ई–आर्थिक, काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बिहीबार प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिको बैठकमा ब्यक्त गरेको खुसी देख्दा साँसदहरु चकित परे ।
आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को अन्तिम महिना असारमा कुल बजेटको १९ प्रतिशत अर्थात २ खर्ब २ अर्ब खर्च भएकोमा अर्थमन्त्री खतिवडाको बिशेष सन्तुष्टि देखेर माननीयहरु आश्चर्यमा परेका हुन । यसले सरकारले नै असारे बिकासलाई प्रोत्साहन गरेको पुष्टि गरेको छ । गएको असार महिनामा मुसलधारे बर्षामै पिच गर्दै गरेको, जथाभाबी गिटी र बालुवा छरेको समाचारले राम्रै स्थान पाएका थिए । ठेकेदार कम्पनीसँग ‘राम्रो सम्बनध’ बनाएका अर्थमन्त्री खतिवडाले गुणस्तरहीन र गैरमितब्ययी कामको भुक्तानी गरेर एक महिनाभित्र १९ प्रतिशत बजेट स्वाहा पारेका हुन् ।
सरकारको खर्च क्षमता देखाउन दबाबमा परेका अर्थमन्त्री दोहोरा फाइदा लिन सफल भएको चर्चा चल्न थालेको छ । मुलुकमा कोरोनाले निम्त्याएको आर्थिक संकटबाट अर्थतन्त्रलाई बचाउन भन्दै धेरैजसो व्यावसायिक संस्थाले असारमा तिर्नुपर्ने राजस्व बुझाएका थिए । यसरी संकलित राजस्व रकम विद्यमान कानुनी व्यवस्था र संसदीय समितिको निर्देशनको सीमा नाघेर असारमै अत्यधिक भुक्तानी भएपछि साँसदहरुले प्रश्न गरेका थिए ।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले असार मसान्तसम्म १० खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा बजेट खर्च भएको प्रक्षेपण गरेको थियो । जसमा असारमा मात्रै करिब २ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । सबै बिबरण आउदा असारको खर्च अंक अझ बढ्ने महालेखाको अनुमान छ । यो संसद्को अर्थ समितिले तोकिदिएको सीमाभन्दा बढी हो । आर्थिक वर्षको सुरुको महिनामा खर्च नगर्ने, असार लागेपछि अत्यधिक खर्चिने प्रवृत्ति रोक्न गत वर्ष अर्थ समितिले अन्तिम महिनामा कुल बजेटको १० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।
कोभिड–१९ ले सिर्जित आर्थिक संकटका बीच संकलन भएको राजस्व रकमसमेत तोकिएको सीमा नाघ्ने गरी खर्च भएको देखिएपछि अर्थसमितिले निकै चिन्ता ब्यक्त गरेको छ । समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले हाम्रो लेखा प्रणाली, इन्जिनियरिङ र प्रशासनिक क्षेत्रमा गम्भीर समस्या रहेको तथ्य उजागर भएको बताउँछन् । उनका अनुसार फागुनमा सम्पन्न भएको कामको भुक्तानी पनि असारमै भएको छ । यस्तो बेथिति किन भयो र यसको अन्त्य गर्न निकै कठोर कदम चाल्नु पर्ने उनी बताउँछन् । अर्थसमितिले मंसिरसम्ममा ६० प्रतिशत, जेठसम्ममा ९० प्रतिशत र बाँकी १० प्रतिशत मात्रै असारमा खर्च हुने प्रबन्ध मिलाउन निर्देशन दिएको थियो ।
साउन १ गतेदेखि नै काम सुरु गरेर दशै तिहाससम्ममा कागजी प्रक्रिया सबै मिलाउने र त्यसपछि रफ्तारमा काम गर्ने उद्देश्यले अर्थसमितिले यस्तो निर्देशन दिएको उनी बताउँछन् सबैभन्दा बढी भुक्तानी असार २५ देखि ३० गतेबीचमा भएको छ । महालेखाको तथ्यांकअनुसार यो पाँच दिनको अवधिमा झन्डै ६५ अर्ब रुपैयाँबराबर भुक्तानी भएको हो । असारको अन्तिम दिन बुधबार मात्रै करिब ६ अर्ब रुपैयाँबराबर भुक्तानी भएको अनुमान महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अधिकारीहरूको छ ।
गत आबको विकास बजेट (पुँजीगत खर्च) ५० प्रतिशत पनि हुन नभएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले प्रारम्भिक जानकारी दिएको छ । सो कार्यालयका अनुसार मंगलबारसम्ममा १ खर्ब ८० अर्ब ७० करोड ९९ लाख मात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ । पुँजीगत शीर्षकमा बजेट विनियोजन भने ४ खर्ब ८ अर्ब ५९ लाख भएको थियो । कुल विनियोजनको तुलनामा करिब ४४ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको हो । असार अन्तिम दिनको भुक्तानी जोड्ने हो भने पनि पुँजीगत खर्च ५० प्रतिशत ननाघ्ने महालेखाका अधिकारीहरूको अनुमान छ । मंगलबारसम्म चालु खर्च भने विनियोजनको तुलनामा ८२ प्रतिशत भएको छ ।
-रासस