बुढीगण्डकी आयोजनाको डुबानमा पर्ने खहरे बजार र खेतीयोग्य फाँट। तस्बिर: सरिता श्रेष्ठ
सरिता श्रेष्ठ, धादिङ : बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको डुवान क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको मुआब्जा वितरण अन्तिम चरणमा पुगेको छ। १२ सय मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि ५८ हजार एक सय १३ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरी मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने थियो। जसमध्ये असार दोस्रो सातासम्म ४७ हजार दुई सय ६१ रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरण भइसकेको आयोजनाले जनाएको छ। गत मंसिर १६ गते आरुघाट बजार क्षेत्र र खहरे बजारको मुआब्जा दर घोषणा भएपछि वितरणको बाटो खुलेको हो।
बजार क्षेत्रको मुआब्जा दरबारे सुरुमा केही असन्तुष्टि रहे पनि अहिले स्थानीयले मुआब्जा लिन थालिसकेका छन्। यस चालु आवमा मात्रै पाँच अर्ब ३८ करोडभन्दा बढी रकम (मुआब्जा) वितरण भइसकेको छ। बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना अन्तर्गतको वातावरण, मुआब्जा वितरण तथा पुनस्र्थापना एकाइ संयोजक कृष्ण कार्कीले बताए। ‘आरुघाट बजारको धेरैजसो जग्गाको मुआब्जा वितरण भइसकेको छ, प्राविधिक कठिनाइ भएकाहरुको मात्रै बाँकी हो,’ उनले भने, ‘खहरे बजार क्षेत्रका स्थानीय पनि प्रक्रियामा आउन थालिसक्नु भएको छ।’
जग्गाधनीकै प्राविधिक कारणबस छुटेका केही जग्गा र धादिङतर्फको खहरे बजार (तीन सय रोपनी) बाहेक निजी जग्गा सबैको मुआब्जा वितरण भइसकेको कार्कीले बताए। मुआब्जा वितरण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको भए पनि डुबानबाट विस्थापितको पुनस्र्थापना र पुनर्वास कार्यक्रम भने अन्योलमै रहेको छ। कुल धादिङ र गोरखाको आरुघाट बजार तथा धादिङको खहरे बजार क्षेत्रको जग्गाको लामो समयसम्म मुआब्जा दर नै घोषणा हुन नसकेका कारण वितरणको गाँठो अड्किएको थियो।
सुरुमा निकै विवादित बनेको गुठी जग्गाको पनि मुआब्जा वितरण भएको छ। हालसम्म बुढीगण्डकी आयोजना डुबान क्षेत्रमा पर्ने जग्गाका लागि ३१ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ मुआब्जा वितरण भइसकेको छ। पाँच रोपनीभन्दा कम जग्गा हुनेका लागि जम्मा पाएको मुआब्जा रकमको थप १५ प्रतिशत मुआब्जा दिने सरकारको निर्णय रहेकाले मुआब्जा लिनेमध्ये पाँच रोपनीभन्दा अरु केही पनि र नेपालभर कही पनि जग्गा जमिन भए–नभएको प्रमाणित गराउनका लागि मालपोतमा पठाइएको कार्कीले बताए।
आयोजनाको डुबान क्षेत्रमा पर्ने तीन हजार पाँच सय ६० भन्दा बढी घरधुरीका लागि पुनस्र्थापना लागि छनोट गरिएको क्षेत्रमा एउटा घर बनाउन मिल्ने जग्गा दिने निर्णय भएको आयोजना अन्तर्गत वातावरण, मुआब्जा वितरण तथा पुनस्थापना एकाइका सूचना अधिकारी इन्जिनियर रितेश रावलले बताए। ‘उक्त बस्तीलाई आवश्यक पर्ने सबै किसिमका पूर्वाधार पनि आयोजनाले नै बनाउने छ,’ उनले भने, ‘डुबान हुने जग्गाभन्दा माथिल्लो घेरामा चक्रपथ बनाउने र सोही चक्रपथ आसपासका जग्गामा पुनस्र्थापन र पुनर्वास गर्ने योजना रहेको छ।’
नेपाल सरकारले पनि राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा राखेको जलाशययुक्त बुढिगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने मोडालिटी आगामी आर्थिक वर्षमा टुङ्ग्याउने बताइरहँदा पुनस्थापनाको काम नै सुरु नहुनुले झनै अन्यौलता बढाएको स्थानीय एवं बुढीगण्डकी सरोकार समितिकाका अध्यक्ष हरेराम ढकालले बताए। रिङरोड छेउछाउमा पुनर्वास र पुनस्थापना भनिएको भएपछि अहिलेसम्म रिङरोडको छेउटुप्पै कता हो भन्ने नै अलमल्ल छ।
‘बुढीगण्डकी सरकारको प्राथमिकतामै परेको छैन, राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भन्ने अनि बजेट हरेक वर्ष घटाउँदै पठाउने गरेको छ’ उनले भने, ‘सरकारले सुचिकृत गरेको गेमचेन्जर आयोजनाको सुचीमा पनि बुढीगण्डकी अटाएको छैन।’ पुनस्थापना र पुर्नवासको काम नसकि आयोजनाको मोडालिटी नटुङिगने भएकाले सरकार आँफै काम नगर्ने अनि दोष जति उही डुवान पीडित जनतामा थुपार्ने काम गरिरहेको ढकालले आरोप लगाए।
नागरिकबाट
