तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका सचिव बस्न्यातसँग बयान लिइरहेको छ। भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको सचिव हुँदा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारको जग्गा विस्तार क्रममा तयार पारेको प्रस्तावको सन्दर्भमा आयोगले बस्न्यातलाई अख्तियारमा बोलाएर बयान लिएको हो।
तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव छविराज पन्त, गृह मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव, हालका निर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाहलगायतमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ। अख्तियारले तीन पटक सार्वजनिक सूचना जारी गरेर ९४ जनालाई बयानका लागि बोलाएको छ।
असार ११ गते ८६ जनालाई बयानका लागि बोलाएको थियो भने १२ गते मालपोत कार्यालय डिल्लीबजार मालपोत अधिकृत हुपेन्द्रमणि केसी, भूमाफिया रामकुमार सुवेदी र शोभाकान्त ढकाललाई बोलाइएको थियो।
त्यसपछि ५ जना कर्मचारीलाई बयानका लागि पत्र काटेको थियो। अख्तियार प्रवक्ता एवं सहसचिव प्रदीपकुमार कोइरालाले नियमित प्रक्रियामा नियमित आउनेलाई बयानको सार्वजनिक सूचना नै जारी गरेर बोलाएको बताए। नियमित प्रक्रियामा सम्पर्कमा आउन नसकेका नाम मात्रै सार्वजनिक सूचना गरिएको हो।
शारदाप्रसाद त्रिताल नेतृत्वको छानबिन समितिले मुआब्जा तिरेर अधिग्रहण भएको ललिता निवासको करिब एक सय १३ रोपनी जग्गा फिर्ता ल्याउन सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो। समितिको सिफारिसबमोजिम नै सरकारले ०४७, ०४९, ०६१/६२, ०६६/६७ र ०६९ सालका मन्त्रिपरिषद् बैठकका विवादास्पद निर्णय खारेज गरेर बलुवाटारको जग्गा व्यक्तिको नाममा गराएका छन्।
ललिता निवासको जग्गा हिनामिनामा निधन भइसकेका दुई पूर्वप्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई र गिरिजाप्रसाद कोइरालासहित माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई नेतृत्वका मन्त्रिपरिषद् निर्णय प्रमुख कारण रहेको छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्का विवादास्पद सबै निर्णय खारेज गरेर ललिता निवास सरकारकै नाममा फिर्ता ल्याउन पनि समितिले सिफारिस गरिसकेको छ। त्रिताल आयोगले डिल्लीबजार मालपोतका तत्कालीन मालपोत अधिकृत कलाधर देउवालगायत फाइल पेस गर्ने, राय लेख्ने तथा पछि फाइल गायव पार्ने २२ जना कर्मचारीमाथि कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको छ।
अख्तियार प्रवक्ता एवं सहसचिव कोइरालाले बालुवाटार जग्गाको सन्दर्भमा अनुसन्धान भइरहेको बताए। उनले बालुवा जग्गा प्रकरण चाँडै टुंग्याउने जानकारी दिए। ‘अनुसन्धान तीव्र गतिमा भइरहेको छ, यो चाँडै टुंगिनेछ,’ उनले भने।
अन्नपूर्ण पोष्टबाट