काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीहरुको लाइसेन्स शुल्क बढाउने तयारी गरेको छ । राष्ट्रिय स्तरमा सेवा प्रवाह गर्न इच्छुक सेवाप्रदायकहरुको लाइसेन्स शुल्क ३ लाखबाट बढाएर २० लाख रुपैयाँ पु¥याउन सिफारिस भएको हो । दूरसञ्चार विनियमावली संशोधन प्रस्ताव गर्दै प्राधिकरणले लाइसेन्स शुल्क बढाउन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सिफारिस पठाएको छ ।
प्राधिरकणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले इन्टरनेट सेवाप्रदायकको संख्या बढे पनि बजार हिस्सा बढ्न नसकेका कारण प्रतिस्पर्धी सेवा विस्तारका लागि लाइसेन्स शुल्क बढाउन आवश्यक भएको बताए । उनका अनुसार इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीका लागि आवश्यक पूर्वाधार तथा अन्य शर्तहरु पनि परिवर्तनका लागि सिफारिस गरिएको छ । लाइसेन्स शुल्क बढाउन सिफारिस गरिएसँगै अब नवीकरण दस्तुर पनि बढ्ने भएको छ । लाइसेन्स शुल्कको ९० प्रतिशत रकम नवीकरणमा लाग्ने कानुनी प्रावधान छ । इन्टरनेट सेवाप्रदायकले प्रत्येक ५/५ वर्षमा लाइसेन्स नवीकरण गर्दा लाइसेन्स शुल्कको ९० प्रतिशत तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । अब नयाँ लाइसेन्स शुल्क २० लाख रुपैयाँ कार्यान्वयन भएपछि सेवाप्रदायकले नवीकरणबापत १८ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने छ । हाल सञ्चालन भएका सेवाप्रदायकको पनि नवीकरण शुल्क समायोजन बमोजिम नै लागू हुनेछ ।
सरकारले विनियामावली संशोधन गरेपछि यसको कार्यान्वयनको चरण अगाडि बढ्ने प्रवक्ता अर्यालले बताए । उनका अनुसार, इन्टरनेट सेवाको लाइसेन्स वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित र नियमन गर्न यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो । लाइसेन्स शुल्क सस्तो भएका कारण लाइसेन्स होल्ड गर्ने र सेवा सञ्चालन नगर्ने प्रवृत्ति बढेकोले नयाँ इन्टरनेट सेवाको लाइसेन्स शुल्क बढाउने प्रस्ताव गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणका अनुसार, हालसम्म १ सय ३० वटा इन्टनेट सेवाप्रदायकले लाइसेन्स लिएका छन् । यीमध्ये बढीमा एक दर्जन सेवाप्रदायकले मात्र बजारमा आफ्नो उपस्थिति राम्रोसँग देखाउन सकेका छन् भने अरु कम्पनीहरुको लाइसेन्स होल्ड छ । दूरसञ्चार प्राधिकरणले कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको नयाँ अनुमति शुल्क अहिले मन्त्रालयमा छलफलको क्रममा छ । मन्त्रालयले इन्टरनेट सेवाप्रदायक संघ तथा दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग छलफल गरिरहेको बताएको छ ।
अर्काेतर्फ सरकारले ०६४ वैशाख ३१ गते ग्रामीण क्षेत्रका शैक्षिक संस्था तथा स्वास्थ्य संस्थाले भि–स्याट सञ्चालन गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयको सिफारिसपछि सञ्चालन गरिने इन्टरनेट र इमेल सुविधालाई एक सय रुपैयाँ लाइसेन्स शुल्क तोकेको छ । हालसम्म ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्नका लागि ५ कम्पनीले मात्र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट अनुमति लिएका छन् । अनुमति लिनेमा नेपाल वायरलेस–म्याग्दी, आरटीसी टेक्नोलोजी नेपाल–रसुवा, सामाजिक न्यायको लागि सञ्चार अभियान–अर्घाखाँची, प्रतिध्वनी मिडिया प्रालि–मकवानपुर र माण्डवी वहुउद्देश्यीय सामाजिक विकास केन्द्र–रोल्पा छन् । ग्रामीण क्षेत्रका इन्टरनेट उपकरणको आयातमा भन्सारकर १ प्रतिशत मात्र लाग्ने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
इन्टरनेट सेवाप्रदायक संघका पूर्वअध्यक्ष विनय बोहराले ०५६ सालमा आएको ऐनलाई टेकेर शुल्क निर्धारण गरिएकोमा हालको अवस्था परिवर्तन भएकोले प्राधिकरणले शुल्क समायोजन गर्न खोजेको हुनसक्ने बताए । सुरुमा इमेल र डायलअप इन्टरनेटको जमानाबाट अहिले भ्वाइस, डेटा, भिडियो सबै पाउन सकिने अवस्थासम्म आउँदा करोडौंको कारोबार हुने गरेको छ ।
प्राधिरकणले इन्टरनेट सेवाप्रदायकलाई पुँजी वृद्धि गर्न पनि भनिसकेको छ । पूर्वअध्यक्ष बोहराका अनुसार बजारमा पकड जमाइसकेका सेवाप्रदायकलाई प्राधिरकणको यो सुधारमा आपत्ति हुनेछैन । प्राधिरकणको यो व्यवस्थाले मर्जरमा जान र सेवाप्रदायकबीच प्रतिस्पर्धी बन्न सहज हुने उनको अपेक्षा गरेको समाचार सरस्वती ढकालले आजको कारोबारमा लेखेकी छिन् ।