लक्ष्मण दर्नाल, काठमाडौँ । विकास निर्माणका आयोजना सुचारु गर्ने वातावरण बनाइदिन निर्माण व्यवसायीले माग गरेका छन् । मङ्सिर लागेपछि निर्माण कार्यको मौसम सुरु हुने भएकाले सोअगावै काम गर्ने वातावरण सरकारले बनाइदिनुपर्ने नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ । गत चैत ११ देखिको बन्दाबन्दीपछि ठप्प भएका निर्माण आयोजना अझै सुचारु हुन सकेका छैनन् ।
महासङ्घले रोकिएका आयोजनाका काम मङ्सिरदेखि सुचारु गर्ने योजना बनाएको छ तर त्यसका लागि सरकारले केही निर्णय गरेर सहजता प्रदान गरिदिनुपर्ने महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहले बताउनुभयो । व्यवसायी आर्थिक सङ्कटमा पर्नुका साथै विद्यमान विभिन्न बाधा व्यवधानलाई सहज बनाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । उहाँका अनुसार बन्दाबन्दीपछि ६० प्रतिशत आयोजना ठप्प रहेको र त्यसबाट पाँच हजार निर्माण आयोजना प्रभावित छन् ।
महासङ्घले आयोजना सुचारु गर्न सरकारले स्वास्थ्य मापदण्ड तोकिदिनुपर्ने जनाएको छ । अध्यक्ष सिंह भन्नुहुन्छ, “निर्माणस्थलमा सरकारले स्वास्थ्य प्रोटोकल बनाइदिनुप¥यो । कसरी कति जनाले फिल्डका काम गर्न मिल्छ ? यस्ता कुरा निश्चित पहिचान भएपछि मात्र स्थानीयवासीले हामीलाई काम गर्न दिन्छन् नत्र समस्या हुन्छ । ”
आयोजना सम्झौताको म्याद थपका कारण पनि काम सुचारु गर्न समस्या हुने भएको छ । सरकारले बन्दाबन्दीको अवधिमा म्याद सकिएका र त्यसैबीचमा सम्झौता भएका आयोजनाको म्याद छ महिना थप गरेको थियो तर त्यो निर्णय पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको अध्यक्ष सिंहको भनाइ छ, “विगत छ महिनाको म्याद थप कार्यान्वयन भएन र समाधान पनि भएन । करिब एक वर्ष आयोजना ठप्प छन् । त्यसैले अब सबै आयोजनाको एक वर्ष म्याद थप्नुको विकल्प छैन । ”
लामो समय ठप्प भएका आयोजना सुचारु गर्न निर्माण व्यवसायीले मोटो रकमको जोहो गर्नुपर्ने अवस्था छ । करिब ६५ अर्ब रुपियाँको जोहो भएपछि आयोजना सुचारु गर्न सकिने अध्यक्ष सिंहको भनाइ छ । त्यसका लागि व्यवसायीको बिलबाट ५ प्रतिशत कटौती गरी जम्मा भएको २५ अर्ब रुपियाँ खर्च गर्ने व्यवस्था सरकारले गरिदिनुपर्ने महासङ्घको माग छ ।
व्यवसायीले बैङ्क ग्यारेन्टी दिने सरकारले सो रकम निकासा गरिदिने हो भने निर्माण कार्य सुचारु गर्न सकिने सिंहको भनाइ छ । त्यसका लागि व्यवसायीले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँग समन्वय गरिरहेका छन् ।
हरेक बिलबाट व्यवसायीको ५ प्रतिशत रकम जम्मा गरिन्छ । सङ्घीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गरेका तर प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले काम गर्न नसकेर पुनः सङ्घीय सरकारले फिर्ता ल्याएका विभिन्न सम्पन्न परियोजनाको भुक्तानीको व्यवस्था गर्नुपर्ने महासङ्घले जनाएको छ । केन्द्र सरकारले प्रदेशमा रकम पठाएर भुक्तानीको व्यवस्था गर्नुपर्ने सिंहको भनाइ छ ।
मौद्रिक नीतिले गरेका व्यवस्था कार्यान्वयन नभएको पनि महासङ्घको दाबी छ । पुनर्कर्जा तथा सहुलियत ऋणको व्यवस्था भए पनि हालसम्म कार्यान्वयन हुन नसकेकाले आयोजना सुचारु गर्न कठिन भइरहेको महासङ्घले जनाएको छ । वाणिज्य बैङ्कहरूले राष्ट्र बैङ्कबाट ३ प्रतिशतमा लिई ५ प्रतिशत ब्याजदरमा सहुलियत ऋण दिनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन हुनसकेको छैन । गोरखापत्रबाट