ई–आर्थिक, काठमाडौं । ताप्लेजुङ, पाँचथर, तेह्रथुम र धनकुटाका सांसदहरू सहित हाइड्रोपावर व्यवसायीले चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको नेपाल भ्रमणका क्रममा तमोर जलासययुक्त आयोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर कुरा उठाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
यसअघि चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनफिङ्गको भ्रमणका क्रममा लगानी बोर्ड र पावर चाइना कर्पोरेसन लिमिटेडका बीचमा आयोजना निर्माणबारे सम्झौता भएको, तर काम अघि नबढेको भन्दै सांसदहरूले त्यसको कार्यान्वयनमा विदेशमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा प्राथमिकताका साथ कुरा उठाउन माग गरेका हुन् ।
ताप्लेजुङ्गका सांसद योगेश भट्टराई, तेह्रथुमका सांसद विजय सुब्बा, तेह्रथुमका सांसद एवम् स्वास्थ्यराज्यमन्त्री भवानीप्रसाद खापुङ, पाँचथरका सांसद् बसन्तकुमार नेम्वाङ, धनकुटाका सांसद राजेन्द्रकुमार राई र हाइड्रोपावर व्यवसायी तथा इप्पानका कार्यकारी सदस्य प्रकाशचन्द्र दुलालले बिहीबार परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्कालाई भेटेर ती जिल्लाका नागरिकको तर्फबाट संयुक्तरुपमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हुन । उक्त ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै उनीहरुले आयोजना निर्माणको विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउन माग गरेका छन् ।
प्रारम्भिक सर्वेअनुसार तमोर नदीमा २०५ मिटर अग्लो बाँध निर्माण गरी आयोजना निर्माण गर्दा ७६३ मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सकिनेछ । सरकारले यसअघि नै विंस. २०८२ सालभित्र आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्ने उद्देश्य राखेको थियो । तर, आयोजना निर्माणका लागि चिनियाँ पावरसँग सम्झौता भएको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि आयोजनाको काम अघि नबढेको हुनाले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हाइड्रोपावर व्यवसायी तथा इप्पानका कार्यकारी सदस्य प्रकाशचन्द्र दुलालले जानकारी दिए ।
आयोजना निर्माण भए प्रदेश १ कै समृद्धिको ढोका खुल्ने तेह्रथुमका सांसद एवम् स्वास्थ्य राज्यमन्त्री भवानीप्रसाद खापुङले बताए । ‘हामीले विगतदेखि नै सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको विषय हो, यो आयोजना चीनले निर्माण गरिदेओस् भन्ने हो । तर, आशा गरेअनुसार काम अघि बढेको छैन,’ उनले भने, ‘अहिले चिनियाँ विदेशमन्त्री आएको बखत यो विषयलाई सरकारलाई प्राथमिकता दिएर उठाइदेओस् भन्ने हाम्रो माग हो ।’
प्रारम्भिक सर्वेअनुसार तमोर नदीमा २०५ मिटर अग्लो बाँध निर्माण गरी आयोजना निर्माण गर्दा ७६३ मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सकिनेछ । सरकारले यसअघि नै विंस. २०८२ सालभित्र आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्ने उद्देश्य राखेको थियो । तर, आयोजना निर्माणका लागि चिनियाँ पावरसँग सम्झौता भएको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि आयोजनाको काम अघि नबढेको हुनाले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हाइड्रोपावर व्यवसायी तथा इप्पानका कार्यकारी सदस्य प्रकाशचन्द्र दुलालले जानकारी दिए ।
सम्झौतामा दुई वर्षभित्र विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने र आठ वर्षभित्रमा निर्माण सम्पन्न गर्ने उल्लेख छ । तर, अहिलेसम्म लगानीको मोडल समेत निश्चित हुन नसकेको सांसदहरूको भनाइ छ । आयोजना निर्माण हुँदा ३८.६५ वर्ग किमिको विशाल तलाउ निर्माण हुने त्यसबाट जल यातायात र पर्यटनको समेत सम्भावना रहेको सांसदहरूको भनाइ छ ।
चिनियाँ विदेशमन्त्री यी शुक्रबार तीन दिने नेपाल भ्रमणका लागि आउँदैछन् ।