ई–आर्थिक,काठमाडौं । समर्थन फिर्ता लिन पटक–पटक भने पनि माओबादी केन्द्रले लाचारी देखाएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफैले माओबादीको समर्थन फिर्ता गरिदिने भएका छन् । यसका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले बैशाख २७ गते बिस्वासको मत लिने कार्यक्रम बनाएका हुन । यसमा प्रधानमन्त्री ओलीले माओबादीसँग बिस्वासको मत माग्ने छैनन् । यसपछि माओबादी आफै पाखा लाग्ने छ ।
नेपालको राजनीतिमा अत्यन्तै चलाखीपूर्ण र कुटनीतिक चाल चल्न अब्बल देखिएका प्रधानमन्त्री ओलीले माओबादीको समर्थन फिर्ता गरेर पनि बहुमत पु¥याउने बलियो संभाबना देखा परेको छ । सरकार गठनदेखि नै प्रधानमन्त्री ओलीले माओबादीबिना नै आफ्नो बहुमत पुग्ने बताउने गरेका थिए । नेकपाभित्रको बिबाद उत्कर्षमा पुगेको बेला प्रचण्डको प्रतिबेदनको लिखित जबाफ दिने क्रममा पनि ओलीले यसबारेमा उल्लेख गरेका छन् ।
आफ्नो जबाफमा ओलीले मधेशबादी दलले समर्थन दिने भएपछि मात्र दबाब महसुस गरेर प्रचण्ड तत्कालीन एमालेको नेत्तृत्वमा सरकार बनाउन तयार भएको उल्लेख गरेका छन् । त्यति बेलादेखि नै प्रधानमन्त्री ओलीले मधेशबादी दलहरुमध्येका प्रभाबशाली नेताहरु महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोसँग भित्रीरुपमा निरन्तर सम्बन्ध बढाउँदै लगेका थिए । ‘माओबादीसँग लामो समयसम्म सहकार्य नहुने बारेमा प्रधानमन्त्री सुरुदेखि नै प्रष्ट हुनुहुन्थ्यो ।’ प्रधानमन्त्री निकट नेता कर्ण थापा भन्छन ‘त्यसैले उहाँले राजनीतिक स्थिरताका लागि मधेशबादी दल र तिनका नेताहरुसँग असल राजनीतिक सम्बन्ध बढाउँदै लग्नु भएको हो ।’
यो सम्बन्ध अब निकट भबिश्यमै सहकार्यमा परिणत हुने उनको दाबी छ । त्यसो त मधेशका प्रभाबशाली नेता महतोलाई जिताउने श्रेय पनि ओलीमा जान्छ । चुनाबमा महतोलाई एमालेले नसघाएको भए उनको बिजयी नहुने स्वयम् महतोले नै स्वीकार गरेका छन् । केही मधेशबादी दल र तिनका नेताले ओलीलाई मधेश बिरोधी नेताका रुपमा प्रचार गरे पनि ठाकुर र महतोले भने आजसम्म यस्तो आरोप लगाएका छैनन् । अहिले ओलीले मधेशबादी दल र मधेशी नागरिकको सहानुभूति लिन राजनीतिक कदम उठाइरहेका छन् ।
भर्खरै मात्र मधेश आन्दोलनमा जेल परेका ठूलो संख्याका बन्दीको रिहाई गर्ने सरकारले निर्णय गरिसकेको छ भने नागरिकता बिधेयक र संबिधान संशोधनका बारेमा पनि भित्रीरुपमा बहस भइरहेको स्रोतको भनाई छ । बन्दी रिहाई हुने, नागरिकता बिधेयक पुनः टेबल हुने र संबिधान संशोधन हुने कुराले मधेशमा ठाकुर र महतोको माग मात्र संबोधन हुने छैन, प्रधानमन्त्री ओली मधेश पक्षधर नेताका रुपमा अबतारित हुने छन् ।
बिगतको यस्तो पृष्ठभूमी र अहिले चालिएको राजनीतिक कदमले मधेशबादी दल बिभाजनको संघारमा पुगेसँगै प्रधानमन्त्री ओलीले आउँदो २७ गते बिस्वासको मत लिने हिम्मत गरेका हुन । मधेशबाद दलका नेताहरु ठाकुर र महतोसँगै १४ जनाले ओलीलाई बिस्वासको मत दिने बाताबरण तय भएको छ । सरकारबिरुद्ध मोर्चाबन्दी गर्ने भनेका बाँकी १८ जनामा पनि ६ जना निरन्तर सम्पर्कमा रहेको प्रधानमन्त्री निकट स्रोतको भनाई छ ।
संसदमा नेकपा एमालेको १२० सिट छ । १४ मधेशबादी दलको थपिदा १३४ सिट हुनेछ । नेमकिपा र राप्रपाका १/१ साँसदले पनि ओलीलाई सहयोग गर्ने भएका छन् । यसो गर्दा १३६ सिट सुरक्षित देखिन्छ । संसदमा ५ सिट खाली भएकाले प्रधानमन्त्रीलाई बहुमत पु¥याउन १३६ सिट नै चाहिन्छ । उनले बिकल्पका रुपमा मधेशबादी दलका केही साँसदलाई तम्तयार पारिसकेको निकट स्रोतको दाबी छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको यस्तो अंकगणित थाहापाएपछि प्रमुख बिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवामा भने निकै बेचैनी देखिएको छ । काँगे्रस सभापति देउवा अहिले कि आफ्नो नेत्तृत्वमा सरकार बनाउन चाहन्छन् कि त चुनाबमा जान चाहन्छन् । नेकपाको एकता भंग भएको र सत्तारुढ एमाले पनि लगभग बिभाजित भइसकेको अबस्थामा चुनाबमा गए काँगे्रसको बहुमत आउने देउवाको सोच देखिन्छ । तर ओलीले बहुमत पु¥याएर बाँकी कार्यकाल पनि सरकार सन्चालन गरे भने एमाले एक हुन सक्ने र आगामी चुनाबी परिणाम फेरि एमालेकै पोल्टामा पर्ने चिन्ता देउवामा देखिएको बिश्लेषकहरु बताउँछन् । बहुमत पुग्दा अबको चुनाबी सरकार पनि ओली नेत्रृत्वकै हुने देउवाले राम्रोसँग बुझेका छन् ।
उता माओबादीका अध्यक्ष प्रचण्ड भने ओलीको यस्तो रणनीतिका अघि लाचार देखिएका छन् । एमालेभित्र अझै खेलेर उक्त पार्टी बिभाजन गराउँदै एउटा समूह आफूमा बिलय गराउने योजनाले ओलीको समर्थन फिर्ता नलिएका प्रचण्ड नराम्रोसँग असफल बन्ने देखिएको छ । माओबादी समर्थन नहुदा पनि ओलीकै बहुमतको सरकार बनेमा एमालेको कार्यकर्ताको पंक्ति लगभग ओलीसँगै जाने हुदा प्रचण्डको एमाले बिभाजनको योजना तुहिने देखिन्छ । यस्तो बुझेका प्रचण्डले अब गर्न सक्ने केही बाँकी नहुदा लाचार देखिएको मोओबादी नेताहरुकै भनाई छ । अदालतको फैसलालगत्तै प्रचण्डको पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएको थियो भने चाहि ओली समस्यामा पर्ने थिए । त्यसबेला मधेशबादी दलसँग ओलीको अहिलेको जस्तो राजनीतिक सहकार्यको परिस्थिति बनिसकेको थिएन ।
बहुमत नपुगे ओलीको कदम
यसरी बहुमत नपुगे पनि राजनीतिक परिस्थिति ओलीको पक्षमा जाने देखिएको छ । यदि बहुमत समर्थन नपुगे मधेशबादी दलभित्र खेलेर ओलीले अर्को सरकार बन्न नदिने रणनीति अख्तियार गर्नेछन् ।
दुई वा सोभन्दा बढी दलको सरकार बन्न नसक्ने परिस्थितिमा ठूलो दलको हैसियतले फेरि ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनेछन् । यो सरकारले ३० दिनभित्र बिस्वासको मत लिन नसके मुलुक उनकै नेत्तृत्वमा निर्बाचनमा जान संबैधानिकरुपले बाटो खुल्ने छ ।