ई–आर्थिक, काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री बसन्तकुमार नेम्वाङले विकासका साझेदार निर्माण व्यवसायीहरुलाई सरकारको आवश्यक सहयोग हुने बताएका छन् ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको २२औं साधारणसभाका अवसरमा उनले आवश्यक परे कानुन परिमार्जन गरेर भए पनि निर्माणका काम सहज बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए ।
देशभरका सबै निर्माण व्यवसायी सरकारको विकासका साझेदार रहेको मन्त्री नेम्वाङले आपसी छलफलमा व्यवसायीका सबै किसिमका माग सम्बोधन गरिने प्रष्ट पारे ।
कार्यक्रममा सहरी विकास राज्यमन्त्री रामवीर मानन्धरले राजनीतिक स्थिरताबिना निर्माण क्षेत्र फस्टाउन नसक्ने बताए । गुनासो मात्र गर्ने परिपाटीले कसैलाई फाइदा नहुने र सरोकारवाला सबैले आआफ्नो जिम्मेवारी सही ढंगले निर्वाह गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
निर्माण व्यवसायीमैत्री ऐनकानुन नबन्दासम्म व्यवसायीले सहज काम गर्न नसक्ने र उनीहरूको भुक्तानी रोक्न नहुने पूर्व भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वीरबहादुर बलायरको भनाइ छ ।
व्यवसायीको सहनशीलतालाई राज्यले कमजोरी ठानेको र जायज माग समेत पूरा नभइरहेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताए । व्यवसायीका सबै जायज मागको उचित सम्बोधन नभए महासंघ आन्दोलनमा जान बाध्य हुने महासंघका अध्यक्ष सिंहले चेतावनी दिए । निर्माण व्यवसायीसँग गरेका सम्झौता पालनामा समेत राज्य इमानदार नभएको उनले गुनासो गरे ।
सरकारले रू. १ खर्ब भुक्तानी दिन बाँकी रहेको व्यवसायीहरुले बताएका छन् । सरकारले उक्त रकम भुक्तानी नगरे व्यवसायीहरु व्यवसायबाट नै पलायन हुने अवस्थामा आइपुगेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले दाबी गरेको छ ।
अव्यावहारिक नीति नियम, निर्माण सामग्री र सरकारी निकायबीच समन्वय अभाव, महँगी, असुरक्षालगायतका कारणले निर्माण व्यवसायी पेसाबाट पलायन हुने खतरा बढेको उनले बताए ।
कार्यक्रममा नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्षज्यूहरु, अगुवा निर्माण व्यवसायी विक्रम पाण्डे, बीरबहादुर बलायर, सांसद जीप छिरिङ लामालगायतले महासंघको सफलताको कामना गर्दै शुभकामना व्यक्त गरेका थिए ।
सो कार्यक्रममा महासंघले प्रकाशित गरेको स्मारिका र डायरीको बिमोचन गरिएको थियो ।