विशेषगरी खाडी र मलेसिया जाने कामदारसँग व्यवसायीले १० हजार रुपैयाँको भरपाई दिएर न्यूनतम १ लाखदेखी अधिकतम २ लाखसम्म दिने गरेको विभागमा परेको उजुरीमा उल्लेख छ । कामदारको टिकट खर्च, बिमा खर्च र भिसा शुल्क रोजगार व्यवसायी वा रोजगारदाता कम्पनीले व्यहोरेको सम्बन्धमा विभागले कुनै किसिमको अनुगमन अनुगमन गरेको छैन । प्रतिवेदनमा तोकिएभन्दा बढी शुल्क लिएको सम्बन्धमा विभागले अनुगमन गरी कामदारले तोकिएको शुल्कभन्दा बढी रकम भुक्तानी नगरेको सुनिश्चित गर्न अनुरोध गरेको छ । वैदेशिक रोजगारीे स्थिति वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ३ अनुसार संस्थागत रूपमा ११० र व्यक्तिगत रूपमा १७२ देशमा वैदेशिक रोजगारको लागि पठाउन-जान खुल्ला गरेकोमा हाल इराक र लिवियामा रोक्का गरेको उल्लेख छ । यसरी खुला गरिएका सबै देशमा नेपाली युवा पठाउदा व्यवसायीले तोकिएको भन्दा बढी शुल्क लिने गरेको देखिएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ठगिएको गुनासो गरी बिभागमा उजुरी दिने युवाको संख्या बढदै गईरहेको छ । आर्थिक वर्ष ०७१-०७२ देखी ०७३-०७४ सम्म क्रमस २ हजार ६७९, २ हजार १७२ र २ हजार ३८३ उजुरी परेको छ । यसरी परेको उजुरीमा आव ०७१-०७२ मा ६६३ फरफारक र १६६ मुद्दा दायर गरेको देखिन्छ भने ०७२-०७३ मा ५२० उजुरी फरफारक र २२० उजुरीमा मुद्दा दायर गरिएको छ । गत आवमा ८४६ उजुरी फरफारक भएको र ३१७ उजुरीमा मुद्दा दायर गरेको उल्लेख छ ।
कुल उजुरीमा सम्बन्धित वर्षमा फरफारक तथा मुद्दा दायर गरेको प्रतिशत क्रमशः ३१, ३४ र ४९ रहेको छ । उजुरीमाथि कारबाहीको प्रतिशत क्रमशः बढ्दो भए तापनि सम्बन्धित वर्षमा कुल उजुरीको ५० प्रतिशत पनि कारबाही टुङ्गो लागेको अवस्था छैन । यसबाट उजुरी फछ्र्यौट प्रणाली प्रभावकारी नरहेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
विभागले वार्षिक प्रतिवेदन तयार गर्दा सो वर्षमा परेको उजुरी र फछ्र्योटको विवरणमात्र तयार गरेको र पछिल्लो वर्षको प्रतिवेदन तयार गर्दा अघिल्लो वर्षमा फछ्र्यौट नभई बाँकी रहेका मुद्दा सम्बन्धमा उल्लेख नगरेकोले प्रत्येक वर्ष फछ्र्योट नभइ बाँकी रहेका उजुरीको जानकारी हुने अवस्था छैन ।
वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा ठगीमा परेका व्यक्तिलाई विभागले क्षतिपूर्ति दिलाउने गरेको भए पनि न्यून उजुरीकर्ताले मात्र न्याय पाएको देखिन्छ । यस्तो क्षतिपूर्ति दुवै पक्षको मिलापत्र, विभागको निर्णय तथा वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणको फैसलामार्फत दिलाउने गरेको छ । गत आवमा व्यक्तिगततर्फ पीडितको संख्याको आधारमा २८.४६ प्रतिशत र दाबी रकमको आधारमा ५१.७५ प्रतिशतको लागि अदालतमा मुद्दा दायर गरेकोमा संस्थागततर्फ संख्याको आधारमा ३.५८ प्रतिशत र बिगो दाबी रकमको आधारमा ०.३४ प्रतिशतको लागि अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको देखिन्छ ।
संस्थागततर्फ न्यून मात्रामा मुद्दा दायर गर्नुको कारण विभागले स्पष्ट नपारे पनि विभागलाई म्यानपावर कम्पनीले कुनै प्रकारको दबाब दिएको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

कारोबारबाट