काठमाडौँ । चार/पाँच महिनादेखि बढेको फलामे छड (डन्डी)को भाउ केही दिनदेखि क्रमशः घट्न थालेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा पदार्थको भाउ घट्दो र वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको लगातारको अनुगमन, निर्देशनपछि डन्डीको भाउ प्रतिेजीमै सात/आठ रुपियाँ घटेको हो ।
आपूर्ति विभागले फलाम उत्पादनमा प्रयोग गरिने कच्चा पदार्थ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा घटिसकेकाले अब पुरानै भाउमा फर्किने जनाएको छ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले पछिल्लो चार÷पाँच महिनामा मात्रै फलामे डन्डीको भाउ प्रतिकेजीमा ३० देखि ३५ रुपियाँसम्म बढेको दाबी गरेको थियो ।
यता डन्डी उत्पादक उद्योगीले बिलेट बनाउन प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ (आइरन ओर) नै अभाव रहेको भन्दै भारतमा बिलेटको मूल्य बढ्दा नेपाली बजारमा पनि डन्डीको भाउ बढेको दाबी गर्दै आएका थिए ।
पञ्चकन्या ग्रुपका सञ्चालक धु्रवकुमार श्रेष्ठले पछिल्लो समयमा बिलेट बनाउन प्रयोग गरिने आइरन ओर नामक कच्चा पदार्थको मूल्य क्रमशः घट्न थालेसँगै डन्डीको भाउ घट्ने क्रम जारी रहेको बताउनुभयो । डन्डीको भाउ बढ्ने वा घट्नेमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट आउने कच्चा पदार्थ मुख्य कारक भएको जानकारी दिँदै उहाँले भन्नुभयो, “कच्चा पदार्थ बढ्दा हाम्रो उत्पादन लागत पनि बढेकाले भाउ बढाउनुपरेको हो । अब घट्ने क्रममा छ, हामीले घटाइसकेका छौँ । अझै घट्यो भने घटाउँछौँ । ”
पञ्चकन्या डन्डी अघिल्लो सातासम्म प्रतिकेजी १०० रुपियाँभन्दा माथि रहेकामा अहिले घटेर ९०÷९२ रुपियाँमा झरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
पछिल्लो पटक कच्चा पदार्थको भाउ घटेसँगै जगदम्बा, काठमाडौैँ स्टिल, हिमाल स्टिललगायतका सबै फलामे डन्डी उद्योगले भाउ घटाउन थालेको उपभोक्ता संरक्षण विभागले जनाएको छ । विभागको लगातारको दबाब र निर्देशन ताकेतापछि डन्डी उद्योगीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा पदार्थ घटनेबित्तिकै भाउ घटेको दाबी गरेको छ ।
विभागका निर्देशक शिवराज सेढाईंले विभागको बारम्बारको ताकेताले पछिल्लो साता फलामे डन्डीको भाउ प्रतिकेजीमै सात÷आठ रुपियाँ घटेको बताउनुभयो । वाणिज्य विभागमा फलामे डन्डीलगायतका निर्माण सामग्रीको भाउ बढेको भन्ने उजुरी बढेपछि विभागले उद्योगीसँग छलफल गरेर २१ वटा स्टिल उद्योगलाई पत्र काट्दै बढ्नुको कारण पेस गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
निर्माण व्यवसायी महासङ्घले पछिल्लो पटक बढेको निर्माण सामानको भाउले गर्दा देशभरमा निर्माणाधीन छ हजार आयोजनामध्ये १५ सय सडक, पुल, हजारभन्दा बढी भवन, बाँकी हाइड्रो, सडक, खानेपानीलगायतका आयोजना प्रभावित भएको भन्दै घटाउन सरकारलाई दबाब दिँदै आएको समाचार आजको गोरखापत्रले लेखेको छ ।