कृष्ण ज्ञवाली, माघ १२, २०७५, काठमाडौँ — मेडिकल कलेजहरुले विदेशी विद्यार्थी पाएसम्म नेपाली भर्ना गर्न खोज्दैनन् । नेपालीका लागि अधिकतम ३८ लाखदेखि ४० लाख रूपैयाँ शुल्क तोकिएको छ भने विदेशीका हकमा अधिकतम शुल्क तोकिएको छैन तर विदेशी विद्यार्थी भर्ना गर्दा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको चिकित्साशस्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) ले लिने प्रवेश परीक्षा अनिवार्य रुपमा पास भएको हुनुपर्छ ।
केही मेडिकल कलेजले गत वर्ष प्रवेश परीक्षामा सामेल नभएका विदेशी विद्यार्थीलाई समेत भर्ना गरे । आईओएमले कानुन मिचेर भर्ना गरिएको निष्कर्ष निकाल्दै उनीहरुले विद्यार्थीको हैसियतले कुनै सुविधा नपाउने चेतावनी दियो ।
आईओएमको सूचनाविरूद्ध नेसनल र जानकी मेडिकल कलेज दुई छुट्टाछुट्टै उच्च अदालतमा पुगे । उच्च अदालत विराटनगरको वीरगन्ज इजलासले विद्यार्थी भर्ना गर्न आदेश दियो भने उच्च अदालत पाटनले गैरकानुनी रुपमा विद्यार्थी भर्ना गर्न नमिल्ने भन्दै त्रिविबाट कलेजलाई उल्टै कारबाही हुन सक्ने औंल्यायो । एउटै सूचना, उही विवादबारे दुई उच्च अदालतले फरक–फरक व्याख्या गरी दुई थरी निर्णय गरेका छन्–
विदेशी विद्यार्थी भर्ना कानुनविपरीत : पाटन
उच्च अदालत पाटनले आईओएमले विदेशी विद्यार्थी भर्नामा गरेको कडाइलाई ‘कानुनसम्मत कदम’ ठहर्याएको छ । कुनै पनि विश्वविद्यालयले आफ्ना आंगिक र सम्बन्धनप्राप्त शैक्षिक निकायमा भर्ना हुने विद्यार्थीको मापदण्ड लागू गराउन सक्ने भन्दै उच्च अदालतले आईओएमको प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण नगरेका विद्यार्थीलाई भर्नाको हक नहुने व्याख्यागरेको हो ।
‘संसारभरै मानव स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित चिकित्साशास्त्रजस्तो अति नै महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील प्राविधिक विषयमा अध्ययन गर्न चाहनेले प्रवेश परीक्षाका माध्यमबाट आफ्नो उत्कृष्टता सिद्ध गर्नुपर्ने गर्नुपर्ने परिपाटी छ,’ उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय गुणराज ढुंगेल र टेकनारायण कुँवरको इजलासले गरेको फैसलामा भनिएको छ, ‘प्राविधिक र विशिष्ट विषयमा अध्ययन गर्न उत्कृष्ट व्यक्ति छानिनुपर्ने भएरै आईओएमको सिनेटले निर्णय गरी सूचना जारी गरेको देखिन्छ । २०७५ मंसिर १९ को फैसलाको पूर्ण पाठमा त्रिविको उक्त सूचना र निर्णय कुनै पनि दृष्टिकोणबाट अनुचित, कानुनविपरीत र अनुपयुक्त भन्न नमिल्ने भनी व्याख्या गरेको छ ।
उच्च अदालत पाटनले जानकी मेडिकल कलेजबाट त्रिविको नियम उल्लंघन भएको औंल्याएको समेत छ । सम्बन्धनप्राप्त कलेजले आफ्नो नियमनकारी निकायबाट जारी भएको कुनै पनि कानुनसम्मत नीति पालना गर्नुपर्ने भन्दै त्यसतर्फ कुनै गम्भीर ध्यान नै नदिई उल्टै सूचनाको अवज्ञा गरी विदेशी विद्यार्थी भर्ना गरेको उच्च अदालत पाटनले ठहर्याएको छ ।
‘नियामक निकायको सकारात्मक नीतिविपरीत चल्न खोज्नु शैक्षिक निकायमा अराजकताले प्रवेश पाउनु हो,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘जानकी मेडिकल कलेजले कानुनविपरीत हुने गरी आफूखुसी व्यावसायिक तथा आर्थिक हितमा मात्रै केन्द्रित भई चिकित्सा शिक्षाजस्तो गम्भीर विषयमा प्रवेश परीक्षामा सामेल नै नभएका विदेशी विद्यार्थीको भर्ना लिने काम कानुनत: अस्वीकार्य मात्रै नभई ती विद्यार्थीको आर्थिक लगानी र भविष्यमाथि नै गम्भीर लापरबाही र खेलबाड गरेको देखिन आयो ।’ तोकिएको मापदण्ड अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्ने भन्दै उच्च अदालतले प्रतिस्पर्धामा नै सहभागी नभई सिधै भर्ना गर्न पाउनुपर्ने माग राख्नु दक्ष जनशक्ति उत्पादनगर्ने विश्वविद्यालयको उद्देश्यविपरीत हुने ठम्याएको हो ।
जानकीले अन्यायमा परेको भनी रिट निवेदन दर्ता गर्दा पीडित भनिएका विद्यार्थीले उजुरी दिएका थिएनन् । उनीहरूले आफ्नो शैक्षिक अधिकार हनन भएको दाबीसमेत गरेका थिएनन् । उच्च अदालतले नागरिकलाई उपलब्ध हुने हक अधिकारको उपयोगका लागि कुनै कम्पनीले दाबी गर्न नमिल्ने औंल्याएको छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘नागरिकको अधिकारको प्रचलनका लागि कानुनअनुसार सिर्जित कम्पनीले नागरिक हकजस्तो गरी शिक्षाको अधिकार दाबी गर्न मिल्दैन ।’
आईओएमका डिनले ऐनले तोकेको सीमामा स्वविवेकीय अधिकार प्रयोग गर्न पाउने भन्दै उच्च अदालतले डिन कार्यालयको सूचनाविरुद्ध उजुरी नदिएको र नियमित प्रक्रियाबाट समाधान नखोजेको अवस्थामा अदालतबाट अधिकार भराउन नमिल्ने व्याख्या गरेको छ ।
सम्बन्धनप्राप्त कलेजहरूले आईओएमका कानुनसम्मत नीति, नियम र सूचना पालना गर्नुपर्ने भन्दै उसले त्यसबाहिर जान नहुने ठम्याएको हो ।
आईओएमले चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तरका लागि आफ्नो नीति पुनरावलोकन गर्ने अधिकार पाएको भन्दै उच्च अदालतले ‘त्यस्तो अधिकार दुरुपयोग गरेको अवस्थाबाहेकको परिस्थितिमा अन्यथा भन्न नमिल्ने’ ठम्याएको हो । उसले कानुनसम्मत सूचना अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्ने मेडिकल कलेजको दायित्व हुने भन्दै आदेशमा भनेको छ, ‘प्रवेश परीक्षाको निर्णय र सूचना नमान्नु भनेको गुणस्तरीय शिक्षाका लागि राज्यले अवलम्बन गरेको कानुनी व्यवस्थाको अवज्ञा हो ।’ यसले चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर ह्रास हुने र भोलिका दिन भयावह अवस्था हुने भनी आदेशमा औंल्याइएको छ ।
आईओएमले २०७३ भदौ २७ गतेको विद्यापरिषद् निर्णय उल्लेख गर्दै प्रवेश परीक्षामा सामेल नभएका विदेशी विद्यार्थीलाई मेडिकल कलेजहरूले भर्ना गर्न नहुने भनी सूचना निकालेको थियो । भारतमा दिएको प्रवेश परीक्षा (निट) को भरमा मात्रै भर्ना हुन नसक्ने भन्दै आईओएमले प्रवेश परीक्षा पास नगरेकाले वैधता पाउन नसक्ने भनी सूचित गरेको थियो । मेडिकल कलेजहरूले प्रवेश परीक्षामा सामेल नभएका विद्यार्थीलाई पनि भर्ना गर्न पाउनुपर्ने जिकिर गरेका थिए ।
सूचना र भर्नाकानुनसम्मत : वीरगन्ज
वीरगन्जको नेसनल मेडिकल कलेजले भर्ना गरेको विदेशी विद्यार्थीको हकमा भने उच्च अदालत जनकपुरको वीरगन्ज इजलासले त्रिविको सूचना कानुनविपरीत भन्न नमिल्ने ठहर गरी त्यसलाई खारेज गर्न नसकिने ठहर्याएको छ । नियमविपरीतको विद्यार्थी भर्नालाई समेत कानुनसम्मत ठहर गर्दै ‘भर्ना भइसकेका विद्यार्थीको हकमा अपूरणीय क्षति हुने’ भनी भर्ना बदर गर्न नहुने फैसला गरेको छ ।
‘फैसलाको आशय हेर्दा त्रिविको सूचना पनि सही छ, विद्यार्थी भर्ना पनि कानुनसम्मत छ भन्ने देखिन्छ,’ फैसलाबारे जानकार उच्च अदालतका एक न्यायाधीशले भने, ‘यी दुईमा कुनै न कुनै ढंगले एउटा गलत हुनैपर्छ । त्रिविको सूचना बदर गर्न नसके पनि अदालतले मेडिकल कलेजका लागि अनुकूल हुने आदेश गरिदियो ।’
न्यायाधीशहरू सत्यमोहन जोशी थारू र भोजराज अधिकारीको इजलासले त्रिविबाट २०७४ साल भदौ २१ गते जारी भएको सूचना बदर हुने अवस्था नदेखिएको भनी व्याख्या गरेको छ । ‘भर्ना कानुनविपरीतको नदेखिँदा विद्यार्थीको अपूरणीय क्षति पुग्न जाने समेतका रोहमा पठनपाठनमा अवरोध नगर्नु, नगराउनु भनी विपक्षीका नाममा आदेश जारी हुने ठहर्छ,’ इजलासको निर्णयमा भनिएको छ, ‘अनि त्रिविले जारी गरेको सूचना पनि कानुनसम्मत भएकाले बदर गर्न मिल्ने देखिएन ।’
यो व्याख्याले त्रिविको सूचना कानुनसम्मत भएको ठहर गरी प्रवेश परीक्षाबिना भर्ना भएका विद्यार्थीको वैधता अन्त्य गरिदिन्छ तर इजलासले विद्यार्थी भर्नासमेत कानुनविपरीत भन्न नसकिने भन्दै उनीहरूको पठनपाठनलाई निरन्तरता दिन आदेश गरेको छ । त्रिविको सूचना सही ठहर्याउनुको अर्थ आईओएमको प्रवेश परीक्षामा उत्तीर्ण नभएका विद्यार्थी भर्ना गर्न नपाउने भन्ने नै हो तर इजलासले भर्नालाई ‘कानुनसम्मत’ भनेको छ ।
उच्च अदालत स्रोतका अनुसार अन्तिम आदेशका क्रममा अर्को विधिशास्त्रीय मान्यतासमेत लत्याइएको छ । रिट निवेदनमै निषेधाज्ञाको माग नभएको अवस्थामा इजलासले मंसिर ३ गते विदेशी विद्यार्थीको शैक्षिक कार्यक्रममा अवरोध नगर्नु भनी परमादेशका साथै निषेधाज्ञासमेत जारी गरेको थियो । सूचना बदरको माग गरेर अदालत पुगेका निवेदकले भर्ना प्रक्रिया रोक्ने कुनै कारबाही नै नगर्नु/नगराउनु भन्ने सुविधासमेत आदेशमा पाए ।
एकातिर अदालतले त्रिविको सूचना कानुनसम्मतै भनी ठहर गरेको छ भने अर्कोतर्फ त्यस सूचनाका आधारमा नियमविपरीतको भर्नामाथि कारबाही चलाउन निषेधाज्ञा जारी गरेको छ । आदेश र फैसलाबारे जानकार उच्च अदालतका एक न्यायाधीशले भने, ‘माग नै नगरेका विषयमा आदेश जारी गर्नु न्यायिक मान्यताविपरीत हो ।
आईओएमको सूचनालाई कानुनसम्मत ठहर्याई त्यसअन्तर्गतका कामकारबाहीलाई रोक्न आदेश दिनु गलत मात्रै होइन, न्यायिक विचलनसमेत हो ।’ तर संक्षिप्त निर्णयमा निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरेको इजलासले निर्णयको पूर्ण पाठमा त्यो शब्द नै उल्लेख गरेको छैन ।
ऐन नियमको परिधिभित्र रही त्रिविले विद्यार्थीका लागि आवश्यक योग्यता प्रवेश परीक्षाका सर्त बन्देज एवं पद्धति निर्धारण गर्न पाउने कुरालाई अन्यथा भन्न नमिल्ने इजलासले उल्लेख गरेको छ । सामान्यतया विश्वविद्यालय मातहतका क्याम्पस एवं सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरूले विश्वविद्यालयको नियम निर्देशन मान्न नमिल्ने हुँदैन भन्दै अदालतले नेसनल मेडिकल कलेजका हकमा भने ‘जटिल परिस्थिति’ देखिएको भन्दै निकास दिनुपर्ने अपरिहार्यता रहेको भनी व्याख्या गरेको हो । इजलासले नेपाल मेडिकल काउन्सिलको पूर्ण बैठकबाट पारित भएको एवं सरकारले स्वीकृत गरेको सूचनाका आधारमा कलेजले स्वदेशी एवं विदेशी विद्यार्थी भर्ना गरेको ठहर गरेको छ, जुन तथ्यभन्दा गलत हो किनभने मेडिकल काउन्सिलले विश्वविद्यालयहरूलाई पत्र पठाई काउन्सिलको सर्तबाहेक विश्वविद्यालयहरूले शैक्षिक गुणस्तरका लागि थप सर्त राख्न पाउने भनेको थियो । त्यही आधारमा आईओएमले प्रवेश परीक्षाको अनिवार्यतामा कडाइ गरेको थियो ।
विद्यार्थी भर्ना भइसकेको विषयलाई आधार बनाई उनीहरूलाई पठनपाठनबाट वञ्चित गर्न नमिल्ने वीरगन्ज इजलासले तर्क गरेको छ । ‘डिन कार्यालयको माघ १४ को सूचना बदर गर्न मिल्ने देखिएन अनि चैत १८ को अन्तरिम आदेशका कारण कलेजका ९० सिटमा स्वदेशी तथा विदेशी विद्यार्थी भर्ना भएको देखियो,’ पूर्ण पाठमा भनिएको छ, ‘यी विद्यार्थीको हकमा हाल आएर उक्त प्रावधान कार्यान्वयन गर्दा निवेदक कलेजका हकमा अध्ययनरत विद्यार्थीको व्यवस्थापनमा विवाद झनै संकटग्रस्त एवं नोक्सानदायी हुन जाने हुँदा न्यायोचित निकास दिनुपर्ने देखिन्छ ।’
उच्च अदालत जनकपुरको वीरगन्ज इजलासले काउन्सिलले जारी गरेको मापदण्डका आधारमा नेसनल मेडिकल कलेजले विदेशी विद्यार्थी भर्ना गरेको भनेको छ तर मेडिकल कलेजहरूले काउन्सिलका लागि सम्बन्धित विश्वविद्यालयको अतिरिक्त सर्त तथा मापदण्डको समेत पालना गर्नुपर्छ भनेको छ ।
स्वायत्त विश्वविद्यालयले राखेको प्रवेश परीक्षाका सर्तको वैधताबारे भने फैसलामा कुनै विवेचना नै गरिएको छैन । बरु यो विवादमा सम्बन्धित नभएको काठमाडौं विश्वविद्यालयको भर्नासम्बन्धी सर्तलाई जोडेको छ । ‘काठमाडौं विश्वविद्यालयले विदेशी विद्यार्थी भर्ना गर्ने सुविधा प्राप्त गरेको देखियो,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘संविधानअनुसार कानुनको समान संरक्षणबाट कसैलाई वञ्चित गरिनेछैन ।’
कान्तिपुरबाट