यो अधिवेशनमा सरकारले आफ्नो वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्ने संघीय संसद्को महासचिव मनोहर प्रसाद भट्टराईले बताए। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रम केही दिनमै प्रस्तुत गर्ने गरी तयारी गरिरहेको छ। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सरकारले वार्षिक बजेट १५ जेठमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
यहि वैशाख ८ मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसद्को तल्लो सदन प्रतिनिधिसभा र माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभाको चौथो अधिवेशन आह्वान गरेकी थिइन्।
तेस्रो अधिवेशन सकिएपछि सांसदहरू आगामी आवको योजना तथा कार्यक्रमका बारेमा बुझ्न आ–आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र पुगेका थिए।
बजेट अधिवेशनको तयारीसँगै सांसदहरू बजेटमा आफ्ना योजना तथा कार्यक्रम पार्न अर्थ मन्त्रालयदेखि अन्य विभिन्न मन्त्रालय धाइरहेका छन्। सरकारले भने आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को लागि करिब १५ खर्बको बजेट बनाउने तयारी गरेको छ। यति बेला अर्थ मन्त्रालयहरू प्रस्ताव गरेका योजना तथा कार्यक्रममाथि छलफल गरेर बजेट जुटाउने तयारीमा लागि परेको छ।
सरकारले आगामी बजेटले क्षेत्रगत र समग्र पुँजी निर्माण, रोजागरी सिर्जना, गरिवी निवारण, शासकीय सुधारलगायतका उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्ने क्षेत्रलाई बजेटमा उच्च प्राथमिकता दिने भएको छ। बढ्दो ब्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने तथा आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवद्र्धन र वस्तु तथा सेवा उत्पादनमा वृद्धि गर्ने, उच्च प्रतिफल दिने तथा तत्काल आर्थिक सामाजिक लाभ हासिल हुनसक्ने क्रमागत आयोजना/कार्यक्रमले बजेटमा प्राथमिकता पाउने छन्।
आयोगले आगामी वर्षको बजेट तर्जुमा गर्दा उत्पादनशील क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना, न्योयोचित वितरण तथा सामाजिक संरक्षण र सुरक्षा सहितको आर्थिक वृद्धि हासिल हुने क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
मन्त्रालयहरूले बजेट तथा वार्षिक विकासे कार्यक्रम र त्रिवर्षीय मध्यकालीन खर्च संरचना तर्जुमा सम्बन्धी मार्गदर्शन,२०७५मा उल्लेख भए बमोजिम गर्नुपर्ने छ। मार्गदर्शनले अनुसारबजेट तर्जुमा गर्दा सार्वजनिक निर्माण तथा सेवा खरिद गर्दा १५ प्रतिशतसम्म बढी मूल्य भएपनि स्वदेशी वस्तु तथा सेवा खरिद गर्ने गरी खर्चको अनुमान गरी बजेट प्रस्ताव गर्नु पर्ने छ।
बहु वर्षीय कार्यक्रम/आयोजनाको बजेट तर्जुमा गर्दा मध्यकालीन खर्च संरचनाको आधारमा सार्वजनिक खरिदको गुरु योजना स्वीकृत गरी सोको वार्षिक खरिद योजना अनुसार बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्नेछ। बजेट तथा कार्यक्रमको मस्यौदा मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (एलएमबीआईएस) मा वार्षिक विकास कार्यक्रम, प्रतिफल सूचक, खरिद योजन समेत प्रवृष्ट गर्नुपर्नेछ।
आगामी आवको बजेट १५ औं योजना (२०७६/७७–२०८०/८१) को आधारपत्र उल्लेख गरिएको सोच, लक्ष्य, उद्देश्य, रणनीति र कार्यनीति तथा वर्तमान सरकारको प्राथमिकतामा आधारित हुनेछ। आयोगले समष्टिगत तथा विषयगत नतिजा हासिल हुने योजनालाई बजेटमा प्राथमिकता दिनेछ।
राष्ट्रिय गौरव र उच्च प्राथमिकताका प्राप्त राष्ट्रिय महत्वका आयोजनालाई बजेट सीमा उपलब्ध गराउँदा न्यूनतम बजेट खर्च गर्नेगरी बनाउने तयारी सरकारले गरेको छ।
अर्थ मन्त्रालयले स्रोत सुनिश्चिता दिइ बहुवर्षीय ठेक्कामा गएका आयोजनाको लागि मध्यकालीन संरचनामा भएको व्यवस्था अनुरुप अनिवार्य रुपमा पर्याप्त रकम प्रस्ताव गर्ने गरेको छ।
कुनै मन्त्रालय तथा निकायहरूले बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्दा सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग,२०७५ को प्रतिवेदनले दिएको सुझावहरू समेतलाई ध्यानमा राखी प्रस्ताव गर्नुपर्नेछ। निजी क्षेत्रका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधार निर्माण एवम् लगानीमैत्री हुने कार्यक्रम/आयोजनाले बजेटमा प्राथमिकता पाउने छन्।
वैदेशिक सहायतामा संचालन हुने कार्यक्रम तथा आयोजनाको कार्यान्वयन सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता नीतिको प्रावधान बमोजिन हुनुपर्नेछ। विकास निर्माण तथा पूर्वाधारका आयोजनाका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्ने पनि विशेष व्यवस्था ल्याउने भएको छ।
नागरिकबाट