वैकल्पिक ऊर्जामा रूपान्तरण

सविन शर्मा, काठमाडौं । नेपाली समाजमा ऊर्जाको प्रयोग भन्नेबित्तिकै दाउरालाई मुख्य ऊर्जाका रूपमा हेरिने गर्दछ । नेपालका अधिकांश क्षेत्रमा दाउराको प्रयोग बढ्दो मात्रामा पाइएको छ । पछिल्लो समय दाउराको विकल्पको खोजी गर्ने क्रममा एलीपी ग्याँसको प्रयोग हुन थालेको छ । योसँगै ग्रामीण क्षेत्रमा दाउराको विकल्पका रूपमा गाईबस्तु पालन गर्ने कृषकले गोबर ग्याँसको प्रयोग गर्ने  गरेको पाइन्छ ।

वैकल्पिक ऊर्जाका रूपमा गोबर ग्याँस निर्माण गर्ने काम सुरु भएको छ । अझ दाउराको प्रयोग गर्ने परिवारले सुधारिएको चुलोे प्रयोग गरी दाउराको खपत कम हुन थालेको छ । दाउराको प्रयोग गर्नेबित्तिकै वन क्षेत्र संरक्षणमा ठूलो योगदान पुगेको छ । हरेक नेपालीका भान्सामा अधिकांश महिला नै हुने गर्दछन् । तिनै महिलाले दाउराको प्रयोग गर्दा उनीहरूमा धुवाँका कारण श्वासप्रश्वासका समस्या उत्पन्न हुन सक्छन् ।

हरेक नेपालीको घरमा सुधारिएको चुलोे प्रयोगको सन्देशसहित ग्रामीण प्रविधि केन्द्र नेपाल(सीआरटीएन)ले सुधारिको चुलोे प्रवद्र्धनमा काम गरेको छ । सुधारिएको चुलोेको प्राविधिक पक्षमा सहयोग गरेको सीआरटीएनले मुलुकका ग्रामीण क्षेत्रमा दाउराको खपत कम गराउन सहयोग पु¥याएको छ । यसले ग्रामीण क्षेत्रका महिलाको स्वास्थ्यमा समेत सुधार ल्याएको छ ।

ललितपुरको बाग्मती गाउँपालिकास्थित प्युटारका महिला सुधारिएको चुलोे प्रयोग गर्न पाउँदा खुसी छन् । महिलामा सुधारिएका चुलोेका कारण धेरै समय बचत भएको छ । प्युटारकी ५५ वर्षीया हेमाकुमारी घिमिरेले सुधारिएको चुलोे प्रयोग गर्न थालेकी छन् । उनी सुधारिएको चुलोेका फाइदा विषयमा सचेत छिन् । आफूले जानेको कुरा अरूलाईसमेत बुझाउने काममा लाग्छिन् । उनीजस्तै गाउँका अन्य परिवारले पनि सुधारिएको चुलोे प्रयोग गरिरहेका छन् ।

घिमिरे सुधारिएको चुलोे प्रयोग गरेपछि आफू र आफ्नो परिवारमा श्वासप्रश्वासको समस्या उत्पन्न नभएको बताउँछिन् । खाना पकाउँदा स्वास फुल्ने र खोकी लाग्ने समस्या हटेसँगै उनले गाउँका अन्य महिलालाई पनि यसको फाइदा बताउन थालेकी छन् ।

‘खाना पकाउदा आँखा पोल्ने, स्वाँस्वाँ हुने समस्या हटेको छ,’ हँसिलो अनुहार लगाउँदै घिमिरेले भनिन्, ‘धुवाँ बाहिर फाल्ने चुलोमा खाना पकाउन थालेपछि यस्तो समस्या कम हुँदै गयो । अब त त्यस्तो समस्या छैन ।’ उनलाई अझै सम्झना छ, ‘साधारण चुलोमा खाना पकाउँदा घरभरि धुवाँ भरिन्थ्यो । आँखा मिचेर राता हुन्थे । स्वाँस फुलेर आउँथ्यो । खोकी लागेर हैरान भइन्थ्यो ।’

गृहणीलाई मात्रै होइन, साधारण चुलोेमा खाना पकाउँदा घरभित्र रहेका बालबालिका र वृद्धहरूलाई समेत श्वास प्रश्वाससम्बन्धी समस्या उत्पन्न हुन्छ । ‘घरमा खाना पाक्न थालेपछि कि त घर छोडेर निस्किनुपथ्र्यो कि त सहेर बस्नुको विकल्प थिएन,’ प्युटारका राजकुमार घिमिरेले भने, ‘घरमा धुवाँ नहुँदा कुनै चिन्ता छैन । घर सफा छ । परिवारमा बिरामी हुनेको संख्या पनि घटेको छ । बालबालिकालाई पढ्न लेख्न पनि सजिलो भएको छ ।’

‘धुवाँले घरको छाना कालो हुन्थ्यो, धुवाँले सेता कपडा काला हुन्थे । बल्भ पनि कालो भएर उज्यालो कम दिन्थ्यो,’ राजकुमारले भने, ‘अहिले त्यस्तो छैन । साधारण चुलोे प्रयोग गर्दा हुने आँखा दुख्ने, टाउको दुख्ने, जिउ चिलाउने, घाँटी बस्ने, स्वास फुल्ने जस्ता रोग कम भएका छन् । घर उज्यालो भएको हुनाले बालबालिकालाई साँझको बेला पढ्न सजिलो छ ।’ सुधारिएको चुलोेको प्रयोगले मानिसलाई धुवाँजन्य रोगबाटमुक्त गराउनुका साथै दाउरा बचत गरी कार्बन उत्सर्जन कम हुन गई वातावरणसमेत स्वच्छ राख्न मद्दत गरेको छ । यसले जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणमा मद्दत पुगेको प्राविधिकहरू बताउँछन् ।

सुधारिएको चुलोेलगायतका वैकल्पिक ऊर्जामा सहयोग गर्दै आएको वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले पनि यस क्षेत्रमा अभियान नै सञ्चालन गरेको छ । सुधारिएको चुलोे बन्द हुने भएकाले कार्बनसमेत जल्ने भएकाले यसले कार्बन उत्सर्जनमा समेत कमी ल्याई जलवायु परिवर्तनमा मद्दत पु¥याउँछ । अन्य वैकल्पिक तथा नविकरणीय ऊर्जाको तुलनामा सुधारिएको चुलो बनाउन निकै सस्तोसमेत छ ।

नेपाल सरकारले आगामी एक वर्षमा मुलुकलाई नै घरभित्रको धुवाँमुक्त घोषणा गर्ने लक्ष्य लिएको छ । त्यसका लागि सरकारले वैकल्पिक ऊर्जाका क्षेत्रमा काम गर्ने संघ संस्थासँगको सहकार्यमा सुधारिएको चुलोे प्रयोग गराई घरलाई धुवाँमुक्त बनाउने अभियान नै चलाएको छ ।

सुधारिएको चुलोेलाई व्यवसायका रूपमा लैजान महिलालाई तालिम दिइएकोे छ । सुधारिएको चुलोे निमार्णले आर्थिक लाभ दिने भएकाले यसलाई व्यवसायकै रूपमा लान महिलालाई तालिम दिइएको थियो । महिलाको आर्थिक सशक्तीकरणका लागि स्वच्छ तथा वैकल्पिक ऊर्जामा पहुँच र स्थानीय उत्पादनका लागि महिला उद्यम प्रवद्र्धन गर्ने गरी मुलुकका ६ जिल्ला धादिङ, ललितपुर, काभ्रे, सिन्धुली, उदयपुर र खोटाङमा तालिम दिएर काम सम्पन्न भइसकेको छ ।

ग्रामीण प्रविधि केन्द्र नेपालका प्रतिनिधि ज्ञानेन्द्र शर्माले सिन्धुली, उदयपुर तथा खोटाङमा सुधारिएको चुलोेलाई व्यवसायीकरण गर्न महिलालाई तालिम दिइएको बताए । उनका अनुसार तालिम दिएकामध्ये अधिकांश महिलाले सुधारिएको चुलोे निर्माणलाई व्यवसायकै रूपमा लगिसकेका छन् । उनले सुधारिएको चुलोेअन्र्तगतको एक रकेट चुलो बनाएर बेच्दा २ हजारदेखि ५ हजारसम्म मूल्य पाइने बताए । उनले मागअनुसार उद्यमी महिलाले चुलोेको निमार्ण गर्ने गरेको बताए ।

सहरका आधुनिक भान्सामा पनि सुधारिएको चुलोे सहज रूपमा प्रयोग गर्ने सकिने, धुवाँको कम उत्पादन गर्ने, इन्धनको बचत गर्ने भएकाले यसको धेरै फाइदा हुन्छ । कार्यक्रममा परियोजनाकी टिम लिडर डा. इन्दिरा शाक्यले स्वच्छ ऊर्जाको पहँुचले धेरै महिलालाई फाइदा हुने बताइन् । उनले सुधारिएको चुलोेको व्यावसायीकरणले महिला सशक्तीकरण हुने र धुवाँ कम आउने हुँदा स्वास्थ्यमा पनि सुधार हुने बताइन् । ऊर्जाको सुरक्षित उत्पादनमूलक परिप्रयोगका लागि महिलामैत्री नीति नियम बनाउनुपर्नेमा उनको जोड छ ।

आगामी एक वर्षमा मुलुकलाई नै धुवा“मुक्त घर घोषणा गर्ने लक्ष्य लिएको सरकाले त्यसका लागि सरकारले वैकल्पिक ऊर्जा क्षेत्रमा काम गर्ने संघसंस्थास“गको सहकार्यमा सुधारिएको चुलोे प्रयोग गराई घरलाई धुवा“मुक्त बनाउने अभियान

पुनर्निर्माणको प्राथमिकतामा परेन वैकल्पिक ऊर्जा

यतिबेला देशका ३१ जिल्लामा भूकम्पका कारण भत्किएका करिब ८ लाख घर निर्माणको अवस्थामा छन् । सरकारको नीतिअनुसार भूकम्पपीडितलाई निजी आवास निर्माणका लागि ३ लाख रुपियाँ अनुदान किस्ता गरेर उपलब्ध गराएको छ । पहिलो किस्ता घरको जग हाल्नका लागि ५० हजार रुपियाँ दिइएको छ । उक्त चरण पूरा गरेपछि सरकारले गारो लगाउनका लागि डेढ लाख रुपियाँ र अन्तिम किस्तामा बाँकी १ लाख रुपियाँ उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

यदि प्राधिकरणले बनाएको नीति र कार्यविधिअनुसार सबै निजी आवास बन्ने हो भने त्यो मुलुकका लागि निकै ठूलो उपलब्धि हुनेछ किनकि भूकम्पीय दृष्टिकोणबाट अति जोखिमयुक्त क्षेत्र मानिएको क्षेत्रमा बन्ने यी सबै घर भूकम्प प्रतिरोधी हुनेछन् । त्यसबाहेक भौगोलिक कारणले जोखिमयुक्त क्षेत्र भनिएका स्थानमा बसोबास गर्दै आएका जनमुदायलाई त्यहाँबाट सुरक्षित स्थानमा सार्ने योजना पनि सरकारको छ । साथै भूकम्प प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रमा पनि यतिबेला धेरै थोरै भौतिक पूर्वाधारका विकास भएको छ । यी सबै पक्षसँग जोडिएर केही रोजगारी सिर्जना पनि भइरहेको छ ।

 

मुलुकले पुनर्निर्माणका लागि अर्बाैं रुपियाँ खर्चिरहँदा त्यसले व्यक्तिको जीवन शैलीमा पनि सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्नुपर्छ, जीवनस्तर उकास्न सक्नुपर्छ, घरभित्र बाहिरको वातावरण स्वच्छ बनाउन सक्नुपर्छ, घरमा बस्नेको स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार ल्याउन विद्युत् तथा खाना पकाउनका लागि वैकल्पिक स्रोतको प्रयोगमा प्रोत्साहन गर्न सक्नुपर्छ । यी विषयमा प्राधिकरण गठन हुँदाको बखतमा निकै चर्चा परिचर्चा भएका पनि थिए । यदि परिकल्पना गरिएको उपलब्धि हासिल भएमा मुलुकको दीर्घकालीन विकास लक्ष्य (एसडीजी) हासिल गर्नका लागि थुप्रै सूचांक उकालो लाग्ने निश्चित नै छ ।

एसडीजीका विभिन्न सूचांकमध्ये निकै प्राथमिकतामा राखिएको सूचांक भनेको हरेक नागरिकका लागि दीर्घकालीन, भरपर्दो र सबैले प्रयोग गर्न सक्ने आधुनिक ऊर्जाको विषयलाई समावेश गरिएको छ । त्यसै नवीकरणीय ऊर्जालाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्नेमा पनि उत्तिकै जोड दिएको छ । अन्य लक्ष्यसहित यही लक्ष्य प्राप्तिका लागि यदि नयाँ बन्ने साढे ७ लाखभन्दा बढी घरमा विद्युत् र खाना पकाउनका लागि वैकल्पिक ऊर्जालाई प्रवद्र्धन गर्न र अनिवार्य गर्न सकेको खण्डमा मुलुकको एसडीजीको सूचांकमा निकै सुधारात्मक हुने निश्चित छ ।

तर प्राधिकरणले यतिबेला भूकम्प प्रतिरोधी संरचनाबाहेक अन्य विषय वस्तुलाई त्यतिधेरै वास्ता गरेको छैन । यद्यपि नयाँ बन्ने घरमा तेस्रो किस्ता दिँदा सौर्य बत्ती वा शौचालय बनाउनुपर्ने सर्त राखिदिएको छ, जसमध्ये अधिकांशले शौचालयलाई प्राथमिकतामा राखेको प्राधिकरणको तथ्यांकले देखाउँछ । भवन निर्माण परम्परागत शैलीको घरलाई आधुनिक ढलान गरेका घरले विस्थापित गरेका छन् ।

घरको मौलिक स्वरूप मात्र होइन घरमा बस्नेको जीवनशैली पनि परिवर्तन हुँदै छ । विगतमा आफ्नै खेतबारीका रूखका हाँगाबिगा र काठ दाउरालाई खाना पकाउने ऊर्जाको प्रयोग गर्दै आएका स्थानीयले नयाँ घरमा भने आयातीत ग्याँस जोड्नुपर्ने बाध्यता छ । यसरी ठूलो लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।

ऊर्जाको स्थानीय र वैकल्पिक स्रोतलाई छोडेर आयातित ऊर्जातर्फ नै निरन्तर उन्मुख भइरहने हो भने मुलुकको व्यापार घाटा कति गुणाले बढ्दै जाला अर्को सोचनीय विषय बन्न सक्छ । तर प्राधिकरणले भूकम्प प्रतिरोधी संरचना निर्माण गर्दा गर्दै घरभित्र खाना पकाउने स्थान वातावरण मैत्री हुनुपर्छ जसले महिला र बालबालिकाको स्वस्थ अवस्थामा सुधार ल्याउन सक्छ भन्ने सन्देश दिएको भए खाना पकाउनका लागि प्रयोग गर्न सकिने ग्यासबाहेका विकल्पका बारेमा पनि सुझाव दिँदै त्यससँग सम्बन्धित निकायलाई साथ लिएर एकीकृत योजना अगाडि बढाएको भए उपयुक्त हुने थियो ।

दीर्घकालीन विकासका २३० सूचांकमध्ये निकै प्राथमिकता साथ सातांै लक्ष्यका रूपमा सबैका लागि भरपर्दो र सबैले प्रयोग गर्न सक्ने आधुनिक ऊर्जाको विषयलाई समावेश गरिएको छ । त्यसै नवीकरणीय ऊर्जालाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्नेमा पनि उत्तिकै जोड दिएको छ । मुलुकमा खाना पकाउने इन्धनका लागि एलपीजी ग्याँसको प्रयोग हुन थालेको करिब ५० वर्ष भएको छ । विशेषगरी भारतबाट आयात गरिने यो इन्धनको प्रयोग गर्ने जनसंख्या वार्षिक १५ प्रतिशतको दरले वृद्धि भइरहेको तथ्यांक नेपाल आयाल निगमको छ । डिजेल र पेट्रोलजस्ता इन्धनमा आयाल निगमले केही नाफा आर्जन गरे पनि एलपीजी ग्यासमा भने प्रति सिलिन्डर २ सय रुपैयाँभन्दा बढी नोक्सान बेहोर्दै आएको छ । मुलुकको व्यापार घाटा निरन्तर बढ्नुमा प्रमुख कारकका रूपमा पेट्रोलियम पदार्थ र ग्याँस आयात बढ्दै जानु नै प्रमुख रूपमा रहेको छ ।

खाना पकाउन प्रयोग गरिने एलपीजी ग्याँसलाई विस्थापन गरेर सुधारिएको चुलोेको प्रविधिमा प्रोत्साहित गर्न सकिएमा अमूल्य वैदेशिक मुद्राको बचतका साथै वन विनाश नियन्त्रणमा पनि सहयोगी हुन सक्थ्यो । यसबाहेक घरको भान्छाको वातावरणमा सुधार भएर महिला, बालबालिका र वृद्धवृद्धाको स्वास्थ्य स्थितिमा सुधार ल्याउन पनि उत्तिकै सहयोगी साबित हुन सक्थ्यो ।

राजधानीबाट