ई–आर्थिक, काठमाडौं । नेपालबाट विदेश निर्यात हुने २६ प्रकारका नेपाली उत्पादनलाई अनुदान दिने ‘कार्यविधि २०७५’ स्वीकृत नहुँदा उद्योगी समस्यामा परेका छन् ।
नेपाली उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी गत कात्तिक १९ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिमा छलफल गरी कार्यविधि अगाडी बढाउने निर्णय गरेको थियो । तर, निर्णय गरेपछि लामो समय वितिसक्दा समेत कार्यविधि स्वीकृत नहुँदा उद्योग तथा व्यवसायी मर्कामा परेका हुन् ।
कार्यविधिमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्रालयले तयार पारेका २६ निर्यातजन्य वस्तुलाई अनुदान दिइने व्यवस्था छ । स्वोदेसी उत्पादनलाई बढ्वा दिने तथा वैदेशिक व्यापारमा देखिएको असन्तुलनलाई कम गर्न नेपाल सरकारले कार्यविधि २०७५ बनाएको थियो ।
उद्योग मन्त्रालयले २६ प्रकारका उत्पादनलाई निर्यातजन्य वस्तुहरुको सूचीमा राखेको छ । जसमा प्रशोधित चिया, कफी, हस्तकलाका वस्तु र काष्ठजन्य वस्तु, छाला तथा छालाजन्य वस्तु रहेका छन् । यस्तै सेवाबाट उत्पादित वस्तु, प्रसोधित जडिबुटी, तेल तथा अल्लोबाट उत्पादित वस्तु र मिनिरल वाटर लगायतका वस्तुहरु सूचीमा छन् ।
उक्त वस्तुहरुमा विदेश निर्यात भएमा सरकारले विदेशी मुद्राको हकमा तथा तेस्रो मुलकुमा निर्यात गरेमा कुल निर्यातको ५ प्रतिशत नगद अनुदान दिनेगरी कार्यविधि तयार गरेको छ ।
यस्तै स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनहरु बेसार, अदुवा, तरकारीजन्य वस्तु, मँह, अलैँची निर्यातमा अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ । सरकारले बनाएको कार्यविधि हालसम्म पेस हुन नसक्दा निर्याकर्ताले अनुदान पाउन सकेका छैनन् ।
स्वदेशमा उत्पादित कपडा, तयारी पोशाक, पोलिटवार यार्न, फाइबर भिष्कोष र्यान, एक्रेलिक यार्न, औषधी, सुनचाँदी, तामा, हस्तकलाका सामान र सजावटका सामानहरु तथा भाँडाकुडा, गलैँचा, चङ्गा, पश्मिना, उनीका सामान, जुट तथा जुटका उत्पादन निकासी गरेमा ३ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान पाउने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
उक्त कार्यविधि उद्योग मन्त्रालय तथा अर्थमन्त्रालयले स्वीकृत गरि सकेका छन् । तर, उद्योग विभागले ढिलाई गर्दा लामो समयसम्म स्वीकृत हुन नसकेको हो । मन्त्रीपरिषदको बैठकले छलफल गरी पठाएको कार्यविधि दुई मन्त्रालयबाट स्वीकृत भई उद्योग विभागमा अध्ययनका लागि पठाइएको थियो । विभागले कार्यविधि अर्थमन्त्रालय पठाउन ढिलाई गर्दा निर्यातजन्य वस्तुमा कमी आएको सरोकारवालाहरुले जनाएका छन् ।
नेपाली उत्पादनलाई निर्यातमूखी बनाउने गरी तयार पारिएको विद्येक समयमै स्वीकृत नहुँदा उद्योगीहरु समस्यामा पर्ने नेपाल उनी फेल्ट तथा निर्यातक संघका अध्यक्ष अमृत खड्काले बताए । उनले विश्वका सबै देशमा निर्यातजन्य वस्तुलाई अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको भन्दै भने ‘आफ्नो देशका उत्पादनलाई सस्तो बनाउनका लागि अनुदान दिइन्छ ।’ तर, यस्ता निर्यातजन्य वस्तुलाई दिइने अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत हुन ढिलाई हुँदा निर्यातकर्ता उद्योगीको मनोबल घट्ने उनको भनाई छ ।
तयारी पोशाक उद्योगी शैलेन्द्रलाल प्रधानले सरकारले सँधै सुविधा दिने विषयमा आलटाल गर्ने गरेको बताए । कार्यविधि स्वीकृत नभएसम्म अनुदान दिने निकायले कार्यान्वयन गर्न नसक्ने उनी बताउँछन् । तर, कार्यविधि पेस भएके मितिबाट उद्योगीले अनुदान पाउन सक्ने उनको भनाई छ ।
उद्योग विभागका महानिर्देशक विनोद सिंहले निर्यातयोग्य वस्तुमा अनुदान दिने कार्यविधि २०७५ माथि विभागले आवश्यक छलपल गरेर मन्त्रालय पठाइसकेको बताए । उनका अनुसार अर्थमन्त्रालयबाटै स्वीकृत भएर आएको उक्त कार्यविधिमा मूल्य अभिवृद्धिका आधारमा अनुदान दिने व्यवस्था उल्लेख गरिएको भए पनि त्यस विषयमा प्रष्ट नआएकाले समय लागेको हो ।
मूल्य अभिवृद्धिको आधारमा निर्यातकर्तालाई अनुदान दिने व्यवस्था रहेको उक्त कार्यविधिमा रहेको उनले बताए । त्यससम्बन्धी विभागले छलफल गर्न नसकेपछि अर्थमन्त्रालयको समन्वयमा छलफल समिति गठन गरेर संकलन गरिएको सुझाव अर्थमन्त्रालयमा पठाइसकेको उनले जानकारी दिए ।
‘मन्त्रालयले पठाएको कार्यविधिमा केही कुरा अष्पस्ठ थिए, त्यसलाई कानुनी रुपमा पुरा गर्न असहज हुने अवस्था थिया । त्यहि भएर राम्रोसँग अध्ययन गरेर एक हप्ताअघि मन्त्रालयमा कार्यविधि पठाइएको छ ।’, उनले भने ।
कार्यविधिमा निर्यातलाई बढ्वा दिनकै लागि स्वदेशी कच्चापदार्थमा आधारीत उद्योगलाई विदेशी कच्चा पदार्थमा आधारीत उद्योगको भन्दा बढी अनुदान दिइने व्यवस्था छ ।
यस आवको ८ महिनाको अवधिमा नेपालबाट रु। ३ अर्ब ६८ करोड ३१ लाखको धागो भारतमा तथा रु। १ अर्ब ६१ करोड १० लाखको धागो टर्कीमा निर्यात भएको छ ।