काठमाडौं । जापान इन्टरनेसनल ट्रेनिङ कोअपरेसन अर्गनाइजेसन (जिट्को) मार्फत नेपालबाट प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउने प्रक्रिया अलपत्र परेको छ । जापानमा नेपाली श्रमिकका लागि रोजगारीका क्षेत्र प्रवद्र्धन गर्न नसक्दा प्रशिक्षार्थी कामदारका रूपमा नेपाली युवालाई पठाउन गरिएको सम्झौता नै अलपत्र छ ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले जापानमा रोजगार प्रवद्र्धनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसक्दा र जिट्कोमार्फत नेपाली प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउन रोजगारदाता पहिचान गर्न नसक्दा प्रक्रिया सुस्त भएको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ । विभागका निर्देशक कृष्णप्रसाद भुसालले मेनपावरले माग ल्याउन नसक्दा प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउने काम सुस्त भएको बताए । माग ल्याउन नसक्दा सम्झौता भएको करिब २ दशकपछि जापानका विभिन्न क्षेत्रमा प्रशिक्षार्थीको कामदारका रुपमा नेपाली युवालाई पठाएर सीपयुक्त बनाउने योजना नै अलपत्र परेको छ ।
जिट्कोमार्फत श्रमिक पठाउन विभागबाट अनुमति पाएको रोयल ओभरसिजका अध्यक्ष दुभाषा चौलागाईंले नेपालका वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले जापानको श्रम बजारसम्म पुग्ने र रोजगारदाता कम्पनीसम्म पुग्ने पहुँच नभएका कारण कामदार पठाउन नसकिएको बताए । उनका अनुसार जापानका रोजगारदाताले खोजेको योग्यता नेपाली युवामा नभएका कारण पनि माग आउन नसकेको हो ।
नेपाल र जिट्कोबीच सन् २००३ मा विभिन्न क्षेत्रमा प्रशिक्षार्थी कामदार आपूर्ति गर्ने विषयमा सरकारी स्तरमा श्रमसम्झौता भएको थियो । नेपाल सरकारले जिट्को सम्झौता गरेपछि सरकारले मेनपावर कम्पनीलाई वैदेशिक रोजगार विभागमा जिट्को दर्ता गराएर कामदार पठाउने जिम्मा दिएको थियो । सम्झौता अनुसार नेपालले प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउन जापानका रोजगारदाताबाट माग ल्याउन नसकेका कारण कामदार जान नसकेको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ ।
विभागले जिट्कोमार्फत प्राविधिक प्रशिक्षार्थी कामदार जापान पठाउन चालू आवमा ३ सय ३२३ मेनपावर कम्पनीले आफनो संस्था नवीकरण गरेको जनाएको छ । प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउन सम्झौता अनुसार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघलाई पनि अनुमति दिएको भए पनि लक्ष्यअनुसार कामदार पठाउन नसकेपछि यो प्रक्रिया नै प्रभावहीन बनेको छ । जिट्को प्रभावकारी नभएपछि सरकारले ३ वर्षअघि कामदार जापान पठाउने गरी अर्को श्रम सम्झादारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ । विभागको तथ्यांक अनुसार विगत ५ वर्षमा सस्थागत (मेनपावर) मार्पmत ५३९ नेपाली जापानगएको देखिन्छ । तर यसरी गएका सबै श्रमिक भने प्रशिक्षार्थी भने होइनन् ।
जापानमा बजार प्रवद्र्धन र छनोट प्रक्रिया जटिल भएका कारण जापान पठाउने सूचीमा दर्ता भएका मेनपावर कम्पनीले पठाउन नसकेको जनाउँदै आएका छन् । यसबीचमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जिट्को सम्झौता र एमओसीमा हस्ताक्षर गरे पनि २ वटा प्रक्रियाबाट नै नेपाली युवा जापान जान सकेका छैनन् । शुुरुमा एक सय ७१ मेनपावर कम्पनी जिट्कोमा अबद्ध भए पनि हाल यो संख्या ३२३ पुगेको समाचार गोपाल संग्रौलाले आजको कारोबारमा लेखेका छन् ।