यातायात सिन्डिकेट अन्त्य घोषणाको एक वर्ष
जीवन बस्नेत, २०७६ बैशाख ६ शुक्रबार : सरकारले यातायात सिन्डिकेट अन्त्यको घोषणा गरेको बुधबार एक वर्ष पूरा भएको छ । तर, देशभर साढे तीन लाख सवारीसाधन सञ्चालनमा रहेकामा साढे सात हजार मात्रै कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएका छन् । यातायात समिति खडा गरेर सिन्डिकेट लाद्दै राज्यलाई करसमेत नतिरी सञ्चालन भएका सवारीसाधन नियमनका लागि सरकारले कम्पनीअन्तर्गत दर्ता गर्न ०७५ असार मसान्तसम्मको समय दिएको थियो । तर, त्यसयता तीनपटक म्याद थप्दासमेत तीन लाखमध्ये सात हजार ६ सय ६५ गाडी मात्रै कम्पनीमा दर्ता गरिएका छन् । यो कुल सवारीसाधनको दुई दशमलव १८ प्रतिशत मात्रै हो । अब तेस्रोपटक थपिएको म्यादसमेत सकिन ४४ दिन मात्रै बाँकी छ ।
संशोधित कानुनले गरिदियो एक सय एकभन्दा बढी व्यवसायी मिलेर कम्पनीमा दर्ता हुन सक्ने व्यवस्था
कम्पनी ऐनको दफा ९ को उपदफा १ मा प्राइभेट कम्पनी दर्ता गर्दा एक सय एकभन्दा बढी सेयरधनी हुन नहुने व्यवस्था छ । योभन्दा बढी भए पब्लिक कम्पनीमा जानुपर्ने स्पष्ट छ । तर, यही उपदफा संशोधन गर्दै सरकारले अन्तिम म्याद १८ जेठसम्मका लागि एक सय एकभन्दा बढी सेयरधनी मिलेर पनि कम्पनी दर्ता गर्न मिल्ने व्यवस्था गरिदिएको छ ।
‘दर्ता भई सञ्चालित यातायात व्यवसायी, समितिमा आबद्ध यातायात व्यवसायी मिली प्राइभेट कम्पनी स्थापना गरेर यातायात व्यवसाय सञ्चालन गर्न तीन महिनाभित्र निवेदन दिनुपर्नेछ,’ उपदफामा भनिएको छ । संशोधित ऐनले ९० दिनको समयावधिमा एक सय एकभन्दा बढी सेयरधनी मिलेर पनि कम्पनी ऐनअन्तर्गत दर्ता हुन सक्ने बाटो खोलिदिएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात सचिव मधुसूदन अधिकारीले बताए ।
पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठ भन्छन्–अन्तिमपटक म्याद थपेका छौँ १८ जेठभित्र दर्ता नभए रुट खारेज गर्छौँ
सिन्डिकेट अन्त्य घोषणाको एक वर्ष पूरा भएको छ, उपलब्धि के भयो ?
सिन्डिकेट अन्त्य घोषणाको एक वर्षमा विनाहडताल, विनाविरोध, विनाप्रहरी हस्तक्षेप जिम्मेवारीअनुसार यातायात क्षेत्र अघि बढ्न सुरु भयो । यातायात समितिलाई कम्पनीमा दर्ता गराउन कानुनी आधार तयार भयो । यातायात समितिलाई अन्तिमपटकका लागि कम्पनीमा दर्ता हुन समय दिएका छौँ । त्यो समयावधिभित्र समितिहरू कम्पनीअन्तर्गत आउनेछन् । तोकिएको समयमा आउने भनेर भेटेर पनि जानुभएको छ ।
सरकारकै भाषाअनुसार अन्तिमपटक पनि यातायात समिति कम्पनीमा दर्ता हुन नआए के गर्नुहुन्छ ?
यातायात समितिका लागि सरकारको तर्फबाट कानुन नै संशोधन गरेर अन्तिमपटक १८ जेठसम्म पञ्जीकरणमा ल्याउन म्याद थपेका हौँ । यो समयावधि पूरा भएपछि सरकारले कुनै हालतमा म्याद थप्दैन । तोकिएको समयावधिमा पञ्जीकरणमा नआउने सवारीसाधनको दर्ता र रुट अनुमति (पर्मिट) खारेज गरिनेछ । कम्पनी दर्ता र पञ्जीकरणमा आउने गरी यातायात व्यवसायीलाई सहज हुने गरी कानुन संशोधन भएपछि दर्तामा नआउने भन्ने विकल्प नै छैन । उनीहरूको हातमा अब केही पनि बाँकी छैन ।
यातायात समितिको दबाबमा सरकार झुक्यो र तीन महिनामा सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने भनिएको निर्णय म्याद थप्दै वर्षदिनमा पनि पूरा नभएको भनेर आलोचना भइरहेको छ नि ?
यातायात समितिसँग सरकार झुकेको हुँदैहोइन । पहिलेका कानुन सिन्डिकेटलाई निरन्तरता दिने खालका भएकाले कानुन संशोधनमा समय लाग्दा काम पूरा नभएको हो । ढिलाइ भएको भन्ने गुनासो पनि सही हो । तर, अब रोकिँदैनौँ । सबैलाई करको दायरामा ल्याउनु थियो, सबैलाई समेट्नुपर्ने थियो, त्यो गरिएको छ ।
सवारी दुर्घटना हुँदा घाइतेको उपचार र मृतकलाई दिइने क्षतिपूर्तिबारे कस्तो व्यवस्था भएको छ ?
सवारी दुर्घटना हुँदा घाइतेको उपचार र मृतकलाई दिइने रकमबारे सिन्डिकेट अन्त्यको घोषणा लगत्तैदेखि व्यवस्था गरिएको छ । दुर्घटना भएको सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्ने र उठेको बिलका आधारमा रकम अस्पताललाई भुक्तानी गर्ने गरिएको छ । मृतकलाई अहिलेसम्म विभिन्न परिमाणको रकम दिने गरिएको छ । तर, अब व्यवस्थित भएपछि मृतकलाई दिने रकम पनि बढाएर निश्चित गरिनेछ । यत्ति नै हुन्छ भन्न अहिले नै सकिँदैन । तर, वृद्धि गर्नेछौँ ।
यात्रुको बिमा वृद्धि गर्ने विषयमा के प्रगति भयो ? अहिले घाइते हुनेलाई उपचार खर्च कहाँबाट गरिरहनुभएको छ ?
बिमा रकम पाँच लाखबाट १५ लाख रुपैयाँ पुर्याउन बिमा कम्पनीसँग छलफल भइरहेको छ । कुन मोडलमा कसरी अघि बढ्ने भन्ने छलफलमै छ, अन्तिम भइसकेको छैन । अहिलेसम्म जुन यातायात समितिको सवारीसाधन दुर्घटना भएको हो, त्यही समितिको खाताको रकमबाट खर्च गरिरहेका छौँ । समिति कम्पनीमा आएपछि निश्चित कोषको व्यवस्था गर्नेछौँ । त्यो प्रक्रिया थालिएको छ ।
यातायात समितिको खाता कहिले खुला गर्नुहुन्छ ?
उनीहरूको माग त अहिले नै सबै विषय खुला गर्नुपर्छ भन्ने छ । तर, पहिले यातायात समिति कम्पनी दर्तामा आउन दिनुस् । त्यसपछि सरकारले पुनर्विचार गर्ने हो ।
अब क्षतिपूर्ति र उपचारको जिम्मा सरकारले लिनुपर्छ : योगेन्द्रनाथ कर्माचार्य,
अध्यक्ष, नेपाल यातायात व्यवसायी
राष्ट्रिय महासंघ
हामीले देशभरका समितिलाई कम्पनीमा दर्ता हुन परिपत्र गरिसकेका छौँ । हामी रूपान्तरण हुन तयार भएका छौँ । दुई सय ९४ समिति चाँडै नै कम्पनीमा दर्ता हुनेछन् । सरकारले सेवामूलकबाट आयमूलकमा जा भनेपछि अब देशभरको यातायात प्रणाली व्यवस्थापन हामीमार्फत हुनेछैन । त्यसको व्यवस्थापन सरकारले नै गर्नुपर्नेछ ।
यातायात समितिहरूले स्थापना गरेका भलाइ कोषमा करोडौँ रकम थियो । तर, त्यसलाई सरकारले खाता रोक्का गरेपछि घरभाडा तिर्न, कर्मचारीलाई तलब दिन समस्या पर्यो । प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत त्यही कोषको रकमबाट तलब, भाडा, उपचारलगायत खर्च गरिएको छ । त्यसैले अब धेरै रकम छैन । तर, देशभर यातायात समितिको भवन र जग्गालगायत भने अर्बौँको छ । यत्ति नै छ भनेर भन्न सकिन्न । समितिहरू कम्पनीमा दर्ता भएपछि त्यो अचल सम्पत्ति पनि कम्पनीअन्तर्गत आउने हाम्रो बुझाइ छ ।
अहिलेसम्म सरकारले घाइते र मृतकका परिवारलाई क्रमशः तीन लाख र पाँच लाख दिने गरेको थियो । त्योभन्दा थप रकम खर्च हुने अवस्थामा समितिको भलाइ कोषमार्फत हामीले व्यवस्थापन गर्ने गरेका थियौँ । कम्पनीमा गएपछि त्यसको व्यवस्थापन सरकारले गर्नुपर्छ ।
नयाँ पत्रिकाबाट