ई–आर्थिक, काठमाडौं । नयाँ विद्युत महसुल निर्धारणको लागि सार्वजानिक सुनुवाई हुने भएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्रस्ताव गरेको विद्युत महसुल निर्धारण माथि विद्युत नियमन आयोगले सार्वजनिक सुनुवाई आह्वान गरेको छ । आयोगले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी यहि चैत १४, १६ र १७ गते काठमाडौंमा सार्वजनिक सुनुवाई गर्न लागेको बताएको हो ।
आयोगका अध्यक्ष दिल्लीबहादुर सिंहले सार्वजनिक सुनुवाईमा आयोगका अध्यक्ष, सदस्यहरु, तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रतिनिधिहरुको उपस्थिति रहनेभएकाले उपभोक्ता र सरोकारवालाहरुलाई उपस्थिति हुन आव्हान समेत गरेका छन् ।
उनले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को प्रभावलाई ध्यान दिएर अनलाइनबाट समेत उपभोक्ता तथा सरोकारवालाहरुको प्रतिक्रिया लिने व्यवस्था गरिएको बताए । उनले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रस्तावको अध्ययन गरी आयोगको वेवसाइटमार्फत आफ्नो राय, सुझाव तथा प्रतिक्रिया उपलब्ध गराउन आग्रह पनि गरे ।
सार्वजनिक सुनुवाइबाट प्राप्त राय सुझाव र प्रतिक्रियाको आधारमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको लागत कम गर्नेगरी विद्युत महसुल निर्धारण गरिने समेत उनले बताए । विद्युत नियमन आयोग ऐन, २०७४ को कानूनी प्रावधान अनुसार आयोगले वितरण अनुमति प्राप्त संस्थाबाट सम्पूर्ण कागजात प्राप्त भएको ६० दिन भित्र विद्युत महसुल निर्धारण गरिसक्नुपर्छ ।