केशवप्रसाद पाण्डे, काठमाडौं। ‘ललिता निवास क्याम्प’अन्तर्गतको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गराउँदा सरकारी अधिकारीहरूको मिलिमतोमा भूमाफियाले ११३ रोपनी जग्गा फिर्ता गर्ने क्रममा सो सम्बन्धी सम्पूर्ण मिसिल नै गायब पारेको पाइएको छ । अवैध किसिमले जग्गा फिर्ता गर्ने गरी गरिएका निर्णय मिसिल नं १०२४ र १०२५ मा समेटिएका थिए तर ती दुवै मिसिल सरकारी अधिकारीहरूको सहयोगमा भूमाफियाले कब्जामा लिएर गायब पारेका हुन् ।
साविकको काठमाडौं महानगरपालिका–२३ र हालको ४ नम्बर वडाअन्तर्गत पर्ने प्रधानमन्त्री तथा विशिष्ठ व्यक्तिहरूको निवास, नेपाल राष्ट्र बैंकलगायतका महŒवपूर्ण सरकारी कार्यालयहरू रहेको बालुवाटार क्षेत्रको यो जग्गा व्यक्तिका नाममा गराउने क्रममा तत्कालीन भूमिसुधार सचिवदेखि २०४७ साल र त्यसयताका डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका प्रमुख मालपोत अधिकृत सबैको संलग्नता रहेको खुलेको छ ।
सरकारले २०२१ सालमा लालमोहर लगाई राणाकालीन ६ दरबार तथा दरबार क्षेत्रका १ हजार २ सय ९८ रोपनी जग्गा आवश्यक मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरेको थियो ।
सोमध्ये ललिता निवासको २ सय ९९ रोपनी ९ आना ३ पैसा जग्गा अधिग्रहणमा पर्न गयो । अधिग्रहण गरिएकामध्ये सुवर्णशमशेर र कञ्चन शमशेरको १४ रोपनी ११ आना जग्गा राजनीतिक कारण जफत गरिएको जग्गा पर्न गएको थियो भने बाँकी जग्गाको क्षतिपूर्ति दिएर अधिग्रहण गरिएको थियो ।
तत्पश्चात् सरकारले केही व्यक्तिलाई जग्गा उपयोग गर्न दिएको, प्रधानमन्त्री निवास, प्रधानन्यायाधीश निवास बनेको र बाँकी जग्गा समरजंग कम्पनीको नाममा रहन गएको देखिन्छ ।
२०४७ सालमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछिको सरकारले यसअघि जफत गरिएको १४ रोपनी जग्गा मात्रै गृह मन्त्रालयबाट छानबिन गरी कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
तत्कालीन सरकारले निर्णय गर्दा २०१७ सालपछि प्रजातन्त्र पुनःस्थापनाका लागि भएको संघर्षमा संलग्न व्यक्तिहरूको जफत गरिएको जग्गा १४ जेठ २०४७ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयबाट फिर्ता हुने निर्णय गरिएको थियो ।
सोहीअनुरूप विभिन्न व्यक्तिले हकदाबी गर्दै निवेदन दिए । मालपोत कार्यालयले २०७५ को निर्णयअनुसार दाखिल खारेज नामसारी दर्तासमेत गर्ने गरी निर्णय ग¥यो । जसमा ७५ रोपनी ७ आना जग्गा सुनिति राणा, शैलजा राणा, हेमन शममेर जबराको नाममा मिसिल नम्बर १०२४ र १०२५ बाट दाखिला हुन गएको देखिन्छ ।
त्यस्तै, शैलजा राणा, हाटक शमशेर जबरा र हेमन शमबेर जबराको ३६ रोपनी १३ आना १ पैसा जग्गा मिसिल नम्बर १०२५ बाट मालपोत कार्यालय डिल्लिबजारबाट समरजंग कम्पनीको नाममा रहेको जग्गा ११२ रोपनी ४ आना १ पैसा फिर्ता हुन गएको देखिन्छ ।
अन्य व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको १२ रोपनी ७ आना २ पैसा जग्गा पछि गुठीको पशुपति टिकिन्छा नाममा नामसारी दर्ता गरेको देखिन्छ ।
तत्कालीन सरकारको निर्णय नै गैरकानुनी
२०४७ सालमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्दा जग्गा सम्बन्धमा निर्णय गर्दा प्रचलित कानुनको प्रावधानमा उल्लेख भावनामा बगी निर्णय लिएको देखिन्छ । जुन कानुनको बर्खिलाप हुन जान्छ । सरकारले कानुनबमोजिम अधिग्रहण भई सरकारको नाममा आएको जग्गासमेतलाई राजनीतिक कारणले जफत गरिएको भन्ने आशयका देखिन जान्छन् । कानुनी आधारमा जग्गा फिर्ता गर्दा कुन कानुनको कुन दफा वा नियमबमोजिम फिर्ता गर्ने भन्ने उल्लेख छैन । यसकारण, सरकारको निर्णय नै गैरकानुनी देखिएको छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
मिसिल नम्बर १०२४ र १०२५ नै बेपत्ता
भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारको रेकर्डअनुसार २८४ मध्ये सरकारी नाममा रहेका झन्डै १२१ रोपनी र समरजंगको जिम्मामा २१३ रोपनी रहेको थियो । मालपोत कार्यालयले जग्गा फिर्ता गर्ने क्रममा निर्णय गरिएका महŒवपूर्ण २ मिसिल १०२४ र १०२५ नै बेपत्ता छन् । यसरी राज्यले मुआब्जा दिएर आफ्नो नाममा लिएको जग्गालाई मालपोत कार्यालयले सरकारको निर्णयलाई ‘जफत’ र ‘अधिग्रहण’ गरेको शब्दलाई बंग्याएर ‘सरकारको अधीनमा रहेको जग्गा’ भन्ने अर्थ लगाएर भूमाफियासँग साठगाँठ गर्दै जग्गा फिर्ता गरिदिएका थिए ।
पटक–पटक माग्दा पनि मिसिल बेपत्तै
सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय छानबिन टोलीले मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारसँग २०४९ सालमा भएका मिसिल नं. १०२४ र १०२५ का निर्णय पटक–पटक माग गरेको थियो तर मालपोतका अधिकृतले पटक–पटक खोजी गर्दा पनि पाइएन भन्दै छानबिन समितिलाई नै रित्तै फर्काइदिएका थिए । ती मिसिलहरू कहाँ छन् भन्ने थाहा नभए पनि त्यससँग सम्बन्धित निर्णयहरू भने पटक–पटक भइरहेको पाइएको छानबिन समितिले जनाएको छ । छानबिन समितिका अनुसार २०४९ मा ती मिसिल सम्बद्ध जग्गाहरूमा कारबाही हालसम्म पनि भइरहनु रहस्यमय हो ।
राजधानीबाट