ई–आर्थिक, काठमाडौं । सत्तारुढ नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सरकार मुलुकको आर्थिक बिसंगतिको पर्याय नै बनेको देखिएको छ ।
महालेखा परीक्षकको ५७ औं बार्षिक प्रतिबेदनअनुसार ओली सरकारले सार्बजनिक खरिद ऐनलाई समेत कागजको खोस्टो बनाएको देखिन्छ । यसले मुलुकममा सरकारले ठूलो आर्थिक अनुसाशनहीनतालाई प्रोत्साहन गरिरहेको देखिन्छ ।
सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेका तथा सरकारको पूर्ण वा आंशिक अनुदानमा सन्चालित सार्बजनिक निकायहरुको खरिद प्रक्रियालाई प्रतिस्पर्धा, स्वच्छता, ईमान्दारीता, जवाफदेहीता र विश्वसनीयता प्रवद्र्घन गरी मितब्ययी बनाउन सार्बजनिक खरिद ऐन र नियमावलीको ब्यबस्था गरिएको छ । यि ऐन र नियमावलीले खरिद प्रक्रिया र निर्णयलार्ई खुला, पारदर्शी, वस्तुनिष्ठ र विश्वसनीय बनाउने लक्ष्य लिएको छ । यो कानुनी ब्यबस्था गरेर मात्रै हुने कुरा होइन । यसलाई सरकारले कढाईका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । तर दुर्भाग्य कुनै स्वार्थका कारण सरकार नै यो ऐन र नियमावलीलाई धोती लगाउँछ भने मुलुकमा आर्थिक अराजकताले पराकाष्ठा नाध्छ । ओलीतन्त्रमा यही देखिएको छ ।
महालेखाले राष्ट्रपतिसमक्ष जाहेर गरेको प्रतिबेदनअनुसार प्रतिस्पर्धाबाट खरिद गर्नुपर्ने नियमबिपरित सरकारी विभिन्न ३५ निकायले ७२ अर्ब १३ करोड ३१ लाख रुपैयाँको खरिद गरेका छन् । यति ठूलो रकमको खरिद बिना प्रतिस्पर्धा किन गरियो भन्ने उत्तर भेटिदैन । आर्थिक स्वार्थकै कारण विना प्रतिस्पर्धा सोझै खरिद गरेको देखिन्छ । सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ८ ९२० मा खरिद गर्दा प्रतिस्पर्धा सीमित हुने गरी टुक्राटुक्रा पारी खरिद कार्य गर्न नहुने व्यवस्था छ ।
तर सो व्यवस्था विपरित संघीय संसद सचिवालय, शहरी विकास, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ, खानेपानी, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय र सो अन्तर्गतका ३५ कार्यालयले संरचना निर्माण, मर्मत, मालसामान खरिद, सम्भाव्यता अध्ययन लगायतको कार्यलाई विभिन्न टुक्रामा विभाजन गरी ७२ अर्ब १३ करोड ७१ लाख रुपैयाँको कार्य प्रतिस्पर्धा बेगर सोझै खरिद गरेको हो । कानुन विपरित प्रतिस्पर्धालाई खुम्चयाएर यसरी खरिद गरिएकोमा महालेखाले चिन्ता ब्यक्त गरेको छ ।