जीडीपीमा सबैभन्दा बढी ३६.९ प्रतिशत योगदान वाग्मतीको, कर्णालीको सबैभन्दा कम ४.१ प्रतिशत, चालु आर्थिक वर्षको राष्ट्रिय वार्षिक जीडीपी करिब ४८ खर्ब ५२ अर्ब हुने अनुमान
काठमाडौँ : चालु आर्थिक वर्षमा मुलुकको आर्थिक वद्धिदर र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा योगदानका हिसाबले वाग्मती प्रदेश सबैभन्दा अघि रहेको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ । ‘प्रादेशिक राष्ट्रिय लेखा अनुमान २०७८/७९’ ले देखाएको चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनासम्मको प्रगति र बाँकी तीन महिनाको सम्भावित गतिविधिका आधारमा केन्द्रीय तथ्यांक विभागले यस्तो प्रक्षेपण गरेको हो ।
विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा सातवटै प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदरमा सुधार देखिएको छ, जसअनुसार वाग्मतीको आर्थिक वृद्धि सबैभन्दा धेरै ६.७४ प्रतिशत र मधेसको वृद्धिदर सबैभन्दा कम ४.८४ प्रतिशत छ । चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश १ को आर्थिक वृद्धिदर ५.४१, गण्डकीको ६.१७, लुम्बिनीको ५.३६, कर्णालीको ५.४७ र सुदूरपश्चिम प्रदेशको ४.९३ प्रतिशत रहने विभागको प्रक्षेपण छ ।
विभागले गत साता सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको राष्ट्रिय लेखा तथ्यांकले मुलुकको जीडीपीको आकार गत वर्षको तुलनामा ५ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ बढ्ने प्रक्षेपण गरेको थियो, जसअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा नेपालको जीडीपीको आकार उपभोक्ता मूल्यमा ४२ खर्ब ७७ अर्ब ३० करोड पुगेको संशोधित अनुमान छ । चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा यो आकार ४८ खर्ब ५१ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ बराबर पुग्ने विभागको प्रक्षेपण छ ।
चालु आर्थिक वर्षको जीडीपी वृद्धिदर उपभोक्ता मूल्यमा ५.८४ र आधारभूत मूल्यमा ५.४९ प्रतिशत रहने विभागको अनुमान छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि विभागले प्रक्षेपण गरेको जीडीपीको आकारमा सबैभन्दा बढी करिब ३७ प्रतिशत योगदान वाग्मती प्रदेशको छ । दोस्रोमा प्रदेश १ को करिब १६ र तेस्रोमा लुम्बिनीको १४ प्रतिशत योगदान कुल जीडीपीमा छ । जीडीपीमा मधेसको योगदान १३, गण्डकीको ८ र सुदूरपश्चिमको ४ प्रतिशत योगदान रहेको विभागले जनाएको छ ।
कोभिड महामारीको प्रभाव निकै न्यून रहेको, चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा कोभिडको नकारात्मक प्रभाव नरहने र सबै आर्थिक क्रियाकलाप स्वाभाविक ढंगले चल्ने अनुमान गरेर आर्थिक सूचक प्रक्षेपण गरिएको तथ्यांक विभागले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्य राखिएकामा कोभिड र युक्रेनमाथि रुसको आक्रमणलगायत कारण विश्वबजारमा देखिएको असर र गत वर्षात्मा बाढीले कृषि क्षेत्रमा पारेको असरले वृद्धिदर खुम्चिएको ठानिएको छ । तर चालु आर्थिक वर्षको बाँकी तीन महिना अवधिमा अर्थतन्त्रमा कुनै समस्या नआउने अनुमान गरेर आर्थिक वृद्धिसम्बन्धी प्रक्षेपण गरिएको हो ।
‘सबै प्रदेशको आर्थिक क्रियाकलापहरू कोभिडको महामारीको संक्रमणपछि सामान्य अवस्थातिर फर्किन खोजेको आभास स्पष्ट रूपमा देखिएको छ,’ विभागको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘फलस्वरूप चालु आर्थिक वर्षमा सबै प्रदेशका जीडीपी वृद्धिदर गत आर्थिक वर्षको तुलनामा बढ्ने अनुमान गरिएको छ ।’ औद्योगिक वर्गीकरणअनुसारका आर्थिक क्रियाकलापलाई हेर्दा गत आर्थिक वर्ष र चालु आर्थिक वर्षमा वाग्मतीबाहेक सबै प्रदेशमा कृषि क्षेत्रको योगदान हिस्सा सबैभन्दा बढी छ । वाग्मतीमा थोक तथा खुद्रा व्यापार क्षेत्रको योगदान सबैभन्दा बढी रहेको विभागले जनाएको छ । ‘यसो हुनुमा वाग्मतीमा बढ्दो सहरीकरण, बढी जनसंख्या, राष्ट्रिय तहका ठूला व्यापारिक कारोबार आदि हुन्,’ विभागले भनेको छ, ‘राष्ट्रिय तहमा दोस्रो हिस्सा ओगटेको व्यापार क्षेत्र प्रदेश १, मधेस र लुम्बिनीमा दोस्रो हिस्सामै कायम छ भने वाग्मतीमा घरजग्गासम्बन्धी कारोबार तथा आफ्नै आवासको सेवाको हिस्सा दोस्रो छ ।’
गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सार्वजनिक प्रशासन र सुरक्षा क्षेत्रको योगदान दोस्रो देखिन्छ । वाग्मती र मधेसबाहेक सबै प्रदेशको जीडीपीमा प्रशासनिक सहयोगी सेवा क्रियाकलापको योगदान सबैभन्दा न्यून रहेको विभागले जनाएको छ ।
राष्ट्रिय तहको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा आधारित भएर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरीय औद्योगिक वर्गीकरणको संस्करण ४.२ अनुसार विभागले लेखा तथ्यांक तयार पार्दै आएको छ, जसअनुसारका वर्गीकृत २१ आर्थिक क्रियाकलापलाई १८ क्रियाकलापमा समावेश गरी प्रदेशस्तरका अनुमान तयार गरिएको विभागले प्रस्ट्याएको छ । राष्ट्रिय लेखाका स्थिर मूल्यका अनुमान आर्थिक वर्ष २०६७/६८ को मूल्यमा आधारित भएर तयार गरिएको विभागले जनाएको समाचार यज्ञ बञ्जाडेले आजको कान्तिपुरमा लेखेका छन् ।