प्रदेशसभाको कृषि, वन तथा वातावरण समितिले दुई महिना लगाएर १२ जिल्लाका १२८ किसानका फार्म र व्यवसायमा अनुगमन गर्दा रकम दुरूपयोग गरेको भेटिएको हो
घनश्याम गौतम, मंसिर १०, २०७६, (रूपन्देही) — प्रदेश सरकारले किसानका लागि वितरण गरेको अनुदान रकममा ७० प्रतिशतसम्म दुरुपयोग भएको भेटिएको छ । प्रदेश सभाको कृषि, वन तथा वातावरण समितिले दुई महिना लगाएर १२ जिल्लाका १२८ किसानका फार्म र व्यवसायमा अनुगमन गर्दा उक्त तथ्य फेला परेको हो । अधिकांश किसान र फार्महरूले एक प्रयोजनका लागि लगेको अनुदान अर्कैमा लगाएको फेला परेको छ ।
कृषि प्रयोजनका लागि अनुदानमा लगेका यान्त्रीकरण व्यावसायिक प्रयोगमा लगाइएको समेत फेला पारेको छ । केही जिल्लामा मन्त्रालयबाट कृषिका लागि लगेको अनुदान होटलमा प्रयोग गरिएको छ । समितिले सरकार र मन्त्रालयलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा अनुदान लिएर काम नगर्ने किसानबाट रकम असुलउपर गर्न, कमिसन लिएर भुक्तानी दिने कर्मचारीलाई कारबाही गर्न पनि निर्देशन दिएको छ । अनुदानको रकम भुक्तानीका क्रममा कर्मचारीले ५ देखि २० प्रतिशतसम्म कमिसन माग्ने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
समितिमा सभापति विजयबहादुर यादवले अनुगमनमा क्रममा कृषि अनुदानमा चरम बेथिति र कमिसनको जालो फैलिएको देखिएको बताए । ५ करोड रुपैयाँ अनुदान पाएका किसानसँग २५ लाख रुपैयाँ मन्त्रालयकै कर्मचारीले कमिसन मागेको र नदिएकै कारण अनुदान रकम घटाइएको फेला परेको छ । रूपन्देहीकै अगुवा किसान एवं अस्ट्रिच नेपाल प्रालिका सञ्चालक सीपी शर्माले सम्झौता गरेको ५ करोड अनुदानमध्ये ३ करोड ८६ लाख १० हजार रुपैयाँ मात्र भुक्तानी पाए । बाँकी रकम अझै भुक्तानी भएको छैन । अहिले पनि आलटाल गरिएको छ । मन्त्रालयकै ‘पौडेल’ थरका लेखा अधिकृतले अप्रत्यक्ष रूपमा ५ प्रतिशत (२५ लाख रुपैयाँ) कमिसन मागेको तर नदिएपछि आलटाल गरिरहेको शर्माले बताए । ‘कमिसन मागेपछि मैले अनुदान ससुरालीबाट ल्याएर वितरण गरेजस्तो नगर्नुस् भने,’ उनले समितिसँग भनेका छन्, ‘काम र प्रोडक्टका आधारमा वितरण गर्नुपर्छ ।’ मन्त्रालयमा लक्ष्मण पौडेल लेखा अधिकृत छन् ।
यस्तै मन्त्रालयअन्तर्गतकै पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयका अधिकृत दीपक भुसालले दाङको केसी मिट एन्ड एग्रो फार्म प्रालिका सञ्चालक बलीराम खत्रीलाई राति १० बजे फोन गरेर २६ लाख रुपैयाँको बिल तयार भएको र त्यसबापतको २० प्रतिशत रकम नगद लिएर भुक्तानी लिन आउन निर्देशन दिएको खुलेको छ । खत्री नगद रकम नदिएको भन्दै अन्य फाइल बोकेर निर्देशनालयमा पुगे । भुसालले दिनभर आलटाल गरेपछि दुवैबीच १ लाख ५० हजार रुपैयाँ दिने सहमतिपछि १८ लाख ८३ हजारको चेक दिइयो । खत्रीले भुसालकै सल्लाहमा मन्त्रालयकै निरज नामका कर्मचारीलाई सिद्धार्थ बैंकको चेक दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
सभापति यादवले अनुगमनपछि तयार पारिएको प्रतिवेदन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्री आरती पौडेल र सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीलाई बुझाएको बताए । ‘हामीले देखिएका सबै कमजोरी र अवस्था औंल्याइदिएका छौं,’ उनले भने, ‘समग्र योजना अनुगमन गर्दा ७० प्रतिशत बढी योजनाको रकम दुरुपयोग भएको देखिन्छ ।’ समितिले परीक्षणका रूपमा १२८ भन्दा बढी योजनाको मात्र अनुगमन गरेको थियो । सहकारीले पाएको अनुदान व्यक्तिले पाएको, २० वटा गोभीका बोट र एक किलो आलु लगाउने किसानलाई ६ लाख रुपैयाँसम्म मन्त्रालयले अनुदान भुक्तानी गरेको देखिएको उनले बताए । त्यस्ता किसानको मन्त्रालय आफैंले पनि थप छानबिन गरी किसान र भुक्तानी गर्ने कर्मचारी दुवैलाई कारबाही गर्नुपर्ने समितिले निर्देशनसहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
मन्त्रालयले गत वर्ष १२ जिल्लाका १ हजार २ सय किसानलाई १ अर्ब ७५ करोड बढी रकम कृषि अनुदानमा वितरण गरेको थियो । त्यसमा बाख्रा, गाईभैंसीपालनदेखि तरकारी खेतीसम्म छ । समूहगत फार्मलाई लागतको ७५ प्रतिशत र व्यक्तिगत फार्मलाई लागतको ५० प्रतिशतका दरले अनुदान वितरण गरे पनि ८० प्रतिशत बढी फार्म वा व्यक्तिले आफ्नो लगानी नगरेको अनुगमन समितिका संयोजक कमलराज श्रेष्ठले बताए । ‘बिनाआधार अनुदान र बिनाअनुगमन भुक्तानी गरिएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसले किसानलाई कामचोर बनाउन र कर्मचारीलाई कमिसन खोर बनाउन सजिलो बनाइदिएको छ ।’
समितिले काम नगरेका किसानबाट रकम फिर्ता गराउन, कमिसनका आधारमा काम नै नगरी रकम भुक्तानी गर्न सिफारिस गर्ने र भुक्तानी गर्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्न एकै संस्थाले संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहबाट समेत एकै शीर्षकमा रकम भुक्तानी लिएको देखिएकाले त्यस्तो मापदण्ड सच्याउन र रोक्न पनि निर्देशन दिएको छ ।
त्यस्तै कृषि यान्त्रीकरणमा समेत ठूलो चलखेल भएकाले अनुगमन गर्नुपर्ने ठहर समितिले गरेको छ । मन्त्रालयले नै नेपालमा असफल भएका कृषियन्त्र र ट्र्याक्टर खरिद गर्न छनोटमा परेका किसानलाई बाध्यकारी बनाएको देखिएको अनुगमन समिति सदस्य चेतनारायण आचार्यले बताए । त्यस्ता विषयमा समेत मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउँदै छानबिन गर्न निर्देशन दिएको उनले बताए ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव तेजबहादुर सुवेदीले समितिको प्रतिवेदन प्राप्त गरेपछि अध्ययन र अनुगमनका लागि चार टिम बनाएर परिचालन गरेको बताए । ‘हामीले समितिकै प्रतिवेदनका आधारमा अध्ययन र अनुगमन गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘त्यसको पनि प्रतिवेदन प्राप्त गरेपछि अनुदान दुरुपयोग गर्ने किसान र कर्मचारी पनि दोषी देखिए कारबाही गर्छौं ।’ अनुदानमा भएको दुरुपयोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय बुटवलले पनि छानबिन सुरु गरेको छ ।
कान्तिपुरबाट