वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट गत माघमा कर्णाली प्रदेशको जडीबुटी जोन (पकेट) सम्बन्धी अवधारणा स्वीकृत भएको थियो । वनस्पति विभागका उपमहानिर्देशक मोहनदेव जोशीले स्रोत सर्वेक्षण गरी संकलन मापदण्ड अपनाउन र बजारको स्थिति पहिल्याएर माग भएका जडीबुटीको निरन्तर आपूर्तिका लागि पकेट क्षेत्र घोषणा गरिएको बताए ।
६ वटा प्रदेशमा आगामी आर्थिक वर्षदेखि कार्यक्रम घोषणा गरिनेछ । ‘खेतीबाट, वनजंगलबाट वा दुवैबाट आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउन तथा जडीबुटीको उत्पादन, विकास र व्यवस्थापनका लागि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, दिगो संकलन र स्थानीय जनताको आयआर्जन वृद्धि गर्ने उद्देश्य लिइएको छ,’ जोशीले भने, ‘त्यसको सुरुवात जडीबुटी उत्पादन, संकलन र निकासीका हिसाबले प्रचुर सम्भावना भएको कर्णाली प्रदेशबाट सुरु गरिएको छ ।’
उनका अनुसार कर्णालीमा यार्चागुम्बु, कुटकी, जटामसी, टिमुर, काउलो र अतिससहित ६ प्रजातिका जडीबुटीको पकेट क्षेत्र घोषणा गरिएको छ । कर्णाली प्रदेशका डोल्पा, हुम्ला, जुम्ला र पश्चिम रुकुमलगायत जिल्लामा संकलन हुने यार्चा विश्वमै उत्कृष्ट र मूल्यवान् मानिन्छ ।
विभागले हुम्ला, जुम्ला, मुगु र डोल्पालाई यार्चागुम्बु, हुम्ला, जुम्ला, मुगु र डोल्पालाई अतिस, हुम्ला, जुम्ला, मुगु र डोल्पालाई कुटकी र जटामसी, सल्यान, दैलेख, जाजरकोट, पश्चिम रुकुम र कालिकोटलाई टिमुर र काउलोको क्षेत्र घोषणा गरेको छ ।
‘जडीबुटीका प्रजातिको क्षेत्रभित्र पनि पकेट, ब्लक, जोन र सुपर जोन गरी जडीबुटी क्षेत्रका तहगत निर्धारण गरिएको छ,’ जोशीले भने, ‘हरेक पकेटमा खेती तथा संकलन विधिसहितको जडीबुटी खेती गराइनेछ भने ब्लकमा संकलन केन्द्र राखिनेछ ।’
‘जोन’ मा एउटा जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरिनेछ भने ‘सुपरजोन’ मा जडीबुटीमा आधारित वस्तुहरू उत्पादन तथा निकासी सेवा रहनेछ । ‘यार्चागुम्बुको प्रयोगबाट बन्ने उत्पादन अब कर्णालीमै स्थापना हुने सुपरजोनमै गरिनेछ,’ जोशीले उदाहरण दिए, ‘टिमुरबाट बन्ने उत्पादनको कारखाना सुपरजोनमै रहनेछ ।’
९ जिल्ला रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई यार्चागुम्बुसहित कुरिलो, रिट्ठा, सेतक चिनी र डालेचुकको पकेट क्षेत्र घोषणा गर्ने गरी विभागले तयारी गरिरहेको छ । ५ नम्बर प्रदेशलाई तेजपात, टिमुर, काउलो र सुगन्धकोकिला, गण्डकी प्रदेशलाई सुगन्धवाल, पाखनवेद, सतुवा र डालेचुक, ३ नम्बर प्रदेशलाई धसिङ्गरे, सुनपाती, सतुवा र लौठसल्ला, २ नम्बर प्रदेशलाई कुरिलो, अमला, हर्रो, बर्रो र लेमनग्रास तथा १ नम्बर प्रदेशलाई चिराइतो, धसिङ्गरे, लौठसल्ला र तेजपातको पकेट क्षेत्र प्रस्ताव गरिएको छ ।
पकेट क्षेत्रमा १० हेक्टर, ब्लकमा १ सय हेक्टर, जोन क्षेत्रमा ५ सय र सुपरजोन क्षेत्रमा कम्तीमा १ हजार हेक्टरमा खेती गरिएको हुनुपर्ने नियम बनाइएको छ ।
यसले रोजगारी, उत्पादन, हरित उद्योग प्रवर्द्धन, जीविकोपार्जन आधार सिर्जना हुनुका साथै जडीबुटीको महत्त्वसमेत बढ्ने विश्वास विभागका महानिर्देशक सञ्जीव राईले व्यक्त गरे । नेपालबाट निकासी हुने जडीबुटीहरूको करिब ८ सय ५ हिस्साप्राकृतिक स्रोतमै छ ।
विद्यमान संकलन विधि र अवैज्ञानिक संकलनले प्राकृतिक स्रोतमा पाइने जडीबुटी घटदै गएकाले तिनको दिगो संरक्षणका लागि पकेट क्षेत्र तोकेर उपयोग गर्ने नीति लिइएको हो । ‘जडीबुटीको अनवरत निकासी, प्रशोधन तथा आयआर्जनका सम्भावना वृद्धिका लागि खेती तथा दिगो संकलन गरिनु आवश्यक छ,’ कर्णाली प्रदेशको जडीबुटी जोनसम्बन्धी अवधारणामा भनिएको छ । नेपाल हर्ब्स एन्ड हर्बल प्रोडक्ट एसोसिएसनका अध्यक्ष गोविन्द घिमिरेका अनुसार नेपालबाट जडीबुटी प्रायःजसो कच्चा पदार्थका रूपमा चीन, भारत र युरोपेली मुलुकमा निकासी हुन्छ ।
कान्तिपुरबाट