ई–आर्थिक, काठमाडौं । नेपालको राजनीतिक ईतिहासमा दुई भिन्न परिस्थितिमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी सरकार सन्चालन गरेको छ । एउटा मुलुकमा संबैधानिक राजतन्त्र रहेको अबस्थामा अल्पमतको एकल सरकार र अर्को गणतान्त्रिक ब्यबस्थामा दुई तिहाई बहुमतको एकल सरकार । यि दुई सरकारले मुलुकको आर्थिक बिकास गर्दै जनचाहना र जनअपेक्षा पुरा गर्न को–कति सफल रहे ? कुन सरकारको आर्थिक नीतिको मुलुकमा कस्तो प्रभाब प¥यो र त्यसले मुलुकको राजनीतिमा कस्तो प्रभाब प¥यो ? भनेर चर्चा गर्न आवश्यक छ ।
सरकारको प्रतिनिधित्व राजनीतिक पार्टीबाट हुने भएकाले दलीय ब्यबस्थामा सरकारले पार्टीको भबिश्यलाई निर्धारण गर्दछ । संसारकै राजनीतिक ब्यबस्थामा हुने यही हो । नेपालमा पनि बिभिन्न कालखण्डका सरकारका गतिबिधिले उसको दलको आकारलाई तलबितल बनाउने गरेको हामी भुक्तभोगी छौं । यसै सन्दर्भमा दुई पृष्ठभुमीमा गठन भएका नेकपाको सरकारले लिएको आर्थिक नीतिले उक्त पार्टीमा गहिरो प्रभाब परेको सबैले अनुमान गरिरहेका छन् ।
संबैधानिक राजतन्त्र भएको, मुलुकको राजनीतिक अबस्था अत्यन्तै तरल रहेको र अल्पमतको तथा जन्मदै अल्पआयुको सरकारले लिएको अर्थनीतिले पार्टीलाई सफलताको शिखरमा चढाएको र अत्यन्तै अनुकुल अबस्थामा दुई तिहाईको सरकारले लिएको अर्थनीतिले पार्टी जीबनलाई रसातलमा पु¥याउँदै गरेको यथार्थतालाई कसैले पचाउन सकेका छैनन् । यसले ब्यक्ति कति महत्वपूर्ण हुदो रहेछ भन्ने कुरालाई सबैसामू छर्लङ्ग पारिदिएको छ । प्रतिकुल अबस्थाको सरकारका आर्थिक नीतिका परिकल्पनाकार थिए, तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारी र अत्यन्तै अनुकुल परिस्थितिको सरकारका आर्थिक नीति तय गरी सन्चालन गर्दैछन् अर्थमन्त्री डा. युबराज खतिवडाले ।
लोकतन्त्रमा जनचाहना र अपेक्षा अनुसार सरकार चल्यो भने उसले पार्टीलाई नयाँ जीबन दिन सक्छ, तर जनचाहनालाई वेवास्ता गर्दै सरकार सन्चालन भयो भने त्यसले जति राम्रो सिद्धान्त, नीति र कार्यक्रम बोकेको पार्टी भए पनि समाप्त पारिदिन्छ । लोकतन्त्रको सौन्दर्य भनेको पनि यही हो । जनसाधारणले सरकारबाट धेरै आशा गरेका हुदैनन् । बिरामी पर्दा औषधि उपचार गर्न सकियोस, आफ्ना सन्तानलाई पढाउन, लेखाउन सकियोस, दुई छाक खान र एकसरो लगाउन खाँचो नहोस, घाम र पानीबाट ओत लाग्ने बासको ब्यबस्था गर्न सकियोस, पाखुरी बजारेर काम गर्ने ठाउँ पाइयोस, सुख र शान्तिका साथ परिवारमा बस्न पाइयोस । यहाँभन्दा ठूलो सर्बसाधारणको चाहना हुदैन । यो आधारभुत आवश्यकता नै हो । अर्कोतिर लगानी गर्न सक्ने उद्योगी, ब्यसायीले मुलुकमा औद्योगिक बाताबरण खोज्ने हो ।
लगानी गर्दा सुरक्षित होस, त्यसबाट प्रतिफल आउने होस, थप लगानी गर्ने बाताबरण बनोस भन्ने उनीहरुको चाहना हुन्छ । जुनसुकै सरकारले पनि मुलुकमा आर्थिक बिकास गरेर मात्र जनताको ईच्छा र आवश्यकता पुरा गर्न सक्छ । आर्थिक बिकासका लागि औद्योगिक बिकास अनिबार्य सर्त हो । यसका लागि सरकारले लिने आर्थिक नीतिले सबै कुरा निर्भर हुन्छ ।
भरतमोहनले नेकपा बनाए
नेपालको राजनीतिक ईतिहासमा ०५१ साल मंसिर १४ गतेको बिशेष महत्व छ । ००६ सालमा गठन भएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी मुलुकमा पहिलो पटक सत्तासिन भएको दिन थियो, त्यो । बिश्वभरबाट कम्युनिष्ट पार्टी बढारिदै गएको त्यो समयमा नेपालमा भने कम्युनिष्ट पार्टी सरकार बनाउने ठाउँमा पुगेको थियो, त्यो पनि जनताबाट सबैभन्दा ठूलो दलका रुपमा निर्बाचित भएर । संसार चकित हुदै थियो, नेपालको त्यो राजनीतिक परिघटनाबाट । संसदमा बहुमत नल्याए पनि ८८ सिट प्राप्त गरेर नेकपा एमाले संसदको सबभन्दा ठूलो दल बनेको थियो । नेपाली राजनीतिको पर्चायबाची मानिने नेपाली काँग्रेस दोस्रो ठूलो दलका रुपमा खुम्चिएको थियो । सत्ताको बिल्कुलै अनुभबबिहीन दल, त्यो पनि कम्युनिष्ट नीति, सिद्धान्त र बिचारले मार्गनिर्देशन गर्ने ।
कम्युनिष्ट भनेपछि अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय खासगरी पश्चिमा शक्तिहरु, जो नेपालको बिकासका साझेदार बनिरहेका थिए, ले अत्यन्तै शंकाको दृष्टिले हेरिरहेका थिए । बिकास साझेदारले शंका गरेको र सत्ताको अनुभब नभएको नेकपा एमाले सत्तासिन हुनुलाई नेपाली काँगे्रसले राम्रै मान्यो । उसको अनुमानमा एमाले सरकारमा गएपछि उसको अधोगति सुरु हुन्छ । उसले जनतामा गरेका प्रतिबद्धता कुनै पनि पुरा गर्न सक्ने छैन र जनताको नजरबाट छिटै नै गिर्ने छ । यस्तै सोचका साथ काँगे्रसले एमालेलाई सत्तारोहणको लागि समर्थन दियो । काँगे्रसको समर्थन पाएर नेपालमा ०५१ साल मंसिर १४ गते पहिलो कम्युनिस्ट सरकार गठन भयो ।
एमालेका तत्कालीन अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री बने । उनले १५ गते मन्त्रिपरिषद गठन गरे । त्यो सरकारको अर्थमन्त्री भए, भरतमोहन अधिकारी । उक्त सरकारले करिब ९ महिना अल्पमतको एकल सरकार सञ्चालन गर्ने मौका पायो । त्यो बेला अर्थमन्त्री बनेका भरतमोहनसँग कुनै प्रष्ट योजना र नीति थिएन । किनभने न त उनले अर्थमन्त्रीको सोच राखेका थिए, न त पार्टी एकलौटीढंगले सरकारमा जानसक्ने आकलन नै गरिएको थियो । काँगे्रससँग असन्तुष्ट जनताले एमालेलाई अभिमत दिएर सत्तासिन गराए । यो अपर्झटको अबस्था थियो । तर मुलुककै अर्थतन्त्र सन्चालनको जिम्मा आएपछि उनले त्यसलाई अबसरमा परिणत गर्न चाहे ।
सत्तासिन भएको एक महिना नपुग्दै पुस ११ गते उनले पुरक बजेट ल्याइहाले । किनभने उक्त बर्षको बजेट काँगे्रसका महेश आचार्यले आफ्नो सोच र दृष्टिकोण अनुसारको ल्याएका थिए । उक्त बजेट अनुसार नेकपा एमालेले जनतासमक्ष गरेका प्रतिबद्धता पुरा नहुने मात्र होइन, एमालेको अर्थनीतिको स्वाद पनि जनताले चाख्न पाउने थिएनन् । अल्पमतको सरकार भएकाले कति दिन टिक्ने भन्ने पनि निश्चित थिएन । त्यसैले दुरदर्शी नेता भरतमोहनले २२ दिनको अहोरात्र तयारी गरेर बजेट ल्याए । त्यो बजेटले कम्युनिस्टको आर्थिक दृष्टिकोण बिलकुल फरक छ भनेर नेपालमा मात्र होइन, बिश्वसामु परिचय दियो । बजेटले त संसारभर हलचल ल्याइदियो । बर्गीय दृष्टिकोणलाई आदर्श मानेर आएको त्यो बजेट, राष्ट्रिय पुँजीको बिकास र बिस्तारमा स्पष्ट सोच र कार्यक्रमसहित उत्तिकै महत्व दिएर आयो । गाउँ नै गाउँले भरिएको मुलुकमा ग्रामीण अर्थतन्त्रको बिकास नभई समग्र अर्थतन्त्रको बिकास हुनै सक्दैन भन्ने प्रष्ट दृष्टिकोणले आएको बजेटलाई मुलुकबासी मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय दात्तृ निकायले समेत अन्तस्करणले स्वागत गर्न पुगे ।
ग्रामीण क्षेत्रको बिकासका लागि बिकेन्द्रीकरणको सोचसहित आएको बजेटले गरिब किसान, मजदुर, सुकुम्बसाी, कमैया, दलित, मधेसी, महिला, जनजाति, पिछडिएको क्षेत्र सबैको जीबनस्तर उकास्न बिषेश कार्यक्रमको ब्यस्था गर्न पुग्यो । मुलुकको आर्थिक बिकासका लागि निजी क्षेत्रलाई एकसाथमा लिएर हिड्ने सोच बजेटले लिएपछि निजी क्षेत्रका मुर्धन्यले पनि बजेटको खुलेर स्वागत गर्न पुगे ।
देश बिकासका लागि बिदेशी पुँजी र प्रबिधिलाई सन्तुलित र प्राथमिकताका क्षेत्रमा लगानीका लागि स्वागत गरेर बजेट आएपछि बिकास साझेदारहरु पनि खुसी बने । उक्त बजेटले मुलुकको आर्थिक बिकासको सोच र दृष्टिकोणलाई नै पुरै परिबर्तन गरिदियो । आफ्नो गाउँ आफैं बनाउँ भनेर हरेक गाविसलाई ३ लाख बजेटसहित कार्यक्रम आयो । यो कार्यक्रमको लोकप्रियता र सान्दर्भिकता आजसम्म उत्तिकै छ । उद्योगको विकास गर्नुपर्छ भनेर कांग्रेस सरकारले लगाएको सम्पत्ति कर खारेज भयो र निजीकरण हुन लागेका नेपालका २६ वटा उद्योगहरु जोगायो । पछि पारिएका समुदायका बालिकाहरुलाई स्कूल पठाउन बार्षिक ६ सय रुपैया पोशाकका लागि दिइयो । सहकारीको कर मिनाहा भयो । उपलब्ध प्राकृतिक साधन स्रोतको समुचित सदुपयोग गर्दै गाउँ–गाउँमा साना तथा घरेलु उद्योग खोल्ने कार्यक्रम आयो । यसले देशमा नयाँ सरकार आयो र अब हाम्रो नयाँ दिन शुरु भन्ने सन्देश प्रवाह भयो । हामीले २०५२ असारमा नेकपा एमालेको पहिलो बजेट पेश ग¥यो । त्यो बजेले मुलुकमा अत्यन्तै नौलो कार्यक्रमका रुपमा बृद्धभत्ताको कार्यक्रमको सुरुआत ग¥यो ।
सामाजिक सुरक्षाको यो नयाँ सोचले बिश्वमा हलचल ल्यायो । दक्षिण एसियाली मु्लुकहरुले यसको सिको गर्दै पछिबाट यस्तै कार्यक्रम ल्याए । देशमा पुर्वाधारको विकास,ठूला जलविद्युत आयोजनाको विकास जति जरुरी छ, त्यति नै गाउँमा साना सिचाई, स्वास्थ्य, शिक्षा, सरसफाई जस्ता नौ ओटा ‘स’ बाट सुरु गरेर नौ स को कार्यत्रफम आयो । यसले लोककल्याणकारी राज्य के हो भनेर त्यसको मोडलबारे आम नागरिकले जानकारी पाए । जनता लोककल्याणकारी राज्यको पक्षधर भन्दै नेकपा एमालेको झण्डामुनि गोलबद्ध बने । त्यो नौ महिने सरकारको प्रभाब कस्तो प¥यो भने त्यसको दुई बर्षपछि स्थानीय निकायको निर्बाचन भयो ।
०५४ सालको उक्त निर्बाचनमा नेकपा एमाले एक्लैले ५३ प्रतिशत जनमत पायो । जबकि ०४९ सालको स्थानीय निर्बाचनमा एमालेले पाएको मत २६ प्रतिशत थियो । ०५४ सालमा ३९७१ स्थानीय निकाय थिए । त्यसमध्ये एमाले एक्लैले २३२९ ओटा स्थानीय निकायमा कब्जा जमायो । यो बढेको जनमतले बिश्व नै एकपटक चकित बन्यो । सिंगो मुलुक एमालेमय भयो । त्यसैले भरतमोहन, जो नौ महिने सरकारका अर्थतन्त्र सन्चालक थिए, उनले आजको नेकपा निर्माणमा ऐतिहासिक योगदान गरेका छन् ।
डा. युवराज, जसले नेकपा सक्दै छन्
०७४ साल फागुन ३ गते नेपालको राजनीतिक ईतिहासमा अर्को महत्वपूर्ण दिन हो । यो दिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले दुई तिहाई सिटसहित एकलौटी सरकारमा सामेल भयो । यस हिसाबले नेकपाले संबिधान नै बदल्न सक्ने सामथ्र्य बोकेर सरकार सन्चालन गरेको करिब दुई बर्ष पुग्न लागेको छ । लामो समय अस्थिर राजनीतिको दुस्चक्रमा फसेर मुलुक असफल राष्ट्रोउन्मुख हुदै गरेको बेला दुई तिहाई जनमतसहित नेकपा सत्तासिन भएपछि आम नागरिकमा खुसी र उत्साहको सीमा नै रहेन ।
देशमा राजनीतिक स्थायित्वको जग बसेको र यसले मुलुक आर्थिक प्रगतिमा कायापलट हुने जनताको आशा र बिस्वास थियो । नेकपाका लागि परिस्थिति पनि अत्यन्तै अनुकुल थियो । मुलुकमा राजनीतिक क्रान्ति सम्पन्न भएको थियो । गणतन्त्र संस्थागत भएर गणतान्त्रिक संबिधान बनेको थियो । आर्थिक मुद्धाहरु राष्ट्रको पहिलो प्राथमिकताको कार्यसूचीमा चढेको थियो । तीनै तहको सरकार प्रचण्ड बहुमतका साथ नेकपाले कब्जा गरेको थियो । यस्तो अनुकुल अबस्था नेपालको राजनीतिमा कुनै पनि सरकारले प्राप्त गरेका थिएनन् ।
काम गर्नलाई कहिं कतैबाट पनि अबरोध आउने अबस्था थिएन । त्यसैले यो नेकपाको लागि केही गर्ने ऐतिहासिक अबसर थियो । यो दुई बर्षको अबधिमा यस अबसरलाई नेकपाले कतिको सदुपयोग ग¥यो त ? या यसलाई कसरी सदुपयोग गर्दै छ ? जनआकांक्षा, जनअपेक्षा र बिस्वास अनुसार सरकार सन्चालन हुदै छ कि छैन ? समृद्धिको जनचाहनालाई सरकारले पुरा गर्न सक्छ कि सक्दैन भनेर समीक्षा गर्ने बेला भएको छ । यस कोणबाट बिश्लेषण गर्ने हो भने अत्यन्तै निराशाजनक तस्बीर आँखा सामु आउँछ । राजनीतिक रुपले सरकारले सही दिशा समाते पनि आर्थिक नीतिको दृष्टिले मुलुक निकै जोखिममा छ । यो अर्थनीतिले अहिलेको सरकार र नेकपालाई रसातलमा मात्र पु¥याउँछ । यही बाटो अघि बढेमा नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलन समाप्तीको दिशामा जान्छ र गइरहेको छ ।
रिक्त स्थानहरुको भर्खरै सम्पन्न निर्बाचनले एकदमै सफाचट ढंगले सरकार सन्चालन तरिकाले कम्युनिष्ट आन्दोलन रेड जोनमा प्रबेश ग¥यो है भन्ने सन्देश दिइसकेको छ । अहिले नै निर्बाचन हुने हो भने नेकपा र नेपाली काँगे्रसको आकार धेरै तलमाथि हुदैन, जबकि काँगे्रस जतिको अयोग्य र असफल प्रतिपक्ष नेपालको राजनीतिक ईतिहासमा सायदै थिए होलान । नेकपा सरकारको असन्तुष्टि नै काँगे्रसको भाग्य खुल्ने संभाबनाको ढोका रहेको अहिलेको राजनीतिक यथार्थता हो ।
नेकपाको शहरी जनमत, जहाँ सघन र सचेत जनसंख्या छ, त्यहाँ नराम्रोसँग खस्केको अबस्था छ । धरान, भक्तपुरको हातको पछाडिको कारण यही हो । पोखरा र दाङ्मा दिबंगत साँसदका पत्नी नभएका हुन्थे पनि परिस्थिति अर्कै हुन सक्थ्यो । तर पनि अझै केही बिग्रेको छैन, सच्याउने मौका छ । यही बाटो गयौं भने चाहि कम्युनिस्ट आन्दोलन समाप्त हुन्छ । उनले लिएको आर्थिक नीतिका कारण ओरालो लागेको शेयर बजार उनी हट्ने हल्लासँग बढ्ने गर्छ ।
देशको अर्थतन्त्रको ऐना मानिने पुँजी बजार उनको पदको अबधिले तलमाथि हुनुले उनी कति गलत बाटोमा छन् भन्ने प्रष्ट पार्छ । राजश्व लक्ष्य पुरा गर्न के उद्योग, के ब्यबसाय, के सर्बसाधारण सबैको निर्ममतापूर्बक घाँटी निमोठ्न थालेका उनी राजश्व लक्ष्यमा असफल हुदै गएपछि थप आक्रमक भएका छन् । अहिले भर्खरै मात्र उनले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अघि सारेर कर तिरको आधा मात्र ऋण दिन परिपत्र गर्न लगाएका छन् । यो निर्णयले तल्लो वर्ग र मध्यम बर्गको घाँटी निमोठ्ने काम गरेको छ । यि बर्गलाई न सम्पति जोड्न दिइएको छ, न त व्यापार गर्न नै । त्यसैले अहिले उद्योगधन्दा, बन्द ब्यापार सबै ठप्प छ । उनी भने मुल्य अभिबृद्धि नगर्ने पाम तेलको निर्यात बढाएर मुलुकबासीलाई बेबकुफी बनाउँदै छन् ।
नेपालले निर्यातयोग्य भनेर प्राथमिकतामा राखेका बस्तुहरुको निर्यातको अबस्था दयनीय छ । खाद्यन्न बस्तुको निर्यात होइन, आयात आकासिएको छ । तर निर्माण सामग्रीको आयात घटाएर उनी सबैलाई त्यही पढाउँदै छन् । यसरी चौतर्फी असन्तुष्टि बनाएर डा. खतिवडाले नेकपालाई जनताको आक्रोसको भुङ्ग्रोमा हाल्दै छन् । भुङ्गोको नैतिक धर्म भस्म बनाउनु हो भन्ने सबैले बुझेकै कुरा हो । यसले अर्थमन्त्री रहेका खतिवडालाई हुने नोक्सानी भने केही छैन । किनभने उनी राजनीतिक त्याग, बलिदानी र संघर्षबाट आएका ब्यक्ति होइनन् । उनलाई नेकपा भाँडमा गए पनि कुनै दुखेसो हुने छैन ।
नेकपा निर्माण गर्दै यो अबस्थासम्म ल्याउनमा उनको रौं बराबर पनि योगदान छैन । उनी जता मल्खु उतै ढल्कु गर्ने ब्यक्तिका रुपमा सबैले चिन्ने पात्र हुन । कतिसम्म भने राजा ज्ञानेन्द्रको शाहीकालमा नेकपाका नेता कार्यकर्ता कठिन संघर्ष गर्दै जनता र पार्टीको रक्षा गर्दै थिए, उनी भने त्यही सत्ताको स्वादमा रमिरहेका थिए । उनले जीबनमा पाउनेभन्दा धेरै पाइसकेका छन् । यस्ता ब्यक्तिलाई नेकपाको भबिश्यको बाल मतलब । सोच्नु पर्ने नेकपालाई यो अबस्थासम्म ल्याउने नेता,कार्यकर्ताहरुले हो ।