ई–आर्थिक, काठमाडौं । लाइसेन्स लिएर फ्रिक्वेन्सी होल्ड गर्ने र प्रयोग नगर्ने दुरसञ्चार प्रदायक कम्पनीहरुबाट फ्रिक्वेन्सी जफत गर्न सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।
संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकले नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरण सो निर्देशन दिएको हो । प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाललाई फ्रिक्वेन्सी लिएर सेवा नदिने तथा बक्यौता रकम समेत नबुझाउने कम्पनीहरुको फ्रिक्वेन्सी जफत गर्न निर्देशन दिएको हो ।
समितिको बैठक पछि समितिका सचिव रोजनाथ पाण्डेले एनसेलले लाभकर भुक्तानी तिर्ने समयको सूचि बुझाइसकेकोले र नेपाल टेलिकमको कुनै बक्यौता नरहेकाले फ्रिक्वेन्सी दिन निर्देशन दिएको समेत बताए । उनले निश्चित समय तोकेर फ्रिक्वेन्सीको प्रयोग नगरे पुनः फ्रिक्वेन्सी खोसेर लिलाम बढाबढबाट अगाडी बढ्न प्राधिकरणलाई समितिले निर्देशन दिएको बताए ।
बैठकमा सांसदहरुले फ्रिक्वेन्सी होल्ड गरेर बस्ने कम्पनीहरुबाट सरकारलाई बिजनेसबाट प्राप्त हुने राजश्व बाहेक पनि अर्बौं रुपैयाँ नोक्सानी भइरहेको भन्दै फ्रिक्वेन्सी खोसेर लिलाम बढाबढमा अन्य कम्पनीलाई विक्री गर्नुपर्ने बताएका हुन् । सांसद प्रेमबहादुर आलेले एनसेल र एनटिसिलाई वितरण गरेको फ्रिक्वेन्सी बापत मात्रै वार्षिक १ अर्ब ५६ करोड ४० लाख रुपैयाँ सरकारलाई घाटा भइरहेको बताए ।
सांसद राजेन्द्र कुमार के.सी.ले फ्रिक्वेन्सी लिनका लागि राजश्व बक्यौता नभएको, आधारभुत टेलिफोन सेवा प्रदान गर्ने लाइसेन्स लिएको र पूर्वाधार विकास गरेको कम्पनीले टेण्डरमा भाग लिन पाउने व्यवस्था भएको तर लाभकर बक्यौता हुँदाहुँदै एनसेललाई किन टेण्डर प्रकृयामा भाग लिन दिएको भन्दै प्रश्न गरे । उनले अन्य कम्पनीले नपाउने तर एनसेलले किन पाउने त्यसको जवाफ प्राधिकरणले दिनुपर्ने बताए ।
सांसद अमनलाल मोदीले प्राधिकरणले राजश्व असुली गर्न नसकेको भन्दै समितिले निर्देशन दिनुपर्ने बताए । उनले स्मार्ट टेलिकम, युटिएल, र नेपाल स्याटेलाइट लगायत अन्य केही इन्टरनेट प्रदायक कम्पनीहरुलाई बक्यौता तिर्न समितिले नै निर्देशन दिनुपर्नेमा जोड दिए ।
समितिको बैठकमा सांसदहरुको प्रश्नको जवाफ दिदै नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले नेपाल टेलिकम र एनसेलले फ्रिक्वेन्सी सुविधा पाएको बताए । उनले एनसेलको लाभकर असुली फरक विषय भएको र लाभकर निर्धारण नै नभइसकेको अवस्थामा विज्ञहरुको सुझावका आधारमा टेण्डरमा भाग लिन दिएको बताए । उनले युटिएल, स्मार्ट टेलिकम, नेपाल स्याटेलाइट लगायत अन्य इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुमार्फत ५ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ राजश्व बक्यौता बाँकी रहकोले तिनिहरुको फ्रिक्वेन्सी खारेज गरिएको बताए ।
ती कम्पनीहरुबाट बक्यौता रकम पाँच किस्तामा अशुल गर्ने निर्णय सरकारले गरेको र सोही अनुसार प्राधिकरणले पत्राचार गरी आगामि असारमा पहिलो किस्ता बुझाउने सुविधा सहितको निर्देशन दिएको बताए । त्यस्तै उक्त किस्ता बुझाउँदा ब्याज र जरिमाना समेत तिर्न निर्देशन दिएको समेत उनले बताए ।
अध्यक्ष खनालले स्मार्ट टेलिकमको २ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ, युटिएलको १ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ र नेपाल स्याटेलाइटको ८२ करोड रुपैयाँ राजश्व बक्यौता रहेको समेत बताए ।