काठमाडौं : नेपाल आयल निगमको कार्यकारी निर्देशकमा पाँच जनालाई ‘सर्ट लिस्टिङ’ गरिएको छन् । उक्त कार्यकारी निर्देशक छनोट गर्न उद्योग वणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव नवराज ढकाल संयोजकत्वमा गठित समितिले सो छनोट गरेको हो ।
रिक्त रहेको सो कार्यकारी निर्देशक पदमा परेको १७ आवेदकबाट पाँच जनालाई पहिलो चरणमा छनोट गरिएको हो ।
पहिलो चरणको सो छनोटमा लोकबहादुर खड्का, अनिलकुमार झा, तारानाथ पौडेल, रामप्रसाद धिताल र सुरेन्द्रप्रसाद पौडेल रहेका छन् ।
निगमको महत्वपूर्ण सो पदमा उम्मेदवार हुन शैक्षिक योग्यता, कार्यअनुभव, व्यावसयिक कार्ययोजनालगायत विषयलाई आधार मान्ने गरिएको छ ।
सो पदका लागि अर्थशास्त्र वा वाणिज्यशास्त्र, व्यवस्थापन, इन्जिनियरिङ विषयमा कम्तीमा पनि स्नातकोत्तर गरेको हुनुपर्ने शैक्षिक योग्यता तोकिएको थियो । व्यवस्थापनमा स्नातक गरेर चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट गरेको वा सरकारी सेवाको अधिकृतस्तरमा रहेर कम्तीमा पनि पाँच वर्ष कार्यानुभव भएकाले पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।
त्यस्तै आवेदकले पाँच हजार शब्द नबढ्ने गरी निगमका लागि आफ्नो व्यावसायिक योजना र कम्तीमा दुईवटा ‘केस स्टडी’ पनि दरखास्तसँगै सामेल गर्नुपर्ने नियम राखिएको थियो ।
पहिलो चरणको छनोटमा परेका खड्का युवा स्वरोजगार कोषमा कार्यरत छन् । निगमको सो पदमा उनी यसअघि पनि छनौट भएका थिए । व्यवसायिक कार्य योजना निर्माणमा सिर्जनशील र माहिर खड्का यस अघि पनि ‘सर्ट लिष्ट’ मा छनोट भई गोरखापत्र दैनिकमा समेत पहिलो नम्बरमा नाम कालिएका व्यक्ति हुन । तर राजनीतिक दुरुपयोग र पैसा प्रयोग गरेर उनीलगायत ५ जनालाई ओझेलमा पार्दे गोपाल खड्काले सो पद हत्याउन सफल भएका थिए ।
नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिद अनियमितता काण्डमा गोपाल खड्का मुछिएपछि उनले पत्रकार सम्मेलन गरी विभागीय मन्त्री मातृका यादव समक्ष राजीनामा बुझाएका थिए । त्यसपछि रिक्त पदमा १७ जना आकांक्षीले आवेदन दिएका थिए ।
यसअघिको गोरखापत्रमा प्रकाशित ‘सर्ट लिष्ट’को सूचना । जुन सूचनामा यसअघि नियुक्ती गरिएका गोपाल खडका थिएनन् ।
‘सर्ट लिष्ट’मा परेका डोलिडारका पूर्वमहानिर्देशक झा, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका पूर्वकार्यकारी निर्देशक धिताल, उदयपुर सिमेन्टका महाप्रबन्धक सुरेन्द्रप्रसाद पौडेल सार्वजानिक निकाय तथा संस्थानको पदमा रहि विवादित बनेका व्यक्तिको रुपमा चिनिन्छन । उनीहरुको नेतृत्वकालमा विभिन्न सयममा आर्थिक अनियमितता र विवाद चर्चामा आउने गरेको थियो ।
सर्ट लिष्टमा परेका पाँचै जनालाई पुस १९ गते अन्तर्वार्ताका लागि बोलाइएको छ । छनोटमा परेका ५ जनालाई अन्तर्वार्ता लिई अन्तिम तीन जनाको नाम छनोट गरी मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्ने प्रावधान रहेको छ । अन्तिम ती तीन मध्येबाट एक जनालाई मन्त्रिपरिषद् बैठकले निगमको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
हाल निगमको निमित्त कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी सुशील भट्टराईले सम्हाल्दै आएका छन् ।
यसअघि ‘सर्ट लिष्ट’ वाहिरका गोपाल खड्कालाई पैसा खर्च गरेको भरमा कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ती गरेपछि सरकार नै विबादित र आलोचित भएको थियो । यो घटना नदोहोरिनेमा सर्वसाधारण र सर्ट लिष्टमा परेका उम्मेद्वारको अपेक्षा र विश्वास रहेको छ ।
निगमको कार्यकारी निर्देशक पद सर्वसाधारणको दैनिकीसँग जोडिएको संवेदनशीलय विषय भएकाले पनि सक्षम र व्यवसायिक व्यक्तित्व आउनेमा आम सर्वसाधारण आशावादी रहेका छन् ।