ई–आर्थिक, काठमाडौं । भारतीय संस्थापन पक्षको सहयोग र समर्थनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदको बिघटन र सत्तारुढ दल नेकपा बिभाजन गरेको रहस्य बाहिरिएको छ ।
भारतले बलियो साथ दिएपछि ओलीले यस्तो कदम चालेको भारतीय कुटनीतिज्ञहरुले नै सार्बजनिक गरेका हुन । उनीहरुले ओलीको यस कदमलाई स्वागत गर्दै नेपाल मामिलामा चीन असफल भएको पनि सार्बजनिकरुपमा बताएका छन् । भारतको एक चर्चित
सन्चारमाध्यममा बोल्दै नेपालका लागि भारतीय पूर्बराजदुत रन्जित रायले चीनले नेकपाको एकतामा मात्र जोड दिएको हुदा ओलीले भारतको सहयोग मागेको बताएका छन् ।
पार्टीभित्रको बिबादले संकटमा परेका ओलीलाई भारतले साथ दिएपछि बलियो बनेको उनको भनाई छ । भारतीय प्रभाबशाली कुटनीतिज्ञ जसवन्त सिंहले पनि ओलीले भारतीय संस्थापनको साथ खोजेपछि चाहेको सहयोग पु¥याएको बताएका छन् ।
राष्ट्रियताको मुद्धा नै सौदाबाजीमा
संसदको बिघटन र सत्तारुढ दल नेकपा बिभाजनको असर मुलुकको राष्ट्रिय हित र सीमा अतिक्रमणको मुद्धामा गम्भीररुपले पर्न गएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पछिल्लो कदममा बाह्य सहयोग र समर्थन जुटाउन राष्ट्रियताको मुद्धालाई सौदाबाजीमा राखेपछि यस्तो अबस्था आएको हो ।
खासगरी नेपालको राजनीतिमा सुक्ष्म ब्यबस्थापन गर्ने हैसियत बनाएको छिमेकी भारतीय संस्थापनसँग प्रधानमन्त्री ओलीको शंकास्पद र बिबादास्पदढंगले सम्बन्ध बिस्तार गरेपछि राष्ट्रियताको मुद्धा पूर्णरुपले ओझेलमा परेको छ । यसको सबभन्दा ठूलो असरस्वरुप नयाँ नक्साअनुसार नेपालको अतिक्रमित भूमि फिर्ताको मुद्धा रद्धिको टोकरीमा फालिएको छ ।
‘नयाँ नक्साअनुसारको अतिक्रमित भूमि फिर्ताको पहल सरकारले गर्नुपर्छ ।’ प्रा.डा. गोपाल सिवाकोटी भन्छन् ‘तर ओली सरकारले यो एजेण्डालाई जनताको बिस्मृतिमा पु¥याउन खोजेको हो कि भन्ने सन्देश गएको छ ।’ नक्सा जारी गरेपछि त्यसअनुसारको भूमी फिर्ताको लागि कुटनीतिक प्रयास अघि बढाउनुपर्नेमा ओली सरकारले रहस्यमयढंगले भारतसँगसम्बन्ध बढाउँदै यस मुद्धामा अनिच्छा देखाएको उनी बताउँछन् । ‘जारी अन्तरबिरोधमा प्रचण्ड–माधब समूहमाथि हाबी हुन अध्यक्ष ओलीले केही महिनादेखि सबैले देखिने र बुझिने गरी भारतीय संस्थापनको साथ खोजिरहेका थिए । उसकै साथमा हुनुपर्छ, अहिले त संसद बिघटन र पार्टी बिभाजन गरेका छन् ।’ उनी भन्छन ‘यस्तो बेला भारतलाई रिझाउनुपर्छ । त्यसैले उसलाई चिढ्याउने कुनै पनि कृत्य गर्न ओलीले नचाहेको देखियो ।’
गोयलसँगको भेटपछि ओली आक्रमक
कुटनीतिमा राम्रो दख्खल राख्ने राजनीतिशास्त्री प्राध्यापक सिवाकोटीको बिश्लेषणसँग हुबहु मिल्ने ओलीका गतिबिधि देखिन्छन् । पार्टीभित्रको बिबाद पेचिलो बन्न थालेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’ का प्रमुख सामन्त कुमार गोयललाई कार्तिक ५ गते नेपाल बोलाएर लामो भेटबार्ता गरे । भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको बिषेश दूतका रुपमा निम्त्याइएका गोयलसँगको भेटघाटका बिषय अहिलेसम्म जानकारी गराइएको छैन । कुटनीतिक मर्यादा र प्रोटोकलकै धज्जी उडाउँदै गोयलसँग घण्टौं भेट गरेका ओलीको त्यसयताको रबाफ अचम्मलाग्दो सर्बसत्ताबादी र निरङ्कुश भएको नेकपाका नेताहरु नै बताउँछन् । गोयल फर्केको केही दिनमै ओलीले प्रचण्डलाई बोलाएर सहमतिमा पार्टी बिभाजन गर्न प्रस्ताब नै गरे ।
गोयल फर्केलगत्तै भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष मनोजमुकुन्द नरवाणेलाई प्रधानमन्त्री ओलीकै योजनामा कार्तिक १९ गते नेपाल बोलाएर नेपाली सेनाको मानार्थ महारथीको दर्जा दिइयो । नरवाणे तिनै भारतीय पहिलो सेनाध्यक्ष हुन, जसले भारतद्वारा गरिएको नेपालको सीमा अतिक्रमण सही भएको बताउँदै त्यसको बिरोध गरे र सैनिक समाधानको धम्की दिएका थिए । उनको यो धम्की सार्बजनिक भएपछि नेपालमा ठूलो बिरोध भयो र उनलाई मानार्थ नदिने भनेर प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर पार्टीभित्रको संकट गहिरो बनेका बेला ओलीले पुरानो प्रतिबद्धता त्यागेर आफूले त्यसको बाताबरण मिलाइ दिए ।
यि दुई भारतीय सुरक्षा अधिकारीहरुको भेटपछि पार्टीभित्र अत्यन्तै आक्रमक बनेका ओलीले प्रचण्ड–माधब नेपाललाई भेटेर अबदेखि आफू पार्टीको कुनै पनि निर्णय नमान्ने र जे सक्छौ गर भनेर धम्की दिए । यसैले पार्टी बिभाजनको दिशातिर उन्मुख भएको थियो । यही बेला भारतीय बिदेश सचिब हर्षबर्धन श्रृंगला मंसिर ११ गते निम्त्याइ र उनीसँग पनि ओलीले लामो समय भेटबार्ता गरे । ओलीले भारतीय अधिकारीसँग जति भेट गर्छन, त्यति पार्टीमा नयाँ–नयाँ बिबाद निकालेर अन्तरबिरोध चर्काउदै गए । यही क्रममा भारतीय सत्तारुढ दलका बिदेश बिभाग प्रमुख बिजय चौथाइवालाई ओलीकै योजनामा निमन्त्रणा गरेर नेपाल बोलाइयो । गएको मंसिर २५ गते सुटुक्क नेपाल आएका बिजयले भारतीय राजदुतसहित तीन दिनसम्म ओलीलगायत उनी निकट नेताहरुसँग भेटघाट गरेका थिए ।
बिजय जानेबित्तिकै ओलीले नेपालमा अध्यादेश ल्याएर तहल्का मच्चाए । संसद अधिबेशनको मुखमा ल्याइएको अध्यादेशले पार्टीभित्र झन ठूलो रडाको मच्चियो । ओली यतिमै सीमित भएनन् । गएको पुस ५ गते असंबैधानिकढंगले संसदको बिघटन नै गरिदिए । लगत्तै ७ गते एक तिहाई केन्द्रीय सदस्यको साथ लिएर सत्तारुढ दल नेकपा नै बिभाजन गरे ।
भारतीय अधिकारीहरुसँगको भेटघाटपछि ओली सरकारले नेपालको अतिक्रमित भूमी लिम्पियाधुरालगायतका क्षेत्रको नाम नै उच्चारण गर्न छाडेको थियो । संसद बिघटन र पार्टी बिभाजनपछि त ओलीले यो मुद्धा अब नउठाउन निर्देश्न नै दिएको कार्यकर्ताहरु बताउँछन् । तल्ला स्तरका कार्यकर्ताहरुले चुनाबलाई ध्यानमा राखेर यो मुद्धा उठाए पनि जिम्मेवार र नीतिगत तहका नेताहरुलाई यसबारेमा नबोल्न ओलीले कडा निर्देशन नै दिएका छन् ।
बिश्लेषकहरुको दाबी
कुटनीतिक र राजनीतिक जानकारहरु लिम्पियाधुराको मुद्धालाई ओली सरकारले सौदाबाजीमा राखेको बताउँछन् । गएको कार्तिक महिनाको सुरुतिरै पार्टीभित्रको जारी बिबादमा साथ दिने हो भने कालापानी–लिपुलेकको मुद्धा नेपाल सरकारको तर्फबाट ‘तामेली’ गरिदिने ओलीको प्रस्ताब भएको हुन सक्ने आशंका गरिएको छ ।
संसदको बिघटन र पार्टी बिभाजनको यो परिस्थितिमा भारतबाट ओलीले सत्ताको सुनिश्चितता खोजेको नेपालका एक मुर्धन्य कुटनीतिकको भनाई छ । उनका अनुसार काँगे्रस र मधेशबादी दलभित्र बलियो प्रभाब रहेको भारतले चाहेमा चुनाब नभएको अबस्थामा समेत ओलीको सत्ता सुरक्षित हुन्छ । यो भनेको संसद पुनस्र्थापना भइहाले पनि ओलीकै प्रधानमन्त्रीत्वमा काँगे्रस र मधेशबादी दल सत्तामा जानु हो । यसबारेमा लगभग सहमति बनिसकेको उनी बताउँछन् । त्यसैले ओलीले संसद बिघटन र पार्टी बिभाजन गरेको राजनीतिक बिश्लेषक हरि रोकाको भनाई छ । ‘प्रचण्ड र माधब नेपालहरुसँगै रहदा पार्टीभित्र एकलौटी गर्न नसकिने निस्कर्षमा ओली पुगेको देखिन्छ ।’ उनी भन्छन् ‘त्यसैले कि आफू पार्टी फुटाउने कि प्रचण्ड र माधबहरुलाई लखेट्ने ओलीको योजना थियो ।’
ओलीले सत्ताको सुनिश्चित गरेरै पार्टी बिभाजन गरेको अर्का बिश्लेषक श्याम श्रेष्ठ बताउँछन् । ओलीकाा लागि सत्ता नै अन्तिम सत्यजस्तो देखिएको उनको बिश्लेषण छ । ‘पुरै अबधि सत्ताबाट हट्न नपरोस भनेर उनले एक बर्षअघि पार्टी नै प्रचण्डको जिम्मा लगाउन सहमति गरेकै हुन । उनको कोटरीले त्यसको बिरोध गरेपछि मात्र ओलीले त्यो सहमति कार्यान्वय नगरेका हुन ।’ उनी भन्छन ‘अहिले पनि सत्ता कताबाट सुरक्षित गर्ने भन्ने सोच मात्र ओलीमा देखिन्छ ।’
सत्ताप्रतिको यस्तो आसक्तिले नै नक्साअनुसारको भूमी सौदाबाजीमा परेको सबैको आकलन छ । भारतले पनि यही चाहेको कुटनीतिज्ञहरु बताउँछन् । दुई तिहाई जनमत भएको सरकार र पार्टीले लिम्पियाधुराको मुद्धा निरन्तर उठाउँदा भारतलाई निकै समस्या हुने हुने गरेको थियो । त्यसैले सकेसम्म नेकपा बिभाजन गर्ने र नसके उक्त पार्टीभित्र गन्जागोल बनाएर यो मुद्धा किनारा लगाउने भारतको योजना थियो । अहिलेको अबस्थालाई भारतले अबसरका रुपमा उपयोग गरिरहेको जानकारहरु बताउँछन् । भारतले अहिले प्रचण्ड र माधब नेपालहरुलाई भन्दा ओलीलाई साथ दिदा उनीहरुको रणनीतिक लक्ष्य पुरा हुने राजनीतिक बिश्लेषक कृष्ण पोखरेलको भनाई छ । ‘नक्सा अनुसारको भूमी फिर्ताको पहल सरकारले गर्ने हो । सरकारलाई आफ्नो पक्षमा पारेपछि यो मुद्धा अघि बढ्दैन । त्यसैले भारतले ओलीलाई नै साथ दिन्छ ।’ उनी भन्छन् ।
गएको जेठ ७ गते सरकारले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समेटिएको नेपालको नयाँ राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो । यसघिको नक्सामा गुञ्जी, नाबी कुटीलगायतका क्षेत्र छुटेकाले त्यसलाई समावेश गरेन नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरिएको थियो । त्यसयता सबै सरकारी दस्तावेज एवं पाठ्यपुस्तकमा नयाँ संस्करण बमोजिमका नक्साहरू प्रयोग भएका थिए । साथै आम प्रयोगकर्तालाई पनि अब नयाँ संस्करण बमोजिमको नक्सा प्रयोग गर्न सरकारले निर्देशन दिएको थियो ।
कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई नेपालको नक्सामा राखेपछि निशान छापमा यो नक्सालाई समावेश गर्नलाई संविधानको अनुसूची ३ संशोधन गर्न जेठ १९ गते संविधान संशोधन गरिएको थियो । उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट सर्वसम्मतिले पारित भएको छ । संविधान संशोधन विधेयकको पक्षमा २ सय ५८ सांसदले मतदान गरेका थिए । नक्सा अनुसार नेपालको नयाँ क्षेत्रफल १ लाख ४७ हजार ५ सय १६ वर्ग किलोमिटर भएको छ । लिम्पियाधुरालगायत क्षेत्र समेटेर सरकारले जेठ ७ गते नयाँ नक्सा जारी गर्नुअघि नेपालको क्षेत्रफल क्षेत्रफल १ लाख ४७ हजार १ सय ८१ वर्ग किलोमिटरमात्र थियो ।