ई–आर्थिक, काठमाडौं । मुलुकभर निर्माण भएका बिमानस्थलमध्ये करिब दुई दर्जन बन्द अबस्थामा छन् । ती बन्द बिमानस्थलहरुको लागत अर्बौ रुपैयाँ छ । जनताको करबाट बनेको राज्यकोषबाट अर्बौ खर्च गरेर निर्माण गरिएका ती बिमानस्थल बर्षौदेखि बन्द भए पनि सरकारले पुनः सन्चालनको लागि कुनै चासो देखाएको छैन । गौचरनमा परिणत भएका ती बिमानस्थल सन्चालनका लागि संभाबना सकिएको पनि छैन ।
सरकारले चाहने हो भने मर्मत सम्भार गरेर बन्द भएकामध्ये धेरैजसो बिमानस्थल सन्चालनमा ल्याउन सकिने स्वयम् नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणकै अधिकारीहरु स्वीकार्छन । अहिले बन्द रहेका २२ बिमानस्थलमध्ये १४ ओटा सन्चालन योग्य भएको उनीहरुको भनाई छ । बाँकी व्यापारिक दृष्टिकोणले र सडक यातायातका कारण विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेका छन् । तर सरकारलाई भने नयाँ बिमानस्थल थप्न हतारो देखिएको छ । अब १३ ओटा नयाँ बिमानस्थल थप्न सरकार कसिएर लागेको छ । जसको लागत साढे ३ अर्ब रुपैयाँ हुनेछ ।
सन्चालन भइरहेका र बन्द भएकासमेत गरी नेपालमा अहिले निर्माण सम्पन्न भइसकेका विमानस्थलको संख्या ५४ छ । यसमा एउटा त्रिभुबन अन्तर्राष्ट्रिय बिमानस्थल पनि हो । अहिले ३२ विमानस्थलमात्र नियमित संचालनमा छन् । उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार अब बन्ने बिमानस्थलमा निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि पर्दछ । नयाँ विमानस्थल निर्माणका लागि सम्भाब्यता अध्ययन, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको काम भइसकेको छ ।
यि बिमानस्थलहरु आगामी पाँच बर्षभित्र सन्चालनमा ल्याउने गरी निर्माण गरिने प्राधिकरणको भनाई छ । तर सम्भाब्यता नदेखिएकोे काभ्रेको बिमानस्थलमा यसमा समाबेश छ । यो त्रिभुवन विमानस्थलको वैकल्पिक आन्तरिक विमानस्थल हो । सम्भाब्यता नदेखिएको ठाउँमा समेत बिमानस्थल निर्माणको तयारीले सरकारलाई राज्यकोष सक्ने हतारो मात्र परेको रहेछ भन्ने देखिन्छ ।
बिमानस्थल निर्माण सम्भाब्यता र आवश्यकताले भन्दा पनि चुनाबी प्रतिबद्धताले गर्न लागिएको देखिन्छ । चुनाब ताका राजनीतिक दलका नेताले भोट तान्न भाषण गर्ने र जितेपछि योजनामा राख्ने गर्दा बिमानस्थल निर्माण सरकारी सूचीमा परिरहेको छ । यो बेथिति विगतदेखिको हो । बिगतमा सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा राखे पनि कार्यान्वयनमा जान नसकेका विमानस्थल आयोजनालाई प्राधिकरणले प्रस्तावित विमानस्थलको सूचिमा राखेको छ । अब बन्ने आधाभन्दा बढी बिमानस्थलको हालत पनि पहिले निर्माण भएको २२ ओटाको हुने निश्चित देखिन्छ ।
नयाँ निर्माण हुने बिमानस्थलमध्ये दाङ (नारायणपुर), धनकुटा, धरान, गुडेल (सोलुखुम्बु) , हुम्ला (मदनखौला) , पाँचथर (रानीटार), प्यूठान (स्वर्गद्धारी), निजगढ विमानस्थल (बारा), तेह्रथुम (चुहानडाँडा), उदयपुर (जोगिदह), बागलुङ (अरङकोट), काभ्रे र चरङ (मुस्ताङ) रहेका छन् । यि धेरैजसो बिमानस्थल सन्चालन हुन सक्ने देखिदैन । बिमानस्थलहरुले आम्दानी गर्न नसक्ने हो भने चल्न पनि सक्दैनन् । निजगढबाहेक यि कुनै बिमानस्थलले नाफा गर्न सक्ने देखिदैन । यसमा साढे ३ अर्ब लगानी बालुवामा पानी जस्तै हुने सक्ने बिज्ञहरुले राय दिए पनि सरकारले पनि बनाएरै छाड्ने अठोट लिएको देखिन्छ ।
कुनै प्रतिफल नआउने क्षेत्रमा अर्बौ खर्च किन गर्न खोजिएको भन्ने औचित्यको बिगतमा पनि पुष्टि भएको थिएन अहिले पनि छैन । जस्तो कि सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमा काठमाडौं उपत्यका नजिकै वैकल्पिक विमानस्थल बनाउने योजना समेट्यो ।
‘उपत्यका नजिकको उपयुक्त स्थानमा वैकल्पिक आन्तरिक आन्तरिक विमानस्थल निर्माण गरिने छ,’ बजेटमा उल्लेख छ । यो काभे्रमा बिमानस्थल निर्माणका लागि भनिएको हो । यहाँ बिमानस्थल निर्माण गर्न आवश्यकता छैन भनेर प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले फिर्ता लिन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । तर, सरकारले भने यस विमानस्थलमा हरेक वर्ष बजेट छुट्याउने गरेको छ । काभ्रेमा विज्ञ टोली र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले समेत विमानस्थल बनाउन उपयुक्त स्थान भेटिसकेका छैनन् । तर बजेट भने बिनियोजन भइरहेको छ । आघिल्लो आब २०७५÷७६ मा यस विमानस्थलका लागि राखिएको २५ करोड रुपैयाँ बिनियोजन भए पनि खर्च भएन ।