चुनाब भएमा परिणामको चित्र : एमाले बहुमत नजिक, जसपासँग मिल्दा दुई तिहाईको हाराहारीमा

ई–आर्थिक बिश्लेषण

ई–आर्थिक, काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते प्रतिनिधिसभाको मध्यावधि चुनाव घोषणा गरेकी छन् । गएको पुस ५ गतेको तुलनामा यस पटक संबैधानिक प्रक्रिया मिलाउने प्रयास गरिएको हुदा मुलुकमा निर्बाचन हुनसक्ने संभाबना देखिन्छ । यद्यपि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको यस कमदबिरुद्ध प्रतिपक्ष दलहरुले कानुनी र राजनीतिक लडाई लड्ने निर्णय गरेका छन् । यसबारेमा एक पटक राम्रोसँग सबक सिकिसकेका राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले अब भने पुनस्र्थापना नहुने गरी नै संसद बिघटन गरेको अनुमान भइरहेको छ ।

यदि घोषित मितिमा मुलुकमा चुनाब भयो भने कस्तो परिणाम निस्कन्छ ? अर्थात प्रतिनिधिसभामा अबको राजनीतिक अंकगणित कस्तो होला ? भनेर सर्बत्र अनुमान गर्न थालिएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको अंकगणितकै आधारमा सरकार निर्माण हुने हुदा यो आम प्रश्न र जिज्ञासा हुनु स्वभाबिक छ । अर्कोतिर नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमा रहेको अहिलेको राजनीतिक उपस्थितिका कारण मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता सुरु भएकाले मध्याबधि निर्बाचनमा जानुको बिकल्प नभएको बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीको भनाईको आसय के हो भने प्रतिनिधिसभामा उनको पार्टी एमालेको वा अर्को कुनै पनि पार्टीको बहुमत भएको भएको भए मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता हुने थियो । एकल पार्टीको बहुमत हुदा राजनीतिक पार्टीहरु सरकार भत्काउने र निर्माण गर्ने कार्यमा लाग्ने थिएनन् । सरकारले ढुक्कसाथ काम गर्न पाउँथ्यो । अहिले मुलुकमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरता तल्लो सदनमा भएको अंकगणित नै मूलरुपमा जिम्मेवार भएको प्रधानमन्त्री निस्कर्षसिहत घोषित निर्बाचनले कुनै पार्टीको पक्षमा एकल बहुमत आउन सक्छ ? वा जनताले प्रधानमन्त्रीको यस चाहना र कदमको अनुमोदन गर्छन ? निश्चितरुपमा जिज्ञासा छ ।

तीन कुराको संकेत

प्रधानमन्त्री ओलीले पहिलो पटक संसद बिघटन गरेर निर्बाचनमा जाँदा नै घोषणा गरिसकेका थिए कि निर्बाचनबाट आफ्नो पार्टीले दुई तिहाई बहुमत ल्याउँछ । अहिले पनि यही दम्भका साथ उनले दोस्रो पटक मध्याबधि निर्बाचनको घोषणा गरेका छन् । उनका कार्यकर्ताहरुले सामाजिक सन्जालहरुमा नेकपा एमालेको दुई तिहाई आउने ठोकुवा गर्न थालिसकेका छन् । यहाँ तीन कुरालाई सघनरुपले बिचार गर्नपर्ने हुन्छ । पहिलो अहिलेजस्तो संसदमा भएको अंकगणितबाट कुनै पनि सरकारले काम गर्न सक्दैन भन्ने प्रधानमन्त्रीको निरन्तर दाबी छ । यसको अर्थ हो, आगामी निर्बाचनबाट उनको पार्टी एमालेलाई उनले स्पट बहुमतमा पु¥याउँदैछन् । दोस्रो आफ्नो पार्टीले निर्बाचनमा दुई तिहाई ल्याउने उनको ठोकुवा छ । यो घोषणाले पनि पहिलो दाबीलाई थप बल पु¥याएको छ । तेस्रो पटक–पटक संसद बिघटन गरेर उनी चुनाबमा जान हतारिएका छन् । मानौं, चुनाब मात्र हुनुपर्छ, परिणाम एमालेकै पोल्टामा जानेछ ।

निर्बाचनमा सत्ता, पैसा, बिपक्षीसँग हाबी हुने एजेण्डा, क्षमता सबै कुरामा ओली निकै नै अघि भएको हुदा नेकपा एमाले अहिलेको भन्दा अझ सशक्तरुपमा उदय हुने देखिन्छ

नेकपा एमालेसँग प्रतिश्पर्धा गर्ने दलहरु नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओबादी र जसपा तथा तिनका नेता शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड र उपेन्द्र यादबले यसलाई कुनरुपमा लिएका छन् वा बुझेका छन् भन्ने कुरा आगामी दिनमा देखिदै जाने छ । तर यसले नेपाली राजनीतिकका अत्यन्त चलाख र माहिर खेलाडी ओलीले चुनाबी परिणाम आफ्नो पक्षमै आउँछ भन्ने प्रष्ट संकेत दिइसकेका छन् । कसरी आउँछ वा ल्याइन्छ भन्ने बेग्लै कुरा हो ।

अबको एमालेको अबस्था : अहिलेभन्दा सशक्त

घोषित मितिमा निर्बाचन हुने हो भने नेकपा एमालेको प्रतिनिधिसभामा अहिलेको भन्दा सशक्तरुपमा उपस्थिति हुन सक्ने देखिएको छ । दोस्रो पटक संसद बिघटन भएको अबस्थासम्मको एमालेको कुरा गर्दा लगभग १०० सिटको एमालेका रुपमा लिन सकिन्छ । किनभने आफ्नै अध्यक्षबिरुद्ध नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने अभियानमा २६ जनाले हस्ताक्षर गरिसकेको छन् । बिभिन्न दबाबले केही थप ओली नेतृत्वकै एमालेमा फर्कन सक्ने कुरालाई मध्यनजर गर्दा झलनाथ–माधब समूहमा २० जति साँसद रहन सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । यस हिसाबले अहिले बिघटित प्रतिनिधिसभामा एमालेको आकार १०० सिटको हाराहारीमा हो । तर घोषित मितिमा चुनाब हुने हो भने अबको एमाले एक्लै प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी १२५ हाराहारीमा पुग्न सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । बिभाजित एमालेले नराम्रोसँग क्षति ब्यहोर्छ भन्ने अनुमान लगाइरहेको बेला यस्तो तर्कप्रति झट्ट बिस्वास हुदैन ।

यसका केही आधार निम्न छन् :

क. ०६४ सालको पुनराबृत्ति

आगामी निर्बाचनले ०६४ सालको पुनराबृत्ति गर्ने बलियो संभाबना छ । ०६४ सालमा शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएका माओबादीले मतदाताको मानसपटलमा भयंकर त्रासको बिजारोपण गरिदिएका थिए । चुनाब आफ्नो पक्षमा पार्न कुनै कसर बाँकी थिएन । मतदाताहरुलाई आफूले हारे फेरि जंगल जाने र त्यसको हिसाब, किताब गर्ने, बुथमा भोट खसाएको दृश्य गोप्यरुपले कैद गरेर हेर्ने र कसले कहाँ भोट दियो भनेर थाहा पाउने भन्ने जस्ता भ्रमपूर्ण त्रास छर्नेदेखि लिएर बुथ कब्जा गरी एकलौटीरुपमा मतदान गर्नेसम्मका कार्य भए ।

नेपालमा १० बर्षसम्म सशस्त्र युद्ध गरेर बिश्व क्रान्तिको नेताका रुपमा चिनिएका प्रचण्ड ओलीका अगाडि मुसा साबित भइसकेका छन् । ओलीको बिरोध गरेर मधेश राजनीतिमा उदय भएका मधेशी नेताहरुले मधेश आन्दोलनलाई ओलीको पाउमा सुम्पिसकेका छन् । निर्बाचन आयोग, अख्तियार, लोक सेवा आयोगजस्ता संबैधानिक निकायहरु ओलीबाट निर्देशित छन्

क्यान्टोनमेन्टमा हतियारसहित बसेका लडाकु हरेक बुथसम्म पुगी बिपक्षीहरुलाई आतंकित पार्ने कार्य गरे । यसको प्रतिबाद अन्य राजनीतिक दलका कार्यकर्ता र समर्थकले गर्न सक्दैनथे । किनभने उनीहरुको जीउधनको सुरक्षा राज्यले गर्न सकेको थिएन । निश्पक्ष र भररहित बाताबरणमा चुनाब गराउने दायित्व राज्यको हो । जसमा सुरक्षा निकायको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्च । तर राज्य संयन्त्रका सुरक्षा निकाय हारेको मानसिकतामा थिए । त्यसैले उनीहरु फगत रमितेमा सीमित हुन पुगे । फलतः निर्बाचन परिणाम अकल्पनीयढंगले माओबादीको पक्षमा आयो । अहिलेका काँगे्रस र एमालेको समानुपातिकले नाकसम्म जोगाइ दियो । देशी, बिदेशी शक्तिहरुले माओबादीले निकालेको परिणामको पूर्बकल्पना गरेकै थिएनन् ।

अब हुने निर्बाचनले त्यसको झल्को दिइरहेको छ । सिंगो समाज र राज्य संयन्त्र एमालेका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट हायलकायल बनेको छ । आफ्नो पार्टीभित्रको त्यति ठूलो असहयोग बिभिन्न दबाब, प्रलोभन र कारबाहीका माध्यमबाट फासफुस बनाइदिएका छन् । माधब नेपाल, झलनाथ खनाल, भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुसालजस्ता राष्ट्रिय राजनीतिका हस्ती नेताहरु ओलीको बिरुद्ध लागेकै कारण राजनीतिक जीबन संकटग्रस्त बनेको छ ।

ओलीबिरुद्ध जुर्मुराएकासम्पूर्ण प्रतिपक्षहरुका हजारौं प्रयत्नहरु पानीका फोका साबित भएका छन् । आजसम्मका लोकतान्त्रिक आन्दोलनको नेत्रत्व गरेको पार्टी नेपाली काँग्रेस र पटक–पटक प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवा ओलीका अघि प्रभाबहीन बनेका छन् ।

नेपालमा १० बर्षसम्म सशस्त्र युद्ध गरेर बिश्व क्रान्तिको नेताका रुपमा चिनिएका प्रचण्ड ओलीका अगाडि मुसा साबित भइसकेका छन् । ओलीको बिरोध गरेर मधेश राजनीतिमा उदय भएका मधेशी नेताहरुले मधेश आन्दोलनलाई ओलीको पाउमा सुम्पिसकेका छन् । निर्बाचन आयोग, अख्तियार, लोक सेवा आयोगजस्ता संबैधानिक निकायहरु ओलीबाट निर्देशित छन् ।

अख्तियार, सम्पत्ति सुद्धिकरण, राजश्व अनुसन्धानजस्ता निकायहरुलाई आफ्नो इशारामा सन्चालन गरेर सिंगो कर्मचारी प्रशासन, राजनीतिक बृत्त, निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रणमा राखेका छन् । अरु त अरु ओलीबिरुद्ध वा ओली कदम प्रतिकुल रिट तथा निबेदनहरु एकपछि अर्को खारेज गरेर अदालतसमेत बिबादमा तानिएको छ । सत्य जे, होस तर अदालतसमेत ओलीको ‘सेटिङ’ मा छ भन्ने आम बुझाई छ ।

ओलीलाई खुसी बनाउदा नसोचेको पनि प्राप्ति हुन्छ भन्ने एकातिर मनोबिज्ञान निर्माण भएको छ भने अर्कोतिर ओलीलाई असहयोग गर्नु, भनेको नमान्नु र ओलीको बिरोधमा जानु भनेको आफैलाई समाप्त गर्नु हो भन्ने हरेका तह र तप्कामा ब्याप्त छ । जसरी ०६४ सालमा माओबादीलाई भोट नदिनु भनेको मृत्युको मुखमा पुग्नु हो भन्ने जनतामा छाप परेको थियो । त्यसैले मुलुकमा ओलीको गहिरो त्रास हरेक नागरिक र हरेक राज्य संयन्त्रमा ब्याप्त छ, जसरी ०६४ सालमा माओबादीको थियो । यो अबस्थामा निर्बाचन हुदा परिणाम स्वतः एमालेको पक्षमा जाने सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ र हुन्छ पनि त्यही ।

ख. महन्थ–महतो र राजाबादीसँगको गठबन्धन

आगामी निर्बाचनमा ओली नेत्तृत्वको नेकपा एमालेले महन्थ–महतोको राजपा तथा कमल थापाको राप्रपासँग गठबन्धन गर्ने बलियो संभाबनाा छ । महन्थ–महतोसँग त ओलीको ‘डिप लभ’ नै भन्दा अतिशयोक्ति हुदैन । राजनीतिकरुपले महन्थ–महतोले ओलीलाई र नेकपा एमालेलाई ठूलो संकटबाट बचाई दिएका छन् । ओलीले पनि मधेश आन्दोलनका सबै माग महन्थ–महतोमार्फत पुरा गरिदिएका छन् ।

महन्थ–महतोको मागबमोजिम सयौं मधेश आन्दोलनका दोषीहरु जेलमुक्त भएका छन् र हुने क्रममा छन् । संबिधान संशोधनको लागि कार्यदल बनिसकेको छ । नागरिकता बिधेयक अध्यायदेशमार्फत पारित गसिसकिएको छ । यसो गरेर ओलीले महन्थ र महतो तथा उनीहरु नेत्तृत्वको पार्टीलाई निर्बिकल्प पार्टीको रुपमा उदय गराउने प्रयास गर्दैछन् । यसको मूल उद्धेश्य भनेको मधेशमा काँग्रेस र उपेन्द्र यादबलाई कमजोर बनाउने र गठबन्धन गरेर एमाले र महन्थ–महतो नेत्रृत्वको राजपाले सबै सिट हात पार्ने । मधेशमा प्रत्यक्षमै ८३ सिट छ ।

मधेश काँग्रेसको भोट बैक पनि हो । एमाले र राजपाको गठबन्धनले कम्तीमा ६५ र बढीमा ७० सिट जित्ने तयारीमा ओलीको योजना देखिन्छ । गठबन्धन, सत्ताको प्रभाब र पैसासमेत खर्च गर्ने हो भने यो लक्ष्य सजिलै पुरा हुन सक्छ । उता राजाबादी र हिन्दुबादीहरुको पनि भरोसाको पात्र बन्दैछन्, ओली । राजसंस्थाको पतनपछि असंगठित भएका राजाबादीलाई हिन्दु धर्म र राष्ट्रबादको डोरीमा ओलीले कस्ने प्रयास गरिरहेका छन् ।

हिन्दु धर्मावलम्बी र राजाबादीको राजनीतिक प्रतिनिधिको दाबी गर्ने कमल थापाको राप्रपासमेत ओलीको प्रखर समर्थक भएबाट अबको निर्बाचनमा यो जनमतसमेत ओलीले आफ्नो पक्षमा पार्न सक्ने देखिएको छ । कमल थापाले ओलीका हरेक कदमलाई अन्धोभक्त भएर समर्थन गर्नुले निर्बाचनमा गबन्धन हुने सक्ने आकलन गरिएको छ । यो जनमत निकै ठूलो भएकाले चुनाबमा ठूलो प्रभाब पर्ने देखिन्छ ।

ग. कर्मचारीलाई अख्तियारको त्रास

निर्बाचनमा कर्मचारी प्रशासनको सबभन्दा बढी भूमिका रहन्छ । निर्बाचनको सबभन्दा महत्वपूर्ण कुरा भनेको प्राबिधिक पक्ष भएकाले यसको कार्यान्वयनमा सार्बजनिक प्रशासनको मूल भूमिका रहन्छ । जनमत मेरो पक्षमा छ भनेर दाबी गरेर मात्र हुदैन, प्राबिधिक पक्षमा ध्यान नदिदा परिणाम उल्टो हुन्छ । निर्बाचनमा खटिने निजामति कर्मचारीदेखि लिएर सुरक्षाकर्मीसमेतलाई जसले सन्तुलनमा राख्दै प्रभाब बढाउन सक्छ, उसले चुनाबमा बाजी मार्छ । एमाले र ओलीलाई कर्मचारी चाहेजस्तो गरेर सन्चालन गर्न अख्तियारको ठूलो भरथेग हुने देखिन्छ ।

घ. बाह्य शक्ति

निर्बाचनका क्रममा बाह्य शक्तिको पनि निकै ठूलो प्रभाब रहन्छ । कतिसम्म हुन्छ भने बैधतासमेत दिने/नदिने भन्ने बाह्य शक्तिमा निर्भर हुन्छ । यदि बाह्य शक्ति अनुकुल भएमा जस्तो परिस्थितिको निर्बाचनले पनि बैधता पाउने मात्र नभई ठूलो सहयोग पनि प्राप्त हुन्छ । नेपालको राजनीतिमा साह्ै ठूलो प्रभाब राख्ने छिमेकी भारतले ओलीलाई गर्लाम्मै अंगालो हालेको हुदा उनले गराएको जुनसुकै परिस्थितिको निर्बाचनलाई पनि बैधता प्राप्त हुने देखिन्छ । पश्चिमा शक्तिहरुले नेपाललाई भारतीय दृष्टिबाटै हेरिरहेको हुदा पश्चिमाको पनि बैधतामा कुनै समस्या आउने देखिदैन ।

यि बाहेक निर्बाचनमा सत्ता, पैसा, बिपक्षीसँग हाबी हुने एजेण्डा, क्षमता सबै कुरामा ओली निकै नै अघि भएको हुदा नेकपा एमाले अहिलेको भन्दा अझ सशक्तरुपमा उदय हुने देखिन्छ । यद्यपि बिपक्षीहरुले यसलाई राम्रोसँग बुझे भने बहिस्कार गरेर निर्बाचन हुन नदिने खतरा पनि त्यतिकै छ ।