पछिल्लो समय भने सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले अदालतको आदेशका कारण मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयनमा अन्योल उत्पन्न भएको बताउन थालेका छन् । तर, पाटन उच्च अदालतले एक वर्षअघि नै युटिएलको पक्षमा आदेश दिएको थियो । प्राधिकरण उक्त आदेशविरुद्ध भ्याकेट गए पनि भदौ ०७५ मा न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र विमलकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले खारेज गरेको थियो । जबरा हाल प्रधान न्यायाधीश छन् ।
अनुमतिपत्र खारेज गर्नुको साटो नियामक सहजीकरण गर्दै
सम्झौताअनुसार अप्टिकल फाइबर विस्तारको कार्य अगाडि बढाउन नसकेको युटिएलसँगको ठेक्का खारेज गर्नुको साटो प्राधिकरणले सहजीकरण गर्दै आएको छ । ठेक्का खारेजीका लागि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्न आधिकारिक पत्र प्राप्त नभएका कारण युटिएल तथा उसको जेभिए टेलिइन्फ्रालाई सहजीकरण गर्ने कार्य भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
सेलुलर मोबाइलसहितका सबै किसिमका दूरसञ्चार सेवा प्रदान गर्ने गरी करिब ३ वर्षअघि युनिफाइड लाइसेन्स प्राप्त गरेको युटिएलले सर्तअनुसार सेवा सञ्चालनमा ल्याउनसमेत सकेको छैन । अनुमतिपत्रको सर्तअनुसार तोकिएको अवधिभित्र सेवा सञ्चालनमा ल्याउन नसकेका कारण कानुनतः युटिएलको अनुमतिपत्रसमेत खारेज गर्नुपर्ने हो । तर, सरकार र नियामक प्राधिकरणले उक्त विषयमा भने कुनै निर्णय लिन सकेका छैनन् ।
अनुदानमा पाएको परियोजनाको ठेक्का
प्राधिकरणले गोरखाको आरुघाटदेखि बाग्लुङको बुर्तिबाङसम्मको मध्यपहाडी लोकमार्ग तथा प्रदेश ४ र ५ मा पर्ने २१ जिल्लाहरूमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन युटिएललाई २५ वैशाख ०७४ मा २ अर्ब १ करोड रुपैयाँको ठेक्का दिएको थियो । कुल १ हजार ४ सय ८२ किलोमिटर भूमिगत र ६ सय ३५ किलोमिटर एडिएसएस गरी कुल २ हजार १ सय १७ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने भनिएको उक्त परियोजनाको काम अगाडि बढाउनुको साटो युटिएलले बीचैमा संयुक्त उपक्रम कम्पनी खडा गरी ठेक्का बिक्री गरेको थियो । युटिएलसँग भएको उक्त सम्झौताको म्याद यही वैशाख २५ गते समाप्त हुँदै छ ।
अदालतको निर्णयले अन्योल भयो
गोकुल बाँस्कोटा
मन्त्री, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि
युटिएललाई भुक्तानी दिन दूरसञ्चार प्राधिकरणका नाममा पाटन उच्च अदालतले दिएको आदेश र फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयको ताकेताले गर्दा निर्णय कार्यान्वयन अन्योलमा परेको हो । अग्रिम भुक्तानी लिए पनि ठेक्काको कुनै काम गरेको छैन । २५ वैशाखमा युटिएलसँग भएको ठेक्का सम्झौताकै म्याद सकिँदै छ । यसअघिको निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसकिए पनि सम्झौताको अवधि नै सकिएपछि ठेक्काको खारेजीलाई कसैले रोक्न सक्दैन । यद्यपि, त्यसका लागि फेरि निर्णय गर्नुपर्ने हुन सक्छ ।
निर्णयसम्बन्धी कुनै जानकारी छैन
पुरुषोत्तम खनाल, कार्यबाहक अध्यक्ष, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट
युटिएलसँग भएको सम्झौताको विषयमा अहिलेसम्म कुनै निर्देशन प्राप्त भएको छैन । आधिकारिक जानकारी प्राप्त नभई त्यसउपर कुनै निर्णयमा पुग्ने भन्ने हुँदैन । यद्यपि, युटिएललगायतका कम्पनीको बक्यौता तिर्न असार मसान्तसम्मको अन्तिम समयसीमा दिएका छौँ । त्यस अवधिमा पनि बक्यौता नबुझाए आधारभूत दूरसञ्चार सेवासँगै सम्बन्धित कम्पनीसँग भएको सम्झौता पनि स्वतः खारेज हुन्छ ।
समयरेखामा युटिएलको झमेला
- ७३ असोजः प्रदेश ४ र ५ मा अप्टिकल फाइबर विस्तारका लागि टेन्डर आह्वान
- ७३ पुसः ठेक्कामा अयोग्य युटिएललाई छनोट गर्न आरएफए नै संशोधन
- ७४ वैशाखः २ अर्ब १ करोडमा युटिएलसँग ठेक्का सम्झौता
- ०७४ असोज : नेपाल इन्फ्रा एन्ड कम्युनिकेसन प्रालिलाई नेटवर्क सेवा प्रदायकको लाइसेन्स
- ०७४ मंसिरः नेपाल इन्फ्रासँगको संयुक्त लगानी (जेभी) स्वीकार गर्न प्राधिकरणलाई पत्र
- ०७४ मंसिरः प्राधिकरणबाट जेभी अनुमोदन
- ०७४ चैतः जेभीको नाममा अग्रिम भुक्तानी माग
- ०७४ चैतः सम्झौताको पक्ष नभएको भन्दै जेभीको नाममा भुक्तानी दिन नसकिने प्राधिकरणको जवाफ
- ०७४ चैतः प्राधिकरणको जवाफविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा निवेदन दर्ता
- ०७५ वैशाखः जेभी स्वीकार गर्दै अग्रिम भुक्तानी दिन पाटन उच्च अदालतको आदेश
- ०७५ वैशाखः ठेक्कामा चलखेल भएको आशंकामा प्राधिकरणअन्तर्गतका विकास निर्माणका काम रोक्न मन्त्रिपरिषद्को निर्देशन
- ०७५ असारः उच्च अदालतको आदेशविरुद्ध सर्वोच्चमा प्राधिकरणको भ्याकेट दर्ता
- ०७५ भदौः प्राधिकरणको भ्याकेट खारेज
- ०७५ फागुनः युटिएलसँगको ठेक्का खारेज गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय
- ०७५ फागुनः युटिएलको जेभीको नाममा प्राधिकरणबाट ठेक्काबापतको ४० करोड २० लाख अग्रिम भुक्तानी ।
अदालतको निर्णयले अन्योल भयो
गोकुल बाँस्कोटा,मन्त्री, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि
युटिएललाई भुक्तानी दिन दूरसञ्चार प्राधिकरणका नाममा पाटन उच्च अदालतले दिएको आदेश र फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयको ताकेताले गर्दा निर्णय कार्यान्वयन अन्योलमा परेको हो । अग्रिम भुक्तानी लिए पनि ठेक्काको कुनै काम गरेको छैन । २५ वैशाखमा युटिएलसँग भएको ठेक्का सम्झौताकै म्याद सकिँदै छ । यसअघिको निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसकिए पनि सम्झौताको अवधि नै सकिएपछि ठेक्काको खारेजीलाई कसैले रोक्न सक्दैन । यद्यपि, त्यसका लागि फेरि निर्णय गर्नुपर्ने हुन सक्छ ।
निर्णयसम्बन्धी कुनै जानकारी छैन
पुरुषोत्तम खनाल, कार्यबाहक अध्यक्ष, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट
युटिएलसँग भएको सम्झौताको विषयमा अहिलेसम्म कुनै निर्देशन प्राप्त भएको छैन । आधिकारिक जानकारी प्राप्त नभई त्यसउपर कुनै निर्णयमा पुग्ने भन्ने हुँदैन । यद्यपि, युटिएललगायतका कम्पनीको बक्यौता तिर्न असार मसान्तसम्मको अन्तिम समयसीमा दिएका छौँ । त्यस अवधिमा पनि बक्यौता नबुझाए आधारभूत दूरसञ्चार सेवासँगै सम्बन्धित कम्पनीसँग भएको सम्झौता पनि स्वतः खारेज हुन्छ ।
नयाँ पत्रिकाबाट