आयोजना निर्माण सकिने अवधि तीन वर्ष भए कम्तीमा २५ र चार वर्षसम्म भए २० प्रतिशत बजेट चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजन हुनुपर्ने
विमल खतिवडा, काठमाडौँ : पूर्वतयारीबिना ठेक्का गरेका कारण अहिले धेरै आयोजनामा समस्या देखिएको छ । हतारमा ठेक्का गर्दा मुख्य समस्या जग्गा, मुआब्जा वितरण, रुख कटान, आयोजनास्थलमा घर बनिरहेको भेटिने गरेका छन् । अर्थ मन्त्रालयले बनाएको बहुवर्षीय ठेक्कासम्बन्धी नयाँ मापदण्डमा भने पूर्वतयारीबिना आयोजना नै स्वीकृत गर्न नपाउने उल्लेख छ ।
अब सबै तयारी सकिएपछि मात्र ठेक्का गर्नुपर्नेछ । पूर्वतयारीबिनाका आयोजना स्वीकृत नगरिने बहुवर्षीय ठेक्कासम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ मा उल्लेख छ । मापदण्डअनुसार आयोजनाका लागि अधिग्रहण गर्नुपर्ने जग्गाको कानुनी प्रक्रिया टुंगिएको हुनुपर्नेछ । सम्बन्धित मन्त्रालय वा कार्यान्वयन निकायबाट विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन, विस्तृत सर्भे, इन्जिनियरिङ प्रतिवेदन, विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइन स्वीकृत भई राष्ट्रिय आयोजना बैंक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा सम्पूर्ण विवरण रीतपूर्वक प्रविष्ट गरी प्रमाणित भएको हुनुपर्नेछ । मापदण्डअनुसार डिजाइन र निर्माण ठेक्का सम्झौताबाहेक अन्य ठेक्काको हकमा आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण सकिएको हुनुपर्नेछ ।
बहुवर्षीय ठेक्काका लागि प्रस्तावित आयोजना निर्माण सम्पन्न हुने अवधि तीन वर्ष भए लागत अनुमानको कम्तीमा २५ प्रतिशत, चार वर्षसम्म भए लागत अनुमानको २० प्रतिशत बजेट चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजन भएको हुनुपर्नेछ । साथै पाँच वर्ष र त्यसभन्दा बढी भए लागत अनुमानको १५ प्रतिशत बजेट चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजन भएको हुनुपर्ने नयाँ मापदण्डमा उल्लेख छ । अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा सरकार र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट सञ्चालन हुने विशेष प्रकारका आयोजना एवं राष्ट्रिय गौरव तथा रूपान्तरणकारी आयोजनाका हकमा बहुवर्षीय ठेक्काको सहमति वा स्वीकृति दिँदा यो सीमा लागू हुने छैन ।
मापदण्डअनुसार मध्यमकालीन खर्च संरचनामा उल्लेख भएअनुरूप स्रोत सुनिश्चितता भएको, खरिद गुरुयोजना, कार्यान्वयन कार्ययोजना, अनुगमन तथा मूल्यांकन योजना र वार्षिक खरिद योजना तयार भएको हुनुपर्नेछ । त्यस्तै संघीय, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको लागत साझेदारी वा सहलगानीमा सञ्चालन हुने आयोजनामा भएका साझेदारीको प्रकृति र लाभ लागत अनुपात सुनिश्चित भएको तथा स्रोत सहमति प्राप्त भएको हुनुपर्नेछ ।
वैदेशिक सहायता संलग्न भएको आयोजनाका हकमा नेपाल सरकारले व्यहोर्ने स्रोत सुनिश्चितता हुनुपर्ने पनि मापदण्डमा उल्लेख छ । बहुवर्षीय ठेक्काका लागि चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तभित्र स्वीकृति लिइसक्नुपर्नेछ । बहुवर्षीय ठेक्का व्यवस्थापन गर्नुअघि सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायले स्वीकृतिका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगमा आयोजना प्रस्ताव पेस गर्नुपर्नेछ ।
मापदण्डअनुसार आयोजना स्वीकृतिका लागि प्रस्ताव प्राप्त भएपछि प्राप्त भएको मितिले सात दिनभित्र आयोगले मूल्यांकन गरी उपयुक्त देखिएको प्रस्तावका लागि स्रोतका सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्नेछ । अर्थ मन्त्रालयमा प्राप्त भएको सात दिनभित्र आयोगले मापदण्डबमोजिमको सर्तको अधीनमा रही बहुवर्षीय ठेक्काको स्वीकृति दिन सक्नेछ ।
संघ, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीचको सहलगानी तथा समपूरक अनुदानबाट सञ्चालन हुने आयोजनाको हकमा लगानी हुने स्रोतको सहमति सम्बन्धित तहबाट प्राप्त भएको हुनुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ । बहुवर्षीय ठेक्का सहमति दिएका निर्माणाधीन आयोजनामा कुनै कारणले निर्माण लागत र अवधि बढ्ने अवस्था भए आयोग र अर्थ मन्त्रालयको पुनः सहमति लिनुपर्नेछ । आयोजना प्रस्ताव पेस गर्दा बहुवर्षीय ठेक्का बन्दोबस्त हुने आयोजनाको विवरण तोकिएबमोजिमको ढाँचामा चालु आर्थिक वर्षको साउन मसान्तभित्र प्रस्ताव गर्नुपर्नेछ । प्रस्ताव पेस गर्दा राष्टिय अनुगमन तथा मूल्यांकन दिग्दर्शन २०७५ को अनुसूची १ बमोजिमको विवरण पहिलो तीन वर्षको त्रिवर्षीय चालु, पुँजीगत, वित्तीय व्यवस्थाको बजेट, स्रोत र प्रमुख क्रियाकलापसहितको विवरण र आयोजनासम्बन्धी विवरण हुनुपर्नेछ ।
राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा समावेश भएका कुल लागत अनुमान ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी वा सरकारी भवन निर्माण र सेवा खरिद आयोजनाको हकमा २० करोड रुपैयाँभन्दा बढीका आयोजनालाई बहुवर्षीय ठेक्का कार्यान्वयन गर्न सहमति वा स्वीकृति दिन सकिने मापदण्डमा उल्लेख छ । जसमा सडक, हवाई, रेल, जल यातायात, सुरुङमार्ग, सडक, पुल तथा अन्य यातायात पूर्वाधार हुनेछन् । साथै सिँचाइ, ऊर्जा तथा जलस्रोत, सूचना प्रविधि तथा सञ्चार, आवास तथा सहरी विकास, औद्योगिक तथा व्यापारजन्य पूर्वाधार, खानेपानी र सरसफाइ छन् । ठूला पर्यटन पूर्वाधार, खेलकुद पूर्वाधार, विज्ञान तथा प्रविधि पूर्वाधार, सांस्कृतिक, धार्मिक, पुरातात्त्विक पूर्वाधार संरक्षण पनि पर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ । अर्थ मन्त्रालयको सहमति पाई आयोगबाट स्वीकृत भएपछि मात्र सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायले बहुवर्षीय ठेक्का कार्यान्वयन गर्ने समाचार विमल खतिवडाले आजको कान्तिपुरमा लेखेका छन् ।