ई–आर्थिक, काठमाडौं । समकालीन राजनीतिमा जालझेल, षडयन्त्र र तिकडमको पर्याय नै बनेका प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पछिल्लो पटक आफ्नो निसाना आफ्नै उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेललाई बनाएका छन् ।
स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणमा भएको सरकारको बद्नामीमा उपप्रधानमन्त्री पोखरेलमाथि मात्र दोष थोपरेर सरकारलाई चोखो देखाउन प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो कदम चालेका हुन । कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि खरिद गरिएका स्वास्थ्य सामग्रीमा ठूलो अनियमितता भएपछि ओली सरकार जनस्तरमा दुर्गन्धित बनिररहेको छ । यो प्रकरणमा स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालले अधिकार क्षेत्र नाघेर सक्रियता बढाएको पाइएको छ ।
स्वास्थ्यमन्त्रीको यस्तो अस्वास्थ्य चलखेल, खरिद ऐनको धज्जी उडाएर सामान खरिद र बजार मूल्यभन्दा तीन गुणाभन्दा महंगोमा सामान ल्याइएपछि सबैको ध्यान त्यसप्रति केन्द्रित भएको थियो । प्रारम्भिक छानबिनमै गुणस्तरहीन सामान चौपटै महंगो दरमा खरिद गरेर रातारात ल्याइएको पाइएपछि त्यो राष्ट्रिय मुद्धा बन्न गयो । यसले गर्दा सामान खरिद प्रक्रिया रद्ध गर्न सरकार बाध्य भएको थियो । तर राष्ट्रिय बिपत्तिमा जनताको जीबन रक्षाका लागि भनेर खरिद गरिएका सामानमा त्यो स्तरको घोटाला भएपछि सरकार एकदमै बद्नाम भयो ।
जनस्तरमा कडा आलोचना भएपछि सरकारका प्रधानमन्त्री एकदमै रक्षात्मक बन्न गएका थिए । यो प्रकरणमा सरकारको भन्दा मन्त्री ढकालसँगको निकटता जोडेर प्रधानमन्त्रीको ब्यक्तिगत बढी आलोचना हुन गयो । स्वास्थ्यमन्त्री ढकाल ओलीको एकदमै निकटमध्येका एक हुन । ओलीका लागि उनी गोकुल बाँस्कोटाभन्दा बढी बिश्वासका पात्र हुन । अघिल्लो पटक ओली संसदीय दलको नेता भएका बेला दर्जनौं बरिष्ठ नेताहरुलाई पाखा लगाएर ओलीले ढकाललाई दलको प्रमुख सचेतक बनाएका थिए । तेह्थुम स्थायी घर भई हाल काडमाडौंको बल्खुमा बस्ने ढकाललाई ओलीले नै गएको निर्बाचनमा मोरङबाट टिकट दिलाएका थिए । कतिसम्म भने ओलीका अर्का बिश्वास पात्र गुरु बरालको चरम असहमति हुदाहुदै पनि ढकालले टिकट हात पारेका थिए । चुनाब जितेपछि उन्लाई मन्त्रीको दौरा सुरुवाल सिलाएर बस्न भनेर ओलीले भनेका थिए ।
सुरुमा सरकार गठन हुदा कानुन मन्त्री बनेका शेरबहादुर तामाङले बंगलादेशमा पढ्ने महिला छात्राहरुले भोगिरहेको पीडाका बारेमा बिबादास्पद अभिब्यक्ति दिएकोे बहानामा उन्लाई प्रधानमन्त्री ओलीले हटाएर भानुभक्त ढकाललाई मन्त्री बनाएका थिए । कानुन त्यति ‘आकर्षक’ मन्त्रालय नभएकाले सत्ता साझेदारी गरेको समाजबादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादबलाई कानुनमा सरुवा गरी ढकाललाई स्वास्थ्यमा लगिएको थियो । यही पृष्ठभूमीका कारण मन्त्री ढकालले प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशनबिना त्यति ठूलो खरिद प्रकरणमा हात नहालेको चर्चाले राजनीतिक बृत्त तातेको थियो । यही बेला प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्री ढकाल यो प्रकरणमा निर्दोष छन् भनेर अभिब्यक्ति दिएपछि उनीप्रति शंकाको सुबिधा अझ बढ्न गएको थियो । सामान खरिदको जिम्मा पाएको कम्पनी ओम्नी समूह र त्यसका हर्ताकर्ताको प्रधानमन्त्री ओलीसँग पुस्तौदेखिको घरायसी सम्बन्धका कारणले पनि सरकार बद्नाम भएको थियो । यो प्रकरण त्यतिकै सेलाएर जाओस भनेर ओलीले बिषयान्तर गर्न बिभिन्न तुरुप फाले पनि त्यसले काम गरेन ।
यति मात्र होइन ओम्नी प्रकरणका रुपमा परिचित यो काण्ड झनझन चर्चामा गएको छ । यसले सिंगो सरकार, पार्टी, आफ्ना निकट मन्त्री ढकाल र आफूसमेतको निरन्तर बद्नाम हुन थालेपछि ओलीले उपप्रधानमन्त्री पोखरेललाई बलीको बोको बनाउन लागेको स्रोतले बताएको छ । यसको सम्पूर्ण दोष मन्त्री पोखरेलमाथि थोपर्न सके आफ्नो, सरकारको र मन्त्री ढकालमाथिको कालो दाग मेटिन सक्ने ओलीको बुझाई रहेको स्रोत बताउँछ । मन्त्री पोखरेललाई यो प्रकरणमा तान्न उच्चस्तरीय समन्वय समितिलाई मोहोरा बनाइएको छ । यो समिति कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि बनाइएको हो र त्यसको संयोजक मन्त्री पोखरेल थिए । अहिले सोही समितिको निर्देशन अनुसार सामान खरिद भएको हल्ला पिटाइएको छ । कतिसम्म भने तत्कालीन स्वास्थ्य सचिब यादव कोइराला र स्वास्थ्य बिभागका तत्कालीन महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठले समेत उच्चस्तरीय समितिले तत्काल खरिद गर्न निर्देशन दिएकाले स्रोत र सामानको दर यकिन नहुँदासमेत खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको हो भनेर लेखा समितिमा बयान दिन लगाइएको छ । जब कि प्रक्रिया पुरा नभएको भए निर्देशनकै आधारमा सचिब र महानिर्देशक किन तयार भए भन्ने बिषयको उठान गरिएको छैन । संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा तत्कालीन स्वास्थ्य सचिव कोइरालाले चैत ११ गते उच्चस्तरीय समन्वय समितिबाट आजै बेलुकी सूचना जारी गर्ने, भोलि वार्ता गर्ने र १५ गतेभित्र खरिद गर्ने भन्ने भनेर मन्त्रीज्यूले निर्देशन दिएपछि हतार हतारमा यस्तो गरेको बयान दिएका छन् । स्वास्थ्य सेवा विभागका तत्कालीन महानिर्देशक श्रेष्ठले सचिबकै मिल्दोजुल्दो बयान दिएका छन् ।
तर उनीहरुले कुनै पनि मन्त्रालयको लेखा उत्तरदायी अधिकारी सचिव हुने व्यवस्थालाई ढाकछोप गर्ने प्रयास गरेका छन् । त्यसबेला विभागबाट एक तहमाथि अनुमोदनका लागि फाइल पठाइएको थियो । यो सचिव कोइरालाले अनुमोदन गर्नुपथ्र्यो । उनले त्यो नगरी मन्त्रीबाट अनुमोदन गराएको पाइएको छ । कुनै पनि कार्यालयको खरिद प्रक्रियामा सम्बन्धित कार्यालयबाहेकको अरू व्यक्ति संलग्न हुन नपाउने ब्यबस्थातिर पनि ध्यान दिइएको छैन । कर्मचारीहरुले मात्र मन्त्री पोखरेललाई तान्ने प्रयास गरे भनेर पत्यार गर्न नसकिने स्रोतले बताएको छ । ‘यो पोखरेलमाथि नियोजित आक्रमण हुदैछ भन्ने संकेत हो । उहाँमाथि दोष थोपरेर आफू मात्र चोखो हुने कसैले सोचेको छ भने त्यो दिवालीपन हो ।’ स्रोत भन्छ ।