क.बिराट स्वामी
मुलुकको सबभन्दा ठूलो राजनीतिक शक्ति नेकपा एमाले र मुलुकका कार्यकारी प्रमुख केपी शर्मा ओली दुबै यतिबेला पतनोन्मुख छन् । ०७४ सालको निर्बाचनमा तत्कालीन तेस्रो राजनीतिक शक्ति माओबादीसँगको गठबन्धनले १२१ सिट बिजयी हासिल गरेर मुलुकको सर्बाधिक शक्तिसाली पार्टी बनेको नेकपा एमालेले यति छोटो समयमै अधोगतिको यात्रा सुरु गर्ला भनेर सायदै कल्पना गरिएको थियो ।
पहिलो पटक संसद बिघटनपछि बिपक्षीहरुको बलियो र संगठित घेराबन्दीमा परेको यो पार्टीले सुरुमा पत्रकारहरुको छाता संस्था नेपाल पत्रकार महासंघको निर्बाचनमा नराम्रोसँग पराजय ब्यहोर्न पुग्यो । महासंघ राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा जनमत निर्माणका लागि सर्बाधिक महत्वपूर्ण स्वतन्त्र र बिस्वासनीय निकाय हो । यस्तो निकायमा एक दशकदेखि लगातार एमालेको बर्चश्व रहदै आएको थियो । अहिले भने ‘स्वीप आउट’ भएको छ । यस्तो गैरराजनीतिक निकायमा मात्र होइन मुलुकको राजनीतिमा पनि नेकपा एमाले एकपछि अर्को असफलता ब्यहोर्न अभिसप्त बन्न थालेको छ ।
सबै हथकण्डा प्रयोग गर्दासमेत गण्डकी प्रदेशबाट आकारमा आझा सानो नेपाली काँगे्रससँग एमाले सत्ताच्युत हुनु परेको छ । त्यसैगरी बागमती र लुम्बिनी प्रदेशको सम्पन्न राष्ट्रिय सभाको उपनिर्बाचनमा उसका दुबै उम्मेद्वारले नमिठो पराजय भोग्नु परेको छ । अन्य तीनओटा प्रदेशमा उसका सरकार जतिबेला पनि ढल्न सक्ने अबस्थामा छन् । सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा रहेका देशको तेस्रो राजनीतिक शक्ति माओबादीका दुई ओटै सरकार ढालेर आफ्नो सरकार निर्माण गर्ने एमालेको न्वरानदेखिको बल पानीको फोकामा साबित भएको छ । अध्यक्षले नै नेत्तृत्वको गरेको संघीय सरकारको काउनडाउन सुरु भइसकेको छ । परिस्थितिले के देखाउदै भने असारको दोस्रो साता नपुग्दै नेकपा एमालेको हातबाट संघीय सरकार पनि चिप्लिने छ ।
यो सरकार बचाउन एमालेले आफ्ना नीति, आदर्श, सिद्धान्त र राष्ट्रबादी छबीलाई लिलामीमा बिक्री गरिसकेको छ । यतिले नपुगेर मिचिएको नेपाली भूभाग र नागरिकताको बिषयलाई सत्तासँग सौदाबाजी गरेको छ र आफू अति दक्षिणपन्थी धारसँगको ध्रुबीकरणमा सामेल भएको छ । यसले एमाले अहिले आम जनताका बिचमा राष्ट्रघाती, चरम अबसरबादी र घोर दक्षिणपन्थको परिचय लिएर उपस्थिति हुन बाध्य छ । संघीय सत्ताको रक्षार्थ यस्तो कलंकको टिका बिना हिच्किचाहट लगाउन तयार भएको एमालेले सत्ता बचाउन सक्ने अहिलेसम्म कुनै आधार देखिदैन ।
ओलीको अबस्था पनि उस्तै
गएको जेठ २३ गते साँझ नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीले झलनाथ–माधब समूहलाई आफू ०७५ सालको जेठ २ गते फर्कन तयार रहेको मूल आसयसहितको ६ बुदे प्रस्ताब गरे । उक्त प्रस्ताब अध्ययन गरेर झलनाथ–माधब समूहले त्यसको प्रतिउत्तर दिएको छ । एमालेका दुबै समूहमा अहिले दुबै प्रस्ताबप्रति घनीभूत छलफल, प्रतिक्रिया चलिरहेको छ । संसद बिघटनको सुनुवाईका लागि बरिष्ठ न्यायधीस संलग्न भएर संबैधानिक इजलास गठन हुनेबित्तिकै ओलीले राजनीतिक ‘युटर्न’ लिदै यस्तो प्रस्ताब सार्बजनिक गरेका थिए ।
संसदले सरकार दिन सक्ने पर्याप्त बैधानिक आधार हुदाहुदै जालसाजीपूर्णढंगले दोस्रो पटक पनि संसद बिघटन गरेका ओलीले आफ्ना आगामी राजनीतिक दिन असुरक्षित देखेर यस्तो ‘युटर्न’ लिएको अनुमान गरिएको छ । उनले संसद पुनस्र्थापनाको पूर्बानुमान गरेको राजनीतिक बिस्लेषण गरिएको छ । किनभने संसद बिघटन संबिधानसम्मत नभएको सम्बन्धमा उनी कानुनबिद जत्तिकै प्रष्ट छन् ।
ओलको ६ बुदे पार्टी एकताको प्रस्ताब झलनाथ–माधब समूहप्रति हारगुहारको रुपमा आएको सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ । सर्बोच्चको फागुन २३ को फैसला र पार्टीभित्रको झलनाथ–माधब समूहले कयौं पटक आग्रह गर्दासमेत अध्यक्ष ओली जेठ २ मा फर्कन मानेका थिएनन् । कतिसम्म भने दोस्रो पटक संसद बिघटनको पूर्बसन्ध्यामा ओलीले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा समेत उनले दुई पार्टीबिच एकता कायमै रहेको, उक्त एकताबाट पार्टीको नाम नेकपा एमाले रहेको र मार्गदर्शन सिद्धान्त जनताको बहुदलीय जनबाद रहेको हुनाले प्रचण्डहरु एकता छाडेर गएको दाबी गरेका छन् । त्यो झलनाथ–माधब समूहले जेठ २ मा फर्कन निरन्तर राख्दै आएको मूल मागप्रतिको उत्तर थियो । यसो भनेर ओलीले आफू कुनै हालत जेठ २ मा नफर्कने र जेठ ३ बाटै पार्टी सन्चालन हुनेमा सतिसाल झै अडिग देखिएका थिए । अहिलेसम्म नेकपा एमाले जेठ ३ बाटै सन्चालन भइरहको छ ।
त्यो भनेको नेकपा एमाले र माओबादीबिच एकता भएर नेकपा सन्चालन भएको अबस्था हो । तर आफ्नो यस्तो अडानलाई छाडेर ओली एकाएक जेठ २ मा म फर्कन तयार भएका छन् र यसबापत आफूलाई परेको महासंकटबाट बचाउन हारगुहार गर्न थालेका छन् । उनको घाँटीमा यतिबेला सर्बोच्चको तरबार तेर्सिएको छ । यसबाट बच्न उनी झलनाथ–माधब समूले सर्बोच्चको रिट फिर्ता लिइ दिन अनुनय–बिनय गरिरहेका छन् । यदि माधब समूह आफ्ना पूर्बवत अडानमा कायमै रहे उनी सत्ताबाट नराम्रोसँग पछारिने छन्, र अब कहिल्यै त्यहाँ पुग्ने छैनन् ।
अहिले यो अबस्थामा पुगेका ओली तीन बर्षअघि ३ फागुन २०७४ मा सत्तासिन हुदा भने बनमा सिंहको जस्तो रबाफ, धाक र शक्तिमा थिए । २७५ सिट भएको प्रतिनिधिसभामा ७६ प्रतिशत सदस्यको उनलाई समर्थन थियो । उनको पार्टी एमाले र पार्टी एकता गर्ने घोषणा गरिएको माओबादीसमेतको सिट मात्र पनि झण्डै दुई तिहाई अर्थात १७४ सिट थियो । जब कि सरकार बनाउन १३८ सिट मात्र आवश्यक हुन्थ्यो । संसदमा यस्तो अंकगणितको बल मात्र थिएन ओलीमा सच्चा राष्ट्रबादी, बिकासप्रेमी, जनमुखी, स्वप्नद्रष्टा, बलियो ईच्छाशक्ति र चट्टानी अडान भएका राजनेताको नैतिक बल र प्रतिष्ठा पनि थियो । उनका अघि समकालीन सबै नेताहरु लिलिपुट देखिन्थे ।
मुलुकका सबै राजनीतिक शक्ति, राज्यका सबै अंग र निकाय उनको अघि बसिभूत जस्तै थिए । उनी निर्धक्क साथ सत्ता सन्चालन गर्न मात्र नभई आफूलाई कुनै अबरोध भएमा संबिधानसमेत फेरबदल गर्न सक्ने सामथ्र्यमा थिए । तर आज ? आज उनको त्यो राजनीतिक र ब्यक्तित्वको बैभब बिगत एउटा मिठो ईतिहासमा सीमित भएको छ । आज उनी आफ्नै सहयोद्धाबाट तिरस्कृत छन् ।
आफ्नो सहयोद्धाको समेत बिस्वास गुमाउन पुग्दा उनी संसदमा ९३ सिटमा खुम्चिएका छन् । सत्ता जोगाउन उनले के सम्म गरेका छैनन् ? सत्ताको राजनीतिलाई भारतीय अन्तर्राष्ट्रिय खुफिया एजेन्सी ‘र’ का प्रमुख सामन्त गोयलको हातमा सुम्पिएका छन् । लिपुलेक–लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई भारतसँग सौदाबाजी गरेका छन् । सत्ता र नागरिकतालाई लेनदेन गरेका छन् ।
संबिधान संशोधन गर्न कार्यदल बनाएका छन् । मुलुकको प्रचलित कानुन बमोजिम सजाय भुक्तान गरिरहेकाहरुलाई सामुहिक रिहाई गरिदिएका छन् । भौगोलिक अखण्डता बिरुद्धमा निरन्तर अभिब्यक्ति दिने महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोलाई मागे जति ११ मन्त्रालय सुम्पिएर उनीहरुको टेकोलाई समातेका छन् । यतिले पनि उनी बिस्वस्त हुन सकिरहेका छैनन् । उनको प्रधानमन्त्रीको पद के होला भनेर दिनरात चिन्तित भइरहेका छन् ।
एमाले र ओलीका यि दुर्दिनमा राष्ट्रपतिको भूमिका
कुनै पनि ब्यक्ति, शक्ति र परिस्थितिको उत्थान र पतनमा आन्तरिक र बाह्य कारण हुन्छन् । माक्र्सबादीहरु कुनै पनि पदार्थ वा बस्तु समाप्त हुनु वा पतोन्मुख बन्नुमा बाह्य कारणलाई सहायक र आन्तरिक कारणलाई प्रधान मान्दछन् । एमाले र केपी शर्मा ओलीको हकमा पनि यही नियम लागू हुन्छ ।
मुलुकको भीमकाय राजनीकि शक्ति नेकपा एमाले र त्यसका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको यस्तो अधोगतिमा निश्चितरुपमा उनकै चिन्तन., कार्यशैली र प्रबृति मूलरुपमा दोषी छ । उनले सर्वसत्तावादी चिन्तन, अधिनायकवादी प्रबृत्ति र अनुत्तरदायी पनालाई त्यागेका थिए भने यो अबस्था आउने थिएन । । उनले मुलुकमा लोकतन्त्र होइन, ओलीतन्त्र र अध्यादेशतन्त्र सुरु गरे । शासन संविधानवादमा आधारित भएर होइन, अधिनायकवाद र सर्वसत्तावादमा आधारित भएर गरे ।
ओलीको यस्तो अधिनायकवादी प्रवृत्तिले लोकतन्त्र र संविधानको आधारभूत मूल्य र मर्ममाथि नै प्रहार गर्न थालेपछि पार्टीभित्र र बाहिरका प्रतिपक्षहरु बिरुद्धमा उत्रिए । प्रतिनिधिसभाको पटकपटक विघटन, अधिनायकवादी शासनशैली र अध्यादेशतन्त्रलाई थप बढावा दिन थालेपछि त कांग्रेस, माओवादी, उपेन्द्र यादव समूहको जसपा, माधवकुमार नेपाल समूहको एमाले र राष्ट्रिय जनमोर्चा लगायतका दलहरूको ओलीबिरोधी गठबन्धन नै निर्माण भयो । यसै गरी नागरिक समाज, सन्चार माध्यम, सर्वोच्च बार एसोसिएसन, लोकतान्त्रिक शासन ब्यबस्थालाई सहयोग गरिरहेका अनेकौं संघ–संस्था, बौद्धिक समुदाय र संविधानविद्हरू लगायत लोकतन्त्र, संविधान र संविधानवादमा विश्वास गर्नेहरु पनि ओलीबिरुद्ध मोर्चाबन्दीमा उत्रिए । फलतः नेकपा एमाले र ओलीको अधोगतिको यात्रा तीब्र बन्न थाल्यो ।
त्यसो त ओलीको अहंकार, दम्भ, स्वेच्छाचारिता र अधिनायबादी प्रबृत्ति मौलाउनुमा राष्ट्रपतिको भूमिका सबभन्दा बढी जिम्मेवार देखिन्छ । पार्टीभित्रको अन्तरबिरोध चर्किएर ओलीलाई अप्ठ्यारो पर्दा राष्ट्रपति भण्डारीले प्रचण्ड–माधब समूहसँग पटक–पटक बार्ता गरी लिखित–मौखिक सम्झौता गरेर उक्त संकट टारिन । तर संकट टर्नेबित्तिकै ओलीले प्रचण्ड–माधबहरुसँग गरेका सम्झौता र प्रतिबद्धता उलंघन गर्थे । यसले पार्टीमा पुनः अन्तरबिरोध बढेर जान्थ्यो । राष्ट्रपति भण्डारीले ओलीलाई आफ्ना प्रतिबद्धता र सम्झौता अनुसार हिड्न दबाब दिएको भए ओली एकलौटीढंगले अघि बढ्ने हिम्मत गर्ने थिएनन् । किनभने राष्ट्रपति भण्डारीको साथ र सहयोग पाइला–पाइलामा ओलीलाई आवश्यक थियो । यद्यपि राष्ट्रपति भण्डारी र अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओली दुबै पार्टीभित्र छलकपट, जालसाजी र धोखाधडीमा लिप्त भए ।
पार्टीलाई बिधि, बिधान र पद्धतिबाट होइन,ओलीको ब्यक्तिगत हित र चाहनामा सन्चालनका लागि राष्ट्रपति भण्डारीले मार्गप्रशस्त गरिरहिन । ओलीको एकलौटीरुपमा पार्टी सन्चालन गर्ने सोचको बिरुद्ध बिरोध गर्ने प्रचण्ड–माधब समूहका केन्द्रदेखि जिल्ला तहसम्मकै नेताहरुलाई भेटेर ओलीलाई सहयोग गर्न बिभिन्न प्रलोभनका पुलिन्दा फालिन् । पार्टीभित्र ओलीका गलत क्रियाकलापमाथि बेलैमा राष्ट्रपति भण्डारीको लगाम लागेको भए, ओली सच्चिने आधार पर्याप्त थिए । तर राष्ट्रपतिको भूमिका ओलीलाई सच्याउनेभन्दा ओलीको बिरोध गर्नेहरुलाई ब्यबस्थापन गर्नेतिर उन्मुख भइदिदा ओली सच्चिनुका साटो झन–झन उग्र र मैमत्ता बन्दै गए ।
पार्टीभित्र ओलीले गरेका गलत हर्कतमा मात्र होइन, राज्य संचालनका असंबैधानिक र गैरउत्तरदायीपनालाई पनि राष्ट्रपति भण्डारीले निरन्तर सहयोग गरिरहिन । पहिलो पटक ०७५ साल पुस ५ गते ओलीले आफूमाथिको संकट टार्न संसद नै बिघटनको सिफारिस गरे । संसदीय प्रणालीमा सरकार गठन÷पुनर्गठन सामान्य कुरा हो । तत्कालीन अबस्थामा ओली पार्टीभित्र अल्पमतमा परेर सत्ताबाट बाहिर हुनु पर्ने अबस्था सिर्जना भएको झोकमा संसद नै बिघटन गरिदिने दुस्साहस गरेका थिए ।
यो संबिधानको ठाडो र घोर उलंघन थियो । संबिधानबिद्हरुले राष्ट्रपतिलाई यसबारेमा सचेत गराए पनि । तर उनले आफूलाई ओलीको रबरस्टाम्पमा सीमित गर्दै बिघटनको सिफारिसलाई सदर गरिदिइन । यही बेला राष्ट्रपतिले ओलीलाई करेक्सन गराउन सक्थिन । तर उनले प्रधानमन्त्री ओलीसँग मिलिभगत देखाउँदै संसद बिघटन गरिदिइन । राष्ट्रपतिले त्यही बेला सचेत गराएको भए प्रधानमन्त्री ओली र नेकपा एमालेको अबस्था यस्तो दयनीय हुने नै थिएन । असंबैधानिक यो कदमलाई सर्बोच्चले सच्याउदै संसद पुनस्र्थापना गरिदियो । यसले मुलुकको राजनीतिक बृत्तमा नेकपा र ओलीको साखलाई रसातलमा पु¥याइ दियो ।
त्यसको पूर्ण फैसला नआउँदै फेरि जेठ ७ को मध्यरातमा ओलीले संसद बिघटनको सिफारिस गरे । ओलीको यस असंबैधानिक कदमलाई पनि राष्ट्रपति भण्डारीले करेक्सन गर्नुको साटो मतियारमा परिणत भएर मूर्तरुप दिइन । नेपालको राजनीतिमा संविधान–संसद्माथि ‘कोत–पर्व’ का रुपमा लिइएको उक्त घटना करेक्सन भएको भए नेकपा एमाले र ओलीले यस्तो क्षति ब्यहोर्नु पर्ने थिएन । यो आधा रातमा ‘संविधान–संसद्’माथि गरिएको यो प्रहारलाई आम नागरिक र राजनीतिक शक्तिहरुले सरासर ‘कू’ को रुपमा लिए । यसलाई महाव्याधिका समयमा राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा गरिएको ‘महा–अपराध’का रुपमा पनि चित्रित गरिएको छ ।
अझ यस पटकको मूलरुपमा राष्ट्रपति भण्डारीकै भूमिका देखिन्छ । ७ गते दिउसो संबिधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अन्तर्गत सरकार निर्माणका लागि काँगे्रस सभापति शेरबहादुर देउवाले १४९ जनाको हस्ताक्षरसहित दाबी पेश गरेका थिए । देउवाको पक्षमा बहुमत अर्थात १३६ साँसद नपुग्ने र त्यही बाहानामा संसद बिघटनको लागि तयार भएका प्रधानमन्त्री ओलीका लागि यो समाचार निकै आश्चर्यलाग्दो थियो ।
आफ्नै पार्टीका झलनाथ–माधब समूहका समेत २६ जनाको हस्ताक्षरसहित देउवाले दाबी प्रस्तुत गरेको जानकारी पाएका ओलीले अर्को षडयन्त्रको गोटी चाले । ४ बजेसम्म मेरो संसदमा बहुमत छैन, त्यसैकारण आत्मसमर्पण गरेको पत्रकार सम्मेलन नै गरेर बताउने ओलीले त्यसको एक घण्टापछि १५३ जनाको समर्थन भएको नाटकीय कुरासहित राष्ट्रपति भबन पुगे । यही जालसाजीपूर्ण कुरालाई आधार बनाएर राष्ट्रपति भण्डारीले राति ११ बजेर ३८ मिनेट जाँदा प्रधानमन्त्रीका निम्ति शेरबहादुर देउवा र केपी शर्मा ओलीको ‘दाबी नपुग्ने’ आदेश गरिन ।
त्यसपछि ओलीले मध्यरातमै मन्त्रिपरिषद् बैठकको नाटक रच्दै प्रतिनिधि सभा विघटन गरी मध्यावधिको चुनाव निम्ति सिफारिस गरे । अनि शुक्रबारबाट शनिबार लाग्दै गर्दाको मध्यरात १ बजे ४९ मिनेट जाँदा प्रतिनिधि सभा विघटन गरी मध्यावधि चुनाव घोषणा गरिन्, भण्डारीले । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रकालमा कुनै पनि नेपालीले यस्तो पीडादायक क्षण र दृश्यको अपेक्षा गरेका थिएनन् ।
भण्डारी–ओलीको अनुचित गठजोडबाट तमाम नेपाली नागरिकको लोकतान्त्रिक आकांक्षा र सपना त्यसरी कुठाराघात भएपछि एमालेभित्रैको झलनाथ–माधब समूहसहित बिपक्षीहरुको गठबन्धन अझ कसिलो गरी निर्माण हुन पुग्यो । यो गठबन्धन अब सजिलै खुस्कने देखिदैन । किनभने संबिधान र ब्यबस्था बचाउनका लागि यसमा आम नागरिक समाज, स्वतन्त्र नागरिक, सन्चार क्षेत्र, संबिधानबिद्, साहित्यकार, कलाकार, बुद्धिजीबी सबैको रसायन मिसिएको छ । यो गठबन्धनले एमाले र ओलीको शक्तिलाई किनारामा पु¥याउन सफल हुन थालेको छ ।
यसरी पुस ५ र जेठ ७ संसद बिघटन यस्ता राजनीतिक परिघटना हुन, जसले नेपालको राजनीतिलाई अर्कै दिशा दिएका छन् । संबिधान, संसद र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि प्रहार केन्द्रित यि दुबै घटनाबिरुद्ध संगठित शक्तिले ओली र एमाले दुबैलाई पतनोन्मुख बनाएको छ । यि दुबै घटनामा राष्ट्रपति भण्डारी मूलरुपमा दोषी छिन् । उनी संबिधानको संरक्षक भएका नाताले ओलीका ती कदमलाई साथ नदिएको भए एमाले र ओलीले यस्ता र आगामी दुर्दिन देख्न पर्दैनथ्यो ।