ई–आर्थिक, काठमाडौं । २०७४ फागुन ४ गते दुईतिहाई जनमतसहित सत्तासिन भएका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आजबाट बहिर्गमन भएका छन् । उनको बहिर्गमन एमाले र उनका लागि अत्यन्त पीडादायी बन्न पुगेको छ ।
सत्ता उन्मादले जंगबहादुर राणाको अबतार लिन पुगेका ओलीलाई सर्बोच्चले नराम्रोसँग घोक्रेठ्याक लगायो । संसदमा दुई तिहाई जनमतसहितको बिशाल ठूलो पार्टीको आकार उनकै अहंकार, स्वेच्छाचारिता र अधिनायबादी प्रबृत्तिका कारण खुम्चिएर ४० महिनाको अबधिमै ९३ सिटमा सीमित हुन पुग्यो । संसदमा नराम्रोसँग अल्पमतमा परे पनि राष्ट्रपतिको सहयोगमा जालसाँजीमा उत्रिएका ओलीले सर्बोच्चले सडकमै पुग्नेगरी पछारिदियो । सत्ताच्युत हुनुपर्दाको पीडाबोधले उनी र उनीनिकट कार्यकर्ताहरु सडकमा निस्केर चिच्याइरहेको दृश्य कम्ति लाजमर्दो छैन ।
स्वप्नदृष्टा, बिकासबादी र राष्ट्रबादी छबीका साथ सत्तासिन भएका ओलीको यो ४० महिना देश र जनताको हितमा एउटा पनि काम हुन सकेन । राष्ट्रिय बिकासमा योगदान दिने कुनै नयाँ योजना अघि सारिएन । श्रमबजारमा प्रबेशीहरुको लागि मुलुकमै रोजगारी सिर्जनाका कुनै कार्यक्रम र योजना आएन । औद्योगिक बिकासको लागि लगानी र बाताबरण तय गर्नतिर एकरति पनि ध्यान पुगेन । स्वदेशी उत्पादन बढाउने, निर्यात बढाउने र आयात बिस्थापितको लागि कुनै सोच देखिएन । नियमित कार्य सम्पादन, चालु आयोजना निर्माण र दशकौंदेखि निर्माणाधीन आयोजनाको निर्माण सम्पन्नलाई नै आफैले गरेको काम जस्तै गरी प्रचार गर्नमै ओलीले सन्तुष्टि माने ।
यो ४० महिना ओलीको सत्ता देश र जनताका पक्षमा नभए पनि उनी र उनको समूहमा भने समर्पित देखियो । राज्यमा ईतिहासकै ठूला नीतिगत भ्रष्टाचार काण्ड मच्चिए । संबिधान, लोकतन्त्र र संसदीय परम्परालाई उनले आफ्नो निहीत स्वार्थमा उपयोग गर्न प्रयत्नशील रहे । फलतः उनको ४० महिनाको अबधिमा दर्जनौ काण्डहरु मच्चिए । जसलाई निम्नानुसार उल्लेख गरिएको छ ।
१. ३३ किलो सुन काण्ड
३३ किलो सुन तस्करीमा संलग्न वास्तविक अपराधी नजिक पुग्न लागेको समयमा अनुसन्धान अधिकारीहरुलाई बालुवाटारमै बोलाएर पहिले सुन पत्ता लगाउन प्रधानमन्त्री ओलीले निर्देशन दिएका थिए । उनले अनुसन्धानलाई नै प्रभाबित बनाउने गरी सुन पत्ता नलगाएसम्म ब्यक्तिलाई अनुसन्धानको लागि भन्दै पक्राउ गरेर अनावश्यक दुःख दिएको भन्दै रोष प्रकट गरेका थिए । यसपछि अनुसन्धान अधिकारीहरु उक्त कार्यबाट पछि हटेका थिए । लगत्तै उनले अनुसन्धानको नेत्तृत्व गरेका गृहका सहसचिबलाई अध्यागमन बिभागको महानिर्देशकमा सरुवा गरिदिएपछि उक्त अनुसन्धान बिचैमा तुहिन पुगेको थियो । त्यसपछि पक्राऊ परेकाहरु पनि क्रमशः छुटाउँदै लगियो ।
२ निर्मला हत्या काण्ड
कन्चनपुर उल्टाखामकी १३ वर्षिया बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनालाई ढाकछोप गर्न प्रहरी संयन्त्रले ठूलो भूमिका निर्बाह गर्दा पनि ओली सरकारले त्यसको यथोचित छानबिन गरेन । कतिपयले अपराधीलाई सरकारकै संरक्षणका रुपमा आजसम्म पनि बुझेका छन् । यो काण्डमा भिआइपी वा उनीहरुका आफन्त वा छोराहरुको संलग्नता भएको आशंका छ । वास्तविक अपराधी पक्राउन गर्नतिरभन्दा घटनालाई ढाकछोप गर्नतिर राज्य संयन्त्रले बढी जोड गर्दा अपराधी अहिलेसम्म पत्ता लागेको छैन भने निर्मलाका परिवारले अहिलेसमम न्याय पाएका छैनन् ।
३. एनसेल कर काण्ड
ओली एनसेलको कर छुट काण्डमा पनि नराम्रोसँग मुछिएका छन् । सञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलबाट असुल गर्नुपर्ने ७२ अर्व कर ओलीले ठूलो कमिशन लिएर मिलाई दिएको आरोप छ । कमिशनको भागबण्डामा कर छुट गरेर नेपाली जनताले तिरेको पैसामा ब्रम्हलुट गरेको र सार्बजनिक कोषलाई ठूलो नोक्सान पु¥याएको उनीमाथि आरोप छ । एनसेलले चुनावमा नेतालाई २० अर्वभन्दा बढी चन्दा दिएकोले चन्दा रकम फिर्ता नभए कर तिर्न नसक्ने भनी चुनौति दिंदासमेत ओली सरकार रहस्यमयढंगले मौन रहन गएको छ । त्यत्रो चन्दा लिने ब्यक्ति वा पार्टीको बारेमा सोधनी र सार्वजनिक गर्न नसक्नुले अर्बौ चन्दा असुलीमा उनैको संलग्नतालाई बल पु¥याएको छ ।
४. पप्पु कन्सट्रक्सन काण्ड
ओलीका अति बिस्वास पात्र नेकपा एमालेका नेता तथा तत्कालीन भौतिक योजना मन्त्री रघुबीर महासेठका नातेदारको पप्पु कन्स्ट्रक्म्सनले खर्बौंको ठेक्का पाएर सयौं बिकासका आयोजनाहरु अलपत्र पारेपछि त्यसको देशब्यापी बिरोध भयो । ओली सरकारमाथि पप्पु कम्ट्रक्सनलाई कानुनी दायरामा ल्याएर अलपत्र योजना सम्पन्न गराउन दबाब प¥यो । उक्त ठेकेदार कम्पनीले मोबिलाइजेशन वापत राज्य कोषबाट लिएको अबौं रकम फिर्ता गर्न माग गरियो । त्यो रकम पप्पुले अन्यत्र लगानी गरेको सार्बजनिक हुदासमेत ओली सरकारले त्यसप्रति बेवास्ता मात्र होइन, बालुवाटारमा दिनहुँको आथित्यता गराइरह्यो । फलतः राज्यले खर्बौं नोक्सानी पुग्न गयो । रहस्यमय कुरा त के देखियो भने मिलेमतोमा उसैलाई पुनः अर्बौको ठेक्का दिइयो । अहिले पनि ओलीको किचेन क्याबिनेटको ठेकेदारका रुपमा चिनिएको पप्पुले सार्बजनिक कोषलाई खर्बौ रकम नोक्सान पु¥याएको छ ।
५. टेलीकम फोरजी काण्ड
ओली सरकारको अर्को ठूलो भ्रष्टाचारको काण्ड भनेको फोरजी ठेक्का प्रकरण हो । यो काण्डमा ओलीले ठूलो रकम हात पारेको आरोप लागेको छ । तथ्यले यसको पुष्टि पनि गर्छ । प्रकरणअनुसार टेलीकम सेवाप्रदायक निजी कम्पनी एनसेलले ६ अर्वमा गराएको फोरजी ठेक्कालाई सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमले १८ अर्बमा चिनको हुवावे कम्पनीलाई ठेक्का लगाएको थियो । राज्यलाई १२ अर्ब नोक्सान गराएर गरिएको ठेक्काका लागि प्रधानमन्त्री ओलीका अति बिस्वास पात्र तथा तत्कालीन सन्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाको सक्रियता थियो । ओलीको निजी निबास बालकोटमा बसेर मन्त्री बास्कोटाले यो ठेक्काका बारेमा सम्झौता गरेको बताइएको छ ।
६. यती होल्डीङ्ग काण्ड
तत्कालीन राजपरिवारको नाममा रहेको गोकर्णमा रिसोर्टसहित नेपाल ट्रष्टको नाममा आएको ३७ सय रोपनी सरकारी जग्गामध्ये सरकारले २७ सय ९२ रोपनी जग्गा आगामी ३० वर्षका लागि यति होल्डिङ कम्पनीलाई भाडामा दिने निर्णय ग¥यो । प्रधानमन्त्री केपी ओली ठाडो आदेशमा मन्त्रिपरिषद्ले यसबारेम निर्णय गरेको थियो । यति ठूलो परिणामको सरकारी जग्गा बिना टेन्डरमा कौडीको भाउमा भाडामा दिएर अर्बौ रकम भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेको छ । यति होल्डिङलाई बर्षको प्रतिरोपनी १५ हजारमा उक्त जग्गा भाडामा दिइएको हो । यो जग्गा त्यसअघि नै ट्रस्टले गोकर्णेश्वर नगरपालिकासँग बार्षिक प्रतिरोपनी ५ लाख १३ हजारमा भाडामा लगाएको थियो । यस हिसाबले ओली सरकारले यति कम्पनीलाई प्रतिरोपनी करिब ५ लाख कममा भाडा लगायो । जसबाट ट्रष्टले बार्षिक एक अर्ब ४० करोड नोक्सानी ब्यहोर्नु परेको छ ।
७. बालुवाटार जग्गा प्रकरण काण्ड
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा रहेका ललिता निवासको जग्गा हडप्न पार्टीका महासचिब बिष्णु पौडेलको भूमाफियासँग संलग्नता पुष्टि भयो । बिष्णु पौडेलले काम गरिदिएबापत कमिसनस्वरुप उनका छोरालाई जग्गा दिइएको देखियो । यसको सप्रमाण समाचार सार्वजनिक हुँदासमेत पौडेललाई संरक्षण मात्र गरिएन उनलाई मर्का परेको भन्दै अर्को ठाउँको सरकारी जग्गा दिने षडयन्त्र गरियो । यो खासमा भूमाफियाको बचाऊ गरिएको थियो । ओली सरकारकै कारण सरकारको २ खर्व बराबरको सम्पत्तिमा नोक्सानी पु¥याएका भूमाफियाहरु लामो समयसम्म कानुनी कठघरामा आएनन् ।
८. वाइडबढी घोटाला काण्ड
वाइटबडी जहाज खरिद प्रकरणमा तत्कालीन नागरिक उड्यन तथा पर्यटनमन्त्री रविन्द्र अधिकारीसमेतको संलग्नता देखियो । मन्त्री अधिकारीसमेतको मिलेमतोमा भुक्तानी दिदा ६ अर्ब बढी भ्रष्टाचार गरेको संसदीय छानविन समितिले ठहर ग¥यो । यही प्रतिवेदन बुझाएपछि ओलीले यसलाई अस्वीकार गरेर अर्को छानविन समिति बनाए । यसको कारण के रहेछ भने प्रधानमन्त्री ओलीकै दबाबमा मन्त्री अधिकारीले भुक्तानी गरेका रहेछन् । अर्को छानबिन समिति बनाएर यति ठूलो भ्रष्टाचार काण्ड नै ढिसमिस पारिएको छ ।
९. गुठी बिधेयक काण्ड
गुठी बिधेयक काण्ड ओली सरकारको अर्को ठूलो नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने उद्देश्यको काण्डको रुपमा परिचित छ । परम्परादेखि साँस्कृतिक, धार्मिक संरक्षणका दृष्टिले चल्दै आएका गुठीहरुको हजारौं रोपनी जग्गा खोसेर भूमाफिया, तस्कर र आफ्ना अन्धसमर्थकलाई बाँड्ने योजासहित ओली सरकारले यो बिधेयक ल्याएको थियो । नेवार समुदायको संस्कृति समेत मास्ने उद्देश्यले आएको यो बिधेयकलाई नेवार समुदायले कडा प्रतिवाद गरेपछि ओली सरकार पछि हट्न बाध्य भयो ।
१०. यातायात सिण्डीकेट काण्ड
नेपालको यातायात व्यवसायमा कायम रहेको गैरकानुनी सिण्डीकेट हटाउने भनेर ओली सरकारले सुरुवातीमा वाहवाही कमायो । कानुनीरुपमा बर्जित यातायात क्षेत्रको सिन्डीकेटकै कारण बस्तु तथा सेवाको मूल्य बृद्धि भएको र यात्रुलाई सवारी साधन छनोटको अधिकारबाट बन्चित गरिएको परिपे्रक्ष्यमा यसले जनताको समर्थन ह्वात्तै जुटायो । ठूलो प्रचारबाजी गरेर जनताको समर्थन लिए पनि ओली सरकार रहस्मयढंगले यो निर्णयबाट पछि हट्यो । यति मात्र होइन, सिण्डीकेटलाई थप मजबुद र कडा बनाउने कार्यमा सरकारको सहमति रह्यो । यो क्षेत्रका ब्यबसायीहरुले ठूलो रकम दिएर सरकारलाई आफ्नो निर्णयबाट पछि हटाएको ब्यबसायीहरुले नै बताउने गरेका छन् । सिण्डीकेट गरे रुट परमिट खारेज गर्ने, दण्ड जरिवाना गर्ने, गाडी नविकरण नहुने जस्ता सूचना सार्बजनिक गरेर तत्कालीन यातायात व्यवस्था मन्त्री रघुबीर महासठले मन्त्रालयबाहिर ब्यबसायीसँग निरन्तर भेटघाट गरेका थिए । यसलाई निकै सन्देहपूर्णढंगले हेरिएको थियो । केही समयपछि सरकारले सिण्डीकेटको ‘स’ पनि उच्चारण गर्न छाड्यो
११. मिडिया काउन्सिल बिधेयक काण्ड
सत्तासिन भएपछि ओलीले सारा अंगलाई आफ्नो बसिभूतमा पार्ने र अधिनायबादी शासन सन्चालनको सपना देखेको जोकसैले अनुभब गरेको छ । यसका लागि उनले सबभन्दा पहिले प्रेस क्षेत्रको घाँटी निमोठ्ने योजना बनाए । प्रेस स्वतन्त्रता समाप्त नपारेसम्म एकदलीय अधिनायकवादी शासन लाद्न सम्भब थिएन । यसैले ओलीकै निर्देशनमा पत्रकारलाई समाचार लेखेकै कारण पाँचवर्ष जेल र पन्ध्रलाख रुपैयाँसम्म जरीवाना हुने बिधेयक तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले प्रस्तुत गरे । यस्तो प्रेस बिरोधी निरंकुश कदमको नेपाल पत्रकार महासंघ, नेपाल प्रेस युनियन, मिडिया नेपाल, पत्रकारका संघ संगठन र देश बिदेशबाट यसको तीब्र बिरोध भएपछि सरकार पछि हट्न बाध्य भयो ।
१२. होली वाइन काण्ड
दक्षिण कोरियाका बिवादास्पद क्रिश्चियन धर्म प्रचारक मुनकी धर्मपत्नी शिन ओकजुबाट वल्र्ड पिस फेडेरेशन नामक क्रिश्चियन मिशनरीले काठमाण्डौमा बिश्व सम्मेलन गरायो । अनौठो के थियो भने यो धर्म प्रचारक अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थको सम्पूर्ण खर्च ओली सरकारले ब्यहो¥यो । अझ ओलीले मुनको बिर्य मिसाइएको होली वाइन खाएको चर्चाले देशको बदनाम भयो । यो कार्यक्रम सफल बनाउन प्रधानमन्त्री ओली दुई दिनसम्म कार्यक्रमस्थल सोल्टी होटलमा नै बसे । दक्षिण कोरियामा जसुसी अपराधमा पाँच वर्ष जेल सजाय काटेका र अमेरिकामा कर छलीको आरोपमा १८ महिना जेल बसेका मुनकी श्रीमतीलाई राज्यको उपल्लो तहको आतिथ्यता र सुबिधा प्रदान गर्दै आफै दुई दिनसम्म बस्नाले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छबी माटोमा मिसियो ।
१३ न्युज पोर्टल ह्याक काण्ड
डेढ अर्बको स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणमा प्रधनामन्त्रीका सल्लाहकार बिष्णु रिमाल र रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलका छोराहरुको संलग्नता सम्बन्धी समाचार प्रकाशन गरेको भन्दै काठमाण्डौं प्रेस डटकमको न्यूज पोर्टल नै प्रधानमन्त्रीका आइटी सल्लाहाकार अख्तर अलीको संलग्नतामा ह्याक गरियो । अवैधरुपमा गरिएको यस अपराधपूर्ण काण्डले प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित पार्ने कार्य गरेको थियो । यस्तो निन्दनीय कार्यको नेपाल पत्रकार महासंघ, नेपाल प्रेस युनियन, प्रमुख प्रतिपक्षी दल र अन्तर्राष्ट्रिय मानाव अधिकार पत्रकार संघले समेत कडा आपत्ति प्रकट गरे । तर ओली सत्ताले यसलाई सुन्दै सुनेन ।
१४. राष्ट्रपतिको हेलिकोप्टर र गाडी काण्ड
राष्ट्रपति बिद्यादेबी भण्डारीलाई पूर्बराजाको भन्दा बढी सुबिधाभोगी बनाउने ओली सरकारको निर्णय पनि मुलुकमा एउटा काण्डको रुपमा दर्ज भएको छ । भण्डारी गरीब देशको राष्ट्रपति मात्र नभई सर्वहारा बर्गको राजनीतिक प्रतिनिधिको रुपमा ब्याख्या गरिएको कम्युनिष्ट पार्टीको शीर्षस्थ नेताका रुपमा पनि लामो समय काम गरेकी नेता थिइन । उनी नेकपा एमालेको तर्फबाट राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार बनी बिजय भएकी थिइन । उनको बिलासिता मोहले कम्युनिष्टहरुको सिद्धान्त र ब्यबहार कति असंगतिपूर्ण छ भन्ने दुनियाँ सामु उदाङ्गो बन्यो । राष्ट्रपति भण्डारीको सुख, सयल, आराम र मनोरञ्जनका लागि डेढ अर्बको हेलिकप्टर र १८ करोडको बुलेटफ्रुप कार खरिद प्रकरणले मुलुक नै त्रसित र दुखित बन्यो । त्यति मात्र होइन, नजिकै जनपथ प्रहरीको तालिम केन्द्रले उनलाई आरामसँग निद्रा नलागेको भन्दै उक्त तालिम केन्द्र नै सार्ने ओली सरकारले निर्णय ग¥यो । यसअघिका राष्ट्रपति रामवरण यादवले सामान्य सुबिधामै बिना असन्तुष्टि कार्यकाल बिताएको देखेका नेपाली जनताको मन १८ करोडको गाडी र डेढ अर्बको हेलिकप्टर खरिदले धरधरी रुवाएको थियो ।
१५. लिम्पियाधुरा–लिपुलेक सौदाबाजी काण्ड
नेपालको पश्चिमी सीमाना कालापानीको लिम्पियाधुरा–लिपुलेक क्षेत्रमा भारतले अतिक्रमण गरी १९ किलोमिटर क्षेत्रमा सडक निर्माण ग¥यो । सडक निर्माण गरुन्जेल त्यसको सूचना पाएर पनि अनदेखा गरेर बसेको ओली सरकार सडक उद्घाटनपछि देशभित्र भएको बिरोधले ठूलो दबाबमा परे । उनको पार्टी नेकपाले पनि उक्त क्षेत्र आफ्नो नक्सामा समेट्नुपर्ने कुरा उठाएर संस्थागत निर्णय ग¥यो । पार्टीको निर्णयले झन दबाबमा परेको ओलीले नक्सा जारी त गरे, तर त्यसको सम्पूर्ण जस आफूले लिने प्रयास गरे । सरकारको नेत्तृत्व गरेको हुदा आम जनताले त्यसको जस पनि दिए । तर नक्सा जारी गरेपछि उक्त भूमी फिर्ताका लागि कुनै पहल, प्रयत्न गरेनन् । नक्सा सार्बजनिक गरेको डेढ बर्षसम्म ओलीले उक्त भूमी फिर्ताको लागि एउटा पनि दुई पक्षीय बैठक गरेनन् । अझ गएको कार्तिक ५ गते उनले भारतीय खुफिया एजेन्सी ‘र’ का प्रमुखलाई बोलाएर घण्टौं राजनीतिक छलफल गरे । प्रोटोकलमा समानस्तर देखिने गरी भएको उक्त छलफलमा मिचिएको भूमी सौदाबाजी गरेको अनुमान गरिएको छ । त्यसयता उनले अतिक्रमित भूमीको नामसमेत लिएका छैनन् भने भारतीय संस्थापनलाई छहारी बनाएर यहाँको राजनीतिक प्रक्रियामा सक्रिय भएका छन् ।
१६. देशको नक्सा काटेको काण्ड
प्रधानमन्त्री ओलीको ६९ औं जन्मदिनको अवसरमा नेपालको नक्सा आकारको केक बनाएर त्यसलाई काटेर खाएपछि त्यो एउटा ठूलो काण्डको रुपमा देखा प¥यो । आम राष्ट्रवादी, स्वाभिमानी, देशभक्त नागरिकले सामाजिक सञ्जालमार्फत ब्यापक बिरोध जनाए । आफ्नो जन्म घर तेह्रथुमको आठराईमा ठूलो भेला गरी उनले देशको नक्साकारको केक काटेर खाएका थिए । जन्म दिन मनाउनकै लागि त्यहाँ ६ ओटा हेलिकोप्टर प्रयोग भएको थियो । कतिसम्म भने केक बोक्नैका लागि एउटा हेलिकोप्तर चार्टर गरेर पु¥याइएको थियो । त्यहाँ भएको करिब साढे ४ करोड खर्च बिभिन्न शीर्षक बनाएर राज्य कोषबाट भुक्तानी गरिएको थियो ।
१७. भारतीय फौजको परेड काण्ड
राष्ट्रवादी नाराको जगमा दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई निम्ता गरेर जनकपुर र मुक्तिनाथ क्षेत्रको भ्रमण गराए । झट्ट हेर्दा धार्मिक जस्तो देखिए पनि उक्त भ्रमणको भित्री उद्देश्य सामरिक र राजनीतिक थियो । यो भ्रमणका क्रममा भारतीय सेनाका बिशेष कार्यदलका सदस्यहरुले महत्वपूर्ण र संबेदनशील क्षेत्रको सूचना संकलन गरेका थिए । मोदीको जनकपुर भ्रमणका क्रममा कालो कम्ब्याक्टधारी ५०० बढी भारतीय सशस्त्र फौजले नेपाली धर्तीमाथि बुट बजार्दै परेड खेले । मोदी अफ्नो कुनै प्रान्तमा गए जस्तो, सिधै विशेष बिमानबाट जनकपुरमा उत्रिए । मयुर टोपी र पञ्जावी कुर्था पाइजामामा ओली र मोदी सजिएर हिडे । आफ्नै देशमा बिदेशी पाहुना आउँदा नेपाली पहिचान झल्कने पोषाक दौरा सुरुवाल लगाउनु पर्नेमा ओलीले नै भारतीय पोशाक धारण गरे । स्वर्गद्वारी र मुक्तिनाथसम्मको यात्रा गराउने नाममा ती भारतीय जासुसी सेनाको डफ्फालाई नै पठाएर संबेदनशील क्षेत्रको नक्सा लिने र अबलोकन गर्ने काममा ओलीको सक्रियता रह्यो ।
१८. आत्मसमर्पणवादी तरकारी काण्ड
बिषक्त भारतीय तरकारीलाई नेपालमा आयात गर्दा क्वारेन्टाइन चेक जाँच गरेर बिषको मात्रा हेरेर, स्वस्थकर तरकारी मात्र नेपाल प्रवेश गर्न दिने भनी चारदिनसम्म भारतीय सीमा नाकाकमा चेक जाँच गरिएको थियो । यसबाट नेपाली जनता खुसी भएका थिए । तर भारतीय राजदुताबासबाट चारदिन पछि गएको एउटै चिठ्ठीको त्रासबाट ओली सरकारले यो निर्णय उल्टाएर बिना चेकजाँच बिषक्त भारतीय तरकारी नेपाली बजारमा बिना रोकटोक बिक्री बितारण गर्न दिएर नेपाली जनताको स्वास्थ्यमाथि गम्भीर खेलवाड गरी लम्पसारवादी, आत्मसपर्ण र जघन्य राष्ट्रघात गर्न पुग्यो ।
१९. भारतीय फिल्म फेस्टिबल काण्ड
इण्डियन फिल्म फेस्टिबल नेपालको काठमाण्डौंमा आयोजना गर्ने र भारतीय सिने उद्योगमा बिशिष्ट योगदान पु¥याएवापत भारतीय सिने कलाकारहरुलाई सम्मान समेत गर्ने सो कार्यक्रमका लागि ओली सरकारले डेढ अर्ब रुपैयाँ छर्च छुट्याएको थियो । गरीब देशका जनताबाट असुलेको कर भारतीय कलाकारको फिल्म फेस्टिबलमा किन खर्च गर्नुप¥यो भनी जनस्तरबाट व्यापक बिरोध भएपछि ओली सरकार पछि हट्यो र जनताको रगत पसिनाबाट राष्ट्रिय ढुकुटीमा जम्मा भएको जनताको सम्पत्ति जोगियो । नेपाली सिने उद्योगको संरक्षण, संवद्र्धनमा एक पैसा खर्च नगर्ने सरकारले कस्को उक्साहटमा यो अनावश्यक कार्यक्रम गर्न लागेको भनेर यस कार्यको पनि नेकपा नेता भीम रावलले समेत चर्को बिरोध गर्नुभएको थियो ।
२०. सेक्युरिटी प्रेस खरीद काण्ड
प्रधानमन्त्री ओलीका अति बिस्वास पात्र तथा तत्कालीन सन्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटा सेक्युरिटी प्रेस खरिदमा ब्यापारी बिजय मिश्रसँग ७० करोड कमिशन मागेको अडियो सार्बजनिक भयो । यो कमिशन कण्डको प्रतिबाद गर्ने ठाउँ नभएपछि मन्त्री बाास्कोटा राजीनामा दिन बाध्य भए । लहरो तान्दै जाँदा बाँस्कोटाले ७० करोड कमिशन मागेको अडियो टेप प्रधानमन्त्रीलाई तीन महिनाअघि नै बुझाइएको बिषय बाहिर आयो । तीन महिनाअघि नै यो कुराको जानकारी पाएर पनि अभियुक्त मन्त्रीलाई कारबाही नगरिनुले यसमा प्रधानमन्त्रीको संलग्नतालाई पुष्टि ग¥यो ।
२१. स्वास्थ्य सामग्री खरिद काण्ड
ओली सरकारको ठूलो भ्रष्टाचार काण्डमध्ये स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरण पनि एक हो । कोरोना महामारीबाट आम जनताको जीबन रक्षाका लागि भनेर खरिद गर्ने भनिएको स्वास्थ्य सामग्रीमा ५४ करोड बराबरको आर्थिक अपचलन गरिएको पाइएपछि यसले मुलुक नै तरंगित बन्यो । यो कमिसनको लागि आकस्मिकरुपमा सामान खरिदको योजना बनाइएको थियो । एक अर्ब ३० करोडको सामान ल्याउन केही सप्लायर्सलाई सेटिङ गरेर सामान ल्याउन रातारात जहाज चीन पठाइयो । स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालको संलग्नतामा बैठक बसी १० घण्टाभित्र सामान ल्याउनुले लामो समयदेखि कसरत गरेर निर्णय गराइएको खुल्न गयो । सामान ल्याउन प्रधानमन्त्री ओलीका बिस्वास पात्र ब्यबसायी युवराज शर्मा संलग्न भएको ओम्नी ग्रुपलाई जिम्मा दिइएको थियो । बजार मूल्यभन्दा कयौ गुणा महंगो र उपयोग गर्नै नमिल्ने कमसल गुणस्तरको सामान ल्याएपछि यसको पर्दाफास भएको थियो ।
२२. संबिधान संशोधन गर्ने अध्यादेश
मन्त्रीपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले ०७७ साल बैशाख ८ गते दुईओटा अध्यादेश जारी गरिन् । यि अध्यादेशमा राजनीतिक दल सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश २०७७ र संवैधानिक परिषद (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यबिधि) सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०७७ थिए । यि अध्यादेशले संबिधान नै संशोधनको उद्देश्य राखेका थिए । राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशमा पार्टी केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमध्ये एउटामा ४० प्रतिशत मत पु¥याएमा पार्टी विभाजन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको थियो ।
संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेशमा भने प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताबिनै संवैधानिक परिषदको बैठक बस्न र निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको थियो । जब कि पार्टी बिभाजनको लागि केन्द्रीय कमिटि र संसदीय दल दुबैमा ४० प्रतिशत पु¥याउनु पर्ने संबैधानिक ब्यबस्था थियो भने संबैधानिक परिषदमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेताको अनिबार्य उपस्थितिको ब्यबस्था गरिएको थियो । संबिधानमा ब्यबस्था गरिएका यि दुबै प्राबधान संशोधनको उद्देश्यले बिधेयक आएको थियो ।
२३. सांसद अपहरण काण्ड
समाजवादी पार्टी बिभाजनका लागि आवश्यक संख्या पु¥याउन सो पार्टीका सांसद डा. सुरेन्द्र यादवलाई प्रधानमन्त्री ओलीकै निर्देशनमा एमाले साँसद महेश बस्नेतको नेत्रृत्वमा लकडाउनको अबस्थामा जनकपुरबाट उठाएर रातारात काठमाडौं ल्याइयो । साँसद यादबलाई भनेको माने मन्त्री बनाउने नत्र अख्तियार लगाएर ठीक पार्ने भन्दै पूर्व प्रहरी महानिरिक्षक सर्वेन्द्र खनाल र अर्का एमाले साँसद किसान श्रेष्ठको सहयोगमा काठमाडौं ल्याइएको थियो । साँसद यादबले म्यासेजबाट आफ्नो पार्टीलाई यसको जानकारी दिएपछि यसको पर्दाफास भयो र साँसद यादबलाई होटल म्यारिटमा उद्धार गरियो । साँसद यादबले आफूलाई अपहरण गरिएको भन्दै मुद्धा दर्ता गरेका छन् । त्यसलाई ओलीकै निर्देशनमा मुल्तबीमा राखिएको छ ।
२४. पहिलो पटक संसद् विघटन
प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले ०७७ पुस ५ गते पहिलो पटक प्रतिनिधिसभाको बिघटन गरिन । संबिधानको कुनै प्राबधानमा नटेकी राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले यो कदम चालेका थिए । यसलाई तत्काल सच्याउन राष्ट्रपति भण्डारीसमक्ष देशब्यापी दबाब सिर्जना भएको थियो । तर उनले ओलीले चालेको कदम भनेर संबिधानप्रति घात गर्दै त्यसलाई सदर गरिदिइन । यसका बिरुद्ध राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सभामुखलगायतलाई विपक्षी बनाई विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्य देवप्रसाद गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, शशि श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्रीका तर्फबाट अधिवक्ता प्रवेश केसीले निवेदन दायर गरे । सर्बोच्चले फागुन ११ गते संसद विघटनको निर्णयलाई बदर गर्दै संसद पुनस्र्थापना गरिदियो ।
२५. नागरिकता अध्यादेशमा काण्ड
आफ्नो सत्ता सुरक्षित गर्न राजपाका महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोलाई सरकारमा सामेल गराउन मार्गप्रशस्त गर्ने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री ओलीले जेठ ९ गते नागरिकता अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति भण्डारीसमक्ष सिफारिस गरे । नागरिकताजस्तो अति संबेदनशील बिषयमा मुलुकको संबिधानसँगै बाझिने गरी ल्याएको उक्त अध्यादेश राष्ट्रपति भण्डारीले अध्ययन गर्न जरुरी ठानिनन् । तुरुन्तै अध्यादेश जारी भयो । प्रतिनिधिसभा विघटनको भोलिपल्ट यस्तो अध्यादेश जारी भएपछि सत्ता र नागरिकताको लेनदेन भयो भनेर देशब्यापी बिरोध भयो । यससम्बन्धमा सर्बोच्च रिट पर्न गयो र सुनुवाईका लागि संवैधानिक इजलास गठन भयो । यस ईजलासले उक्त अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न र यथास्थितीमा राख्न सरकारका नाममा जेठ २७ गते अन्तरिम आदेश दियो ।
२६. चुरे बेचबिखन काण्ड
ओली सरकारले संसद विघटन गरेर ओली सरकारले आगामी आर्थिक बर्षको लागि अध्यादेश मार्फत बजेट ल्यायो । उक्त बजेटको बुँदा नम्बर १९९ ले ब्यापार घाटा कम गर्न भारततर्फ चुरे क्षेत्रको ढुंगा, गिट्टी र बालुवा बेच्ने ब्यबस्था गरेको थियो । यस राष्ट्रघाती ब्यबस्थाका बिरुद्ध सर्बोच्चमा रिट प¥यो र त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन तत्काल रोक लाग्यो ।
२७. यती समूहलाई निकुन्ज दिने काण्ड
प्रधानमन्त्री ओलीको ब्यापार साझेदार कम्पनीका रुपमा जनताबिच परिचित भएको यति समूहलाई लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र प्रबेश गरेर अकुत सम्पत्ति कमाउने दिने सरकारको योजनालाई सर्बोच्चले असार ६ गते रोक लगायो । उक्त निकुन्ज क्षेत्रभित्र जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न सहज हुने गरी सरकारले गरेको नीतिगत निर्णयमा सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको हो । प्रधानमन्त्री ओलीको ठाडो निर्देशनमा यति समूहले लाभ लिने गरी निकुञ्जभित्र २५० मेगावाटसम्मको जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न पाउने गरी मन्त्रिपरिषदले जेठ १३ गते नीतिगत व्यवस्था गरेको थियो ।
२८. दोस्रो पटक संसद बिघटन
प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले फेरि जेठ ७ गते दोस्रो पटक संसद भंग गरिन । यसपटक राष्ट्रपति भण्डारीले धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम सरकार गठबनका लागि प्रधानमन्त्री ओली र नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गरेको दाबी पूर्ण नभएको भन्दै खारेज गरेलगत्तै ओलीले मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाएर संसद बिघटनको सिफारिस गरेका थिए । ओली र राष्ट्रपतिको यो जालसाजीपूर्ण कदमलाई सर्बोच्चले असार २८ गते खारेज गरिदिएको छ ।
२९. ३५ करोडको खोप कमिसन काण्ड
ओली सरकारले ३५ करोड कमिसन नमिलेका कारण भारतबाट कोभिसिल्ड खोप नल्याएको रहस्य खुलेको छ । नेपाल सरकारका तर्फबाट स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सम्झौता गरेर पैसा समेत बुझाइसकेको ५० लाख डोज खोप कमिसन नमिल्दा आउन नसकेपछि पहिलो डोज लगाएका १० नागरिक अहिलेसम्म खोपबाट बन्चित भएका छन् । सम्झौता गरिसकेर खोप आउन तयारी भएको अबस्थामा ओलीनिकट ब्यबसायीले अचानक आफू खोप उत्पादक कम्पनीको स्थानी एजेन्ट भएको दाबी गर्दै कमिसनको बार्गेनिङ गरेका थिए । सम्झौतापछि एक्कासी स्थानीय एजेन्ट देखा परेपछि स्वास्थ्यमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले प्रधानमन्त्री ओलीलाई यसबारेमा जानकारी गराएका थिए । तर ओलीले कमिसन दिएर मात्र खोप ल्याउन भनेपछि मन्त्री नै चकित परेर फर्केका थिए । सम्झौतामै उल्लेख गरेको बाहेक कमिसन दिन कानुनीरुपमा नमिल्ने भएकाले मन्त्रालयले खोप नै नल्याउने निर्णय गरको थियो ।
३०. नेपाल बायु सेवा निजीकरण काण्ड
सरकारबाट हट्ने निश्चित भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले असारको दोस्रो साता नेपाल वायुसेवा निगमलाई निजीकरण गर्न गोप्यरुपले दु्रत गतिमा फाइल अघि बढाए । ओलीको ब्यापारी साझेदार कम्पनीको रुपमा चिनिएको यति समूहलाई नेबानि जिम्मा लगाउने उनको तयारी थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले नै निगमका महाप्रबन्धक डिमप्रकाश पौडेललाई यसको चाँजोपाँचो मिलाउने जिम्मा दिएका थिए । सरकारले ८० अर्बको भन्दा बढिको चलअचल सम्पत्ति भएको निगमलाई ५० अर्बमात्र मूल्यांकन गरी यति होल्डिङ्स कम्पनीको हिमालयन एयरलाइन्सलाई बिक्री गर्न लागेका थिए । मन्त्रालय र निगमबाटै यसको सूचना चुहिएपछि कर्मचारी युनियनहरुले ठूलो आन्दोलन गरे । यो राष्ट्रिय मुद्धा बनेपछि ओली सरकार पछि हट्न बाध्य भयो ।