१५ बैशाख २०७६, काठमाडौं। उत्तरगंगा पावर कम्पनीले निर्माण गर्न लागेको उत्तर गंगा जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्दा प्राकृतिक रुपमा नै नदी बहाव हुने गरी निर्माण गर्न आग्रह गरिएको छ। पूर्वी रुकुमका राजनीतिक नेतृत्व तथा सरोकार समितिले आज ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनलाई ज्ञापनपत्र बुझाई नदीको प्राकृतिक बहावलाई तलमाथि नपार्न आग्रह गरेका छन्।
नदीलाई बहाव क्षेत्रतिर नै बग्न दिई ढोरपाटन उपत्यका जोगाउन र जैविकी विविधता, स्थानीय समुदायको जीवीका र संस्कृतिको संरक्षण गर्ने गरी आयोजना अगाडि बढाउनुपर्ने उनीहरुको माग छ। पूर्वमन्त्री गणेशमान पुन, प्रतिनिधिसभा सदस्य कमला रोका, पूर्वमन्त्री दलजीत श्रीपाइली, पाँच नै प्रदेशसभाका सदस्यद्वय तेजबहादुर ओली र आशा स्वर्णाकारलगायत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी९नेकपा०का स्थानीय नेता तथा नेपाली काङ्ग्रेसका नेतासहितको संयुक्त प्रतिनिधिमण्डलले आज मन्त्री पुनलाई आयोजना निर्माण गर्दा नदीको प्राकृतिक बहावलाई तलमाथि नपार्न समेत आग्रह गरेको थियो।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी उत्तरगंगा जलविद्युत् कम्पनीले कूल ८२८ मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ९डिपिआर० तयार पार्नका लागि परामर्शदाता छनोटको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। जापानी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग९जाइका०ले गरेको प्रारम्भिक अध्ययनमा सो आयोजनाको क्षमता तीन सय मेगावाट हुने देखाएको थियो। तर ऊर्जाको उपलब्धता तथा प्रविधिमा आएको परिवर्तनले गर्दा आयोजनाको क्षमता बढाएर ८२८ मेगावाटसम्म बनाउन सकिने देखिएको छ।
थोरै बस्ती उठाउनुपर्ने तथा खेतीयोग्य जमीनसमेत कम प्रभावित हुने भन्दै प्राधिकरणले सो आयोजनालाई आकर्षक आयोजनाको रुपमा राखेको छ। आयोजनामा जम्मा हुने पानी कर्णाली नदीमा नै खसाल्ने कि कालीगण्डकीमा नै खसाल्ने भन्ने विवाद रहेको छ। गण्डकी प्रदेशले सो आयोजनाको पानी कालीगण्डकी जलाधार क्षेत्रको भएकाले काली गण्डकीमा नै खसाल्नुपर्ने बताउँदै आएको छ भने प्रदेश नं ५ र कर्णाली प्रदेशले भने पानी कर्णाली नदीमा नै खसाल्नुपर्ने बताउँदै आएको छ।
स्थानीय राजनीतिक नेतृत्व तथा सरोकार भएकाले आयोजनाबाट कूल ६२५ घरधुरी विस्थापित हुने बताएका छन्। त्यसमा चार वटा विद्यालय डुबानमा पर्ने र पर्यटकीय क्षेत्रसमेत समस्यामा पर्ने बताएका छन्। बाग्लुङ जिल्लाको ढोरपाटन नगरपालिका र निसिखोला गाउँपालिका तथा रुकुम जिल्लाको पुथा उत्तरगंगामा गाउँपालिकाको सीमानामा आयोजना निर्माण गर्ने तयारी गरिएको छ। आयोजनामा कूल २०० मिटर अग्लो बाँध निर्माण गरेर झण्डै १० किलोमिटर सुरुङबाट पानी पठाएर ८२८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने तयारी गरिएको छ।
आयोजनाको जडित क्षमता एक हजार मेगावाटसम्म पु¥याउन सकिने आशय पनि व्यक्त गरिदै आएको छ। सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा समेत समावेश गरेको जलाशयुक्त आयोजना मध्ये उत्तरगंगा पनि एक हो। डिपिआरको तयारीपछि मात्रै आयोजनाको कूल लागत तय हुने बताइएको छ।
मन्त्री पुनलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै नेकपाका नेतासमेत रहेका पूर्वमन्त्री गणेशमान पुनले आयोजना अगाडि बढाउँदा नदीको प्राकृतिक बहावलाई नै आधार मानेर स्थानीयको माग र चाहनालाई सम्बोधन गर्न आग्रह गरे। ढोरपाटन उत्तरगंगा नदी स्थानीय सरोकार समितिका संयोजक लजिम पुनले पनि स्थानीय सरोकारवालाको माग सम्बोधन गरे मात्रै आयोजनाको काम सकारात्मक रुपमा अगाडि बढने बताए।
राजनीतिक नेतृत्व तथा स्थानीय सरोकारवालाको ज्ञापनपत्रपछि प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले डिपिआर तयार नभईकन आयोजनाको अवस्थाको बारेमा थाहा नहुने भएकाले सो समयसम्म धैर्य गर्न आग्रह गरेका थिए। उनले स्थानीयवासीको मागलाई नै सम्बोधन गरेर आयोजना अगाडि बढाउने योजनामा प्राधिकरण रहेको बताए। ज्ञापनपत्र बुझ्दै मन्त्री पुनले स्थानीयवासी तथा सरोकारवालाई नै विश्वासमा लिएर आयोजना अगाडि बढाउने योजनामा सरकार रहेको बताए।
उनले भने, “आयोजना आकर्षक र महत्वपूर्ण छ, तर स्थानीयले समेत त्यसमा अपनत्व महसुस गर्नुपर्छ भन्नेमा मन्त्रालय गम्भीर छ। हाल डिपिआरको काम हुने क्रममा मात्रै पुगेकाले अध्यनयपछि मात्रै थप विषय प्रष्ट हुन्छ ।” उनले आयोजनालाई सकारात्मक रुपमा लिन र संघर्षका कार्यक्रम नगर्नसमेत आग्रह गर्दै स्थानीयवासीको माग सम्बोधन गर्न मन्त्रालयले प्रयास गर्ने बताए।