पत्रकारिता क्षेत्रसँग साइनो र सम्बन्ध नभएका तथा अरु नै पेशा व्यवसायमा रहेकाले समेत प्रेस प्रतिनिधि परिचयपत्र लिने अवस्थाले पत्रकारिता क्षेत्रको मर्यादा खस्केको बताउँदै उहाँले प्रेस पास लिँदा तलबको बैंँक विवरण दिने गरी सरकारले गरेको घोषणा कार्यान्वयन हुन्छ, यस विषयमा कसैसँग वार्ता हँुदैन भन्नुभयो । मन्त्री बाँस्कोटाले भन्नुभयो, “नेपाली पत्रकारितामा व्यवस्थित र सुरक्षित युगको अहिले शुरुआत भएको छ ।”
यसअघि नेपाल पत्रकार महासङ्घका सचिव रामजी दाहाल, तत्कालीन प्रेस चौतारी नेपालका अध्यक्ष गणेश बस्नेत, रेम विश्वकर्मा, आदिवासी जनजाति पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष दण्ड गुरुङ र नेपाल प्रेस युनियनका पूर्वअध्यक्ष समीरजङ्ग शाहले पत्रकारलाई न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन नसक्नेले मिडिया चलाउन नहुने र सरकारले पनि उनीहरुलाई साथ दिन नहुने धारणा राख्नुभयो ।
महासङ्घका केन्द्रीय सदयस्यद्वय यम विरही र जन्मदेव जैसी, पत्रकार मात्रिका पौडेल, ध्रुव लम्साललगायतले पत्रकार अझै पनि भोक र अभावको लडाइँमा कहिलेसम्म बस्नुपर्ने हो भनी प्रश्न गर्दै सूचना विभागबाट प्रेस पास लिँदा सञ्चारगृहले बैंकमार्फत उपलब्ध गराएको तलब विवरण अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णय स्वागतयोग्य रहेको भनी प्रशंसा गर्नुभयो ।
उहाँहरुले भन्नुभयो, “सञ्चारगृहका मालिकले वर्षेनी गाडी र बङ्गला किन्न पैसा हुने तर पत्रकारलाई न्यूनतम पारिश्रमिक दिन पर्दैन भन्ने कुरा आफैँमा बेइमानी कुरा हो । मिडिया खोल्दा त्यहाँ कार्यरत मजदूरलाई कम्तीमा पनि दुइर्ए वर्ष तलब खुवाउन सक्ने बैंक स्टेटमेन्ट अनिवार्य पेश गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।”
सरकारले भरखर प्रवेश गरेका पत्रकारका लागि न्यूनतम पारिश्रमिक रु २४ हजार ३७५ तोकेको छ ।