ई–आर्थिक, काठमाडौं । आर्थिक अनुशासन र भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलताको कुरा गरेर कहिल्यै नथाक्ने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष केपी ओली नेत्तृत्वको सरकारले मुलुकमा कसरी ब्रम्हलुट मच्चाइरहेको छ भन्ने तथ्य सार्बजनिक भएको छ ।
ओली सरकारले ५ दिनमै एक खर्ब ५८ करोड राज्य कोषको रकम झ्वाम पारेर मुलुकलाई लुटको स्वर्गमा रुपान्तरण गर्न लागेको देखिएको हो । संबैधानिक निकाय महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बुधबार राष्ट्रपति समक्ष पेश गरेको ५७ औं प्रतिबेदनले यस्तो तथ्य बाहिर ल्याएपछि अहिले सिंगो मुलुक नै चकित परेको छ । राजनीतिक स्थायित्व कायम भएमा आर्थिक समृद्धि हुने र आफ्नो दुःखका दिन सकिने आशामा नेकपालाई मतदान गरेका आम जनता यो समाचारले दुःखी र आक्रोसित बनेका छन् ।
महालेखाको प्रतिबेदन अनुसार आर्थिक बर्ष ०७५÷०७६ मा देखिएको यस्तो आर्थिक अराजकता र बिचलनले मुलुकको प्रगति र उन्नतिलाई ठूलो प्रभाब पारेको छ । उक्त आबको अन्तिम ५ दिनमा कुल बजेट खर्चको १४.१७ प्रतिशत खर्च हुनुले मुलुकमा ओली सरकारले जनताले तिरेको करलाई कसरी दुरुपयोग गरिरहेको छ भन्ने पनि सतहमा ल्याई दिएको छ । उक्त आबको कुल बजेट १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड रहेको थियो । जसमा कुल बजेटको ११ खर्ब ४६ करोड खर्च भएको थियो । कुल खर्चमध्ये ओली सरकारले असार महिनामा मात्र २ खर्ब ६३ अर्ब ४१ करोड खर्च गरेको थियो । जुन कुल खर्चको २३.४२ प्रतिशत हो । बर्षभरि बिकास निर्माण तथा भौतिक पूर्बाधारको काम कछुवा गतिमा गरेको ओली सरकारले बर्षको अन्तिम महिनामा आएर मात्र बिजुलीको गतिमा काम अघि बढाएको थियो । जसलाई असारे बिकास पनि भनिन्छ ।
बिगतदेखि नै कलंकित बनेको असारे बिकासले ओली सरकार आएपछि पखेटा फिजाउन सफल भइरहेको छ । आफू निकट निर्माण ब्यबसायी तथा आसेपासेलाई पोस्दै त्यसको भाग आफूसम्म ल्याउन असारे बिकासलाई बिगत लामो समयदेखि प्रचलनमा ल्याइएको छ । राजनीतिक नेत्तृत्व र कर्मचारी प्रशासनको मिलिभगतमा हुने असारे बिकासप्रति ओली सरकारको रुची झनै बढेको तथ्यहरुले पुष्टि गरेको छ । असारे बिकासको उपलब्धी जेनतेन महिना दिनसम्म टिक्ने गरेको छ ।
दुई तिहाईको एकल पार्टीको ओली सरकार बनेपछि बिकासको नामको यो कलंक हट्ने र मुलुकमा उचित समयमा बिकास निर्माणका कार्यले प्राथमिकता पाउने अपेक्षा गरिएको थियो । तर ओली सरकारले असारे बिकासलाई थप प्रोत्साहित गरिरहेको देखिन्छ । कतिसम् मभने असारे बिकासलाई मलजल गर्न ओली सरकारले आर्थिक कार्यबिधि र नियमावलीलाई समेत धज्जी उडाएको छ । आर्थिक कार्यबिधि नियमावली ०६४ को नियम ३३ मा आर्थिक बर्ष समाप्त हुनु अगाबै असारको २५ गते सरकारी खाताहरु बन्द गर्नु पर्ने ब्यबस्था गरेको छ ।
यसको अर्थ असार २५ गतेभन्दा उप्रान्त बजेट खर्च गर्न पाइन्न भन्ने हो । तर ओल िसरकारले त यो नियमावलीलाई कागजको खोस्टा बनाउँदै असार २५ गतेपछि ३१ गतेसम्मै बजेट खर्च गरेको छ । यो निकै ठूलो चलखेलम भएको अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र अन्य मन्त्रीहरुको चाहनामा आफूहरु भुक्तानी दिन बाध्य भएको सम्बन्धित मन्त्रालयका लेखा अधिकारीहरुले गुनासो समेत गरेका थिए ।