ई–आर्थिक, काठमाडौं । नेकपाको केपी शर्मा ओली सरकारले पनि राष्ट्रिय गौरबका आयोजनाहरु निर्माणमा कुनै प्राथमिकतामा नराखेको देखिएको छ । ओली सत्तासिन भएयताको साढे दुई बर्षको अबधिलाई हेर्ने हो भने राष्ट्रिय गौरबका आयोजनाहरुको गति पहिलेकै जस्तो बेहाल छ ।
बिगतका गठबन्धनको कमजोर तथा अस्थिर सरकार र दुई तिहाईसहितको एकल पार्टीको शक्तिशाली र स्थिर सरकारका समयमा पनि यस्ता आयोजनाको अबस्था उही हुनुले ओली सरकार आर्थिक समृद्धिका लागि चिन्तित छैन भन्ने देखिन्छ । बलियो र स्थिर सरकार निर्माण भएपछि यि आयोजनाहरुले गति लिने आम बिश्वास थियो ।
राजनीतिक स्थायित्व नहुदा ठूला परियोजना निर्माणमा ढिलासुस्ती हुन गई मुलुकको आर्थिक बिकास हुन नसकेको सबैको बुझाई थियो । राजनीतिक स्थायित्वको समयमा समेत गौरबका आयोजना तीब्रताका साथ निर्माण नहुनुमा सरकारको प्राथमिकताले काम गरेको योजनाबिद्हरु बताउँछन् । उनीहरुका अनुसार ओली नेत्तृत्वमा स्थिर सरकार बने पनि स्वयम् प्रधानमन्त्री ओलीमा समृद्धिका कुनै योजना छैनन् र उनको प्राथमिकतामा यो पर्दैन । ओली सरकारले राष्ट्रिय गौरबका आयोजनालाई प्राथमिकता दिएको भए गएको आर्थिक बर्षमा सम्पन्न हुने लक्ष्य राखिएका आयोजनाहरु सम्पन्न हुन्थे । गत आर्थिक बर्षमा सिक्टा सिंचाई आयोजना, गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय बिमानस्थल र माथिल्लो तामाकोशी सम्पन्न हुने लक्ष्य राखिएको थियो । साढे दुई बर्षअघि राजनीतिक स्थायित्वसहित ओलीले दोस्रो पटक सत्तासिन हुदै गर्दा सिक्टाको प्रगति ५७ प्रतिशत थियो । अहिले ६० प्रतिशत मात्र पुगेको छ । साढे दुई बर्षअघि गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय बिमानस्थलको प्रगति ५५ प्रतिशत थियो ।
अहिले ७४ प्रतिशत मात्र पुगेको छ । त्यसैगरी तामाकोशी जलबिद्युत आयोजनाको यो साढे दुई बर्षमा १ प्रतिशत मात्र प्रगति भएको छ । र अआिर्थिक समृद्धिको छलाङ मार्ने आधारको रुपमा लिनुपर्छ । मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि कोसेढुङ्गा साबित हुने अपेक्षा गरिएको राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको यस्तो निराशाजनक प्रगतिले ओली सरकारको समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली भन्ने नारा हावादारीमा सीमित भएको छ । कुल २२ वटा यस्ता आयोजनाहरुमध्ये ९ ओटाको प्रगति २० प्रतिशतभित्र सीमित छ । २० देखि ५० प्रतिशत प्रगति भएका आयोजनोको संख्या ७ छ भने ५० प्रतिशतभन्दा माथि प्रगति रहेको आयोजनाको संख्या ६ मात्र छ । राजनीतिक स्थिरताको सुनिश्चितासहित ओली सत्तासिन हुदा १ देखि २० प्रतिशतसम्म प्रगति हुने आयोजनाको संख्या ९ नै रहेको थियो । २० देखि ५० प्रतिशत प्रगति हुने ९ ओटा आयोजना थिए भने त्यसमाथि प्रगति हुने आयोजनको संख्या ४ थिए । यसले के देखिन्छ भने राजनीतिक स्थायित्व भए पनि ठूला परियोजनाहरुको प्रगति भने अघिल्ला सरकारको भन्दा भिन्न छैन । देशको आर्थिक बिकासको काँचुली फेर्ने आशा गरिएका यस्ता आयोजना निर्माणमा राजनीतिक स्थिरता र अस्थिरताले केही फरक परेको छैन ।
कतिसम्म भने ०४४ सालमा सुरु बबई सिँचाइ आयोजनाको प्रगति उस्तै छ । ०४२ सालदेखि सुरु भएको सबैभन्दा पुरानो लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोषको हालसम्म प्रगति ८२ प्रतिशत पुगेको छ । ६ महिनाअघि सरकारले गौरवका आयोजनाको प्रगतिलाई तीन खण्डमा विभाजन गरेर मूल्यांकन गरेको थियो । पहिलो खण्डमा सन्तोषजनक दोस्रोमा सामान्य र तेस्रो समस्यामूलकका रूपमा विभाजन गरिएको छ । मोडालिटी निर्धारण हुन बाँकी र समस्यामूलक आयोजनामा निजगढ दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना, रेलमार्ग निर्माण, मेलम्ची खानेपानी आयोजना र पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना रहेका छन ।
बिगतमा अस्थिर सरकार हुदा जग्गा टुंगो नलाग्ने, ठेक्का हुन नसक्ने र आयोजनाभित्र पर्ने बिजुलीका पोल, ढल र रूखको समस्या देखाएर आयोजना निर्माणमा अबारोध हुने गरेको थियो । तर यि समस्या अहिले पनि त्यस्तै छन् । यस्तै समस्या सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा छ । एउटा ठेक्का सम्झौताबारे मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको छ । सिक्टा सिँचाइ, रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ, उत्तर–दक्षिण (कर्णाली) लोकमार्ग, उत्तर–दक्षिण (कोसी कोरिडोर) सडक, उत्तर–दक्षिण (कालीगण्डकी कोरिडोर) लोकमार्ग, काठमाडौं–तराईमधेस द्रुतमार्ग, राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम, लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोष र पशुपति क्षेत्र विकास कोष जस्ता आयोजनाको निर्माण बिगत र अहिलेमा कुनै फरक छैन ।
सन्तोषजनकरुपमा राखिएका पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना, भेरी बबई बहुउद्देश्यीय डाइभर्सन, हुलाकी सडक आयोजना, पुष्पलाल मध्य पहाडी लोकमार्ग र बबई सिँचाइ आयोजना पनि दु्रत गतिमा निर्माण हुन सकेका छैनन । यि आयोजनाले पनि बिगतकै पदचापलाई पछ्याइरहेका छन् ।