शुरोजंग पाण्डे/कृष्ण कट्टेल, काठमाडाैं : प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले अवकाश लिने दिन नजिकिँदै गर्दा संवैधानिक परिषद्ले भने भावी प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्न सकेको छैन । न्यायपरिषद्ले सर्वोच्चका वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपक जोशी र न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम पठाएको दुई साता बितिसक्दा पनि संवैधानिक परिषद्ले भने छलफलसमेत गर्न सकेको छैन । प्रधानमन्त्री तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको कार्यव्यस्तता देखाउँदै लगातार पाँचपटकसम्म बैठक स्थगित भएको छ । छैटौँ बैठक बिहीबार बिहान ९ बजेका लागि डाकिएको छ ।
११ मंसिरमा न्यायपरिषद्ले जोशी र राणाको नाम संवैधानिक
परिषद्मा पठाएको थियो । जोशी यसअघि प्रधानन्यायाधीशका लागि संवैधानिक परिषद्बाटै अस्वीकृत भएका हुन् । तर, वरिष्ठताका आधारमा न्यायपरिषद्ले राणाभन्दा जोशीको नाम अगाडि राखेर सिफारिस गरेको छ । सर्वोच्चमा न्यायाधीशका रूपमा तीन वर्ष सेवा गरेर प्रधानन्यायाधीश हुन योग्यता पुगेका न्यायाधीश यी दुई मात्र हुन् ।
न्यायपरिषद्बाट दुई न्यायाधीशको नाम आएपछि संवैधानिक परिषद्ले १७ मंसिरमा बैठक डाक्यो । प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस नटुंगिँदै विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा जानुपर्ने कारण देखाएर बैठकबाट बाहिरिए । विनानिर्णय स्थगित भएको बैठक २२ मंसिरका लागि तोकियो । तर, सो दिन बैठक नै बसेन । तेस्रो बैठक मंगलबार बिहान साढे ११ बजेका लागि बोलाइएको थियो । तर, फेरि सारियो । मंगलबार नै अपराह्न ५ बजेका लागि सारिएको बैठक पनि बस्न सकेन । प्रधानमन्त्री केपी ओली र देउवाको कार्यव्यस्तताका कारण बैठक स्थगित गर्नुपरेको र अर्को बैठक ५ पुसमा मात्रै बस्ने जानकारी दिइयो ।
तर, रातारात परिस्थिति बदलियो । प्रधानमन्त्री ओलीले विपक्षी दलका नेता देउवालाई फोन गरेर बुधबार बिहान बैठक बस्ने जानकारी गराए । तर, सो बैठकमा विपक्षी दलका नेता देउवा कार्यव्यस्तता देखाउँदै उपपिस्थत भएनन् । प्रधानमन्त्रीले छैटौँपटक बिहीबारका लागि बैठक बोलाएका छन् ।
बिहीबारको बैठकमा देउवा उपस्थित हुने
बिहीबार बिहान ९ बजे बोलाईएको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा उपस्थित हुने भएका छन् । ‘बिहीबार बिहान बस्ने बैठकमा सभापति जानुहुन्छ,’ देउवाका स्वकीय सचिव भानु देउवाले भने, ‘परिषद्मा प्रधानमन्त्रीले दुईमध्ये कसलाई प्रस्ताव गर्नुहुन्छ, त्यसअनुसार सभापतिले मत राख्नुहोला ।’
देउवाले ब्यस्तता कारण बुधबार उपस्थित हुन नसकेको जनाउँदै प्रधानमन्त्रीलाईसमेत फोन गरेर उपस्थित हुने जनाएका छन् । ‘विपक्षी दलको नेताले नै प्रधानमन्त्रीलाई फोन गरेर म आउन भ्याइन, विहिबार उपस्थित हुन्छु भनेर समय मागेपछि संवैधानिक परिषद् बैठक बसे पनि छलफल जारी राख्दै विहिबार बिहान ९ बजेका लागि बैठक बोलाइएको हो,’ नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुबास नेम्बाङले नयाँ पत्रिकासँग भने । देउवाको अनुपस्थितिमा बैठक नबस्नुको अर्थ, सकभर उनकै उपस्थितिमा सर्बसम्मत निर्णय गरौं भन्ने प्रयासका रुपमा बुझ्नुपर्ने नेम्बाङले बताए । ‘उहाँकै आग्रहअनुसार स्थगित गरेर उहाँकै अनुकूलतालाई हेरेर बैठक राख्दा पनि देउवाजी उपस्थित हुनुभएन भने चाँही संविधानले व्यबस्था गरेबमोजिम नै परिषद् अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ,’ नेम्बाङले भने ।
संविधानको बाध्यकारी व्यबस्थाको घोर उल्लंघन भो
डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली, संविधानविद्
संविधानमा सर्बोच्चमा रिक्त हुनुभन्दा ३० दिनअगावै प्रधानन्यायाधिशमा सिफारिश गर्नुपर्ने व्यबस्था छ । यसरी संविधानमा दिन तोकिनुको अर्थ संवैधानिक हिसाबले म्याण्डेटरी (बाध्यकारी) व्यबस्था हो । उहाँहरूले ३० दिनअगावै सिफारिश गर्ने संविधानमा व्यबस्था गर्नुभो, तर त्यसप्रति उहाँहरू जवाफदेही हुनुभएन । न्यायाधीश, प्रधानन्यायाधीशको योग्यता, उमेरलगायत विवरण राख्ने अधिकार न्यायपरिषद्लाई छ । जो ३ वर्ष पुगेका योग्य छन्, तिनको विवरण पठाउने अधिकार भएअनुसार न्यायपरिषद्ले योग्यता पुगेका २ जनाको मात्र विवरण पठाएको छ । अरु योग्य नभएकाले उनीहरूमध्येबाटै प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिश गर्नुको अर्को विकल्प छैन । सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षले स्वार्थबस कसैलाई बनाउन्न भन्न मिल्दैन ।
१७ मंसिरमै सिफारिस गर्नुपर्थ्यो
शेरबहादुर केसी
अध्यक्ष, नेपाल बार एसोसिएसन
संविधानले बन्दोबस्त गरेअनुसार प्रधानन्यायाधीश अवकाशको एक महिनाअघि नै नयाँका लागि सिफारिस गर्नुपथ्र्यो । संविधानअनुसार मंसिर १७ गते नै संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गर्नुपथ्र्यो । तर, त्यस्तो हुन सकेन । उल्टै तीन–चार बैठक सरेका छन् । संविधानबमोजिम नभएपछि यसको जिम्मा संवैधानिक परिषद्ले लिनुपर्छ । दुईजनाको नाम संवैधानिक परिषद्मा गएपछि अब १७ पुससम्म नयाँ प्रधानन्यायाधीश दिनुपर्छ ।
संवैधानिक परिषदमा को–को हुन्छन् ?
संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दलका नेता र प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख सदस्य रहन्छन् । प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त भएको अवस्थामा प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस गर्दा भने कानुनमन्त्री परिषद्को सदस्य रहने संविधानको धारा २८४ को उपधारा २ मा व्यवस्था छ ।
सर्वसम्मत नभए बहुमतबाट निर्णय
संवैधानिक परिषद्ले कुनै पनि पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दा सर्वसम्मत नभए बहुमतबाट निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था छ । विपक्षी दलको नेता लगातार ३ बैठकमा उपस्थित नभए बहुमतका आधारमा निर्णय गर्ने व्यवस्था छ । तर, बिहीबारको बैठकमा विपक्षी दलका नेताले उपस्थित हुने जानकारी गराएका छन् । ‘१७ मंसिरमा बैठक बस्यो, त्यसपछि मिति तय गर्दै अन्तिममा स्थगित भयो । बुधबारको बैठक पनि १७ गतेकै निरन्तरता हो,’ उपसभामुख तुम्बाहाम्फेले बताइन् ।
प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति लम्बिँदै, जोशी कार्यबाहक बन्लान् ?
संवैधानिक परिषद्ले बिहीबार भावी प्रधानन्यायाधीशको नाम सिफारिस ग¥यो भने पनि संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया लामै हुन्छ । संवैधानिक परिषद्ले सिफारिसको पत्र पठाउन र संसदीय सुनुवाइ समिति सचिवालयले बैठक आह्वान गर्न केही दिन लाग्नेछ । सुनुवाइ समितिको पहिलो बैठकले परिषद्बाट प्राप्त नामविरुद्ध उजुरी आह्वानका लागि सूचना प्रकाशन गर्नेछ । सूचना प्रकाशनको १० दिनसम्म उजुरीका लागि समय छुट्याउनुपर्ने र त्यसपछि उजुरी खोलेर छानबिन गर्नुपर्ने हुन्छ । उजुरीकर्तासँगको छलफलपछि मात्रै नियुक्तिका लागि प्राप्त नाममाथि संसदीय सुनुवाइ हुन्छ ।
‘संसदीय सुनुवाइका लागि कुनै पनि नाम प्राप्त भइसकेपछि सुनुवाइ सकिन छिटोमा १२–१३ दिन लाग्छ । संसदीय सुनुवाइ समितिको कार्यविधिअनुसार प्रक्रिया अघि बढ्छ,’ संघीय संसद्–सचिवालयका सचिव ध्रुवप्रसाद घिमिरेले भने ।
१७ पुसअघि प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको नाममाथि संसदीय सुनुवाइ हुन नसके वरिष्ठताका आधारमा दीपकराज जोशी पुनः कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश बन्नेछन् । यसअघि कामु रहेकै वेला १८ साउनमा जोशी संसदीय सुनुवाइबाट अस्वीकृत भएका थिए ।
संविधानको धारा १२९ को उपधारा ५ मा प्रधानन्यायाधीश पद रिक्त भए सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठतम न्यायाधीश कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश भई काम गर्ने व्यवस्था छ ।
सहमति नभए पनि अनिर्णयको बन्दी बन्नुहुँदैन
गणेश तिमल्सिना
अध्यक्ष, राष्ट्रिय सभा तथा संवैधानिक परिषद् सदस्य
प्रधानन्यायाधीशमा दुईजनाको नाम सिफारिस भएकाले सहमति गर्ने प्रयास छ । प्रधानमन्त्री र विपक्षी दलको नेताबीच छलफल हुनुपथ्र्यो, तर उहाँहरूको व्यस्तताका कारण पनि सहमति जुटिसकेको छैन । तैपनि बिहीबार ९ बजे बस्ने बैठकमा सबै निर्णय नभए पनि केही न केही निर्णय हुन्छ ।
सहमति हुने कुरा बेग्लै हो, तर भागबन्डा गर्नैपर्छ भन्ने पहिलेको जस्तो व्यवस्था छैन । हिजो भएको थियो, त्यसैले आज किन हुँदैन भन्ने कुरा युक्तिसंगत छैन ।
मलाई बिहीबारको बैठकमा शेरबहादुर देउवा आउनुहुन्छ र सहमति हुन्छ भन्ने नै विश्वास छ । तर, सहमति भएन भने एउटा प्रक्रियामा जानैपर्ने हुन्छ, अनिर्णयको बन्दी भएर बस्नुहुँदैन ।
१७ पुसमा अवकाश पाउँदै ओमप्रकाश मिश्र, नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा मिचियो संविधान
संविधानको धारा २८४ भन्छ– कम्तीमा एक महिनाअघि सिफारिस अनिवार्य
प्रधानन्यायाधीश सिफारिस हुन नसक्दा संविधानकै उल्लंघन भएको छ । संविधानको धारा धारा २८४ को उपधारा ३ ले ‘संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका कुनै प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगावै नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने’ स्पष्ट किटान गरेको छ । जब कि प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको अवकाशको समय अब एक महिना पनि बाँकी छैन । उनले १७ पुसदेखि अवकाश लिँदै छन् । संविधानअनुसार संवैधानिक आयोगले भावी प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस १७ मंसिरअघि नै गर्नुपर्ने थियो ।
कांग्रेसको तीर सर्वोच्चमा, निसाना संवैधानिक आयोगहरूमा
खाली संवैधानिक निकायमा भागबन्डा गर्न प्रमुख प्रतिपक्षीको सर्त
-अख्तियार : तत्कालीन प्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातले गत वर्ष २९ माघमा अवकाश पाएका थिए । त्यसयता आयुक्त नवीन घिमिरे प्रमुख आयुक्त नियुक्त भएपछि एक आयुक्तको पद रिक्त छ ।
-निर्वाचन आयोग : प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादव र आयुक्त इला शर्माले १० चैतमा अवकाश पाउँदै छन् । उनीहरूलाई ०६९ मा आयुक्तमा नियुक्त गरिएको थियो । अयोधी ०७२ मा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भए पनि ६ वर्षे कार्यकालको गणना आयुक्त भएकै मितिबाट हुन्छ ।
-राष्ट्रिय महिला आयोग र दलित आयोग यसअघि नै गठन भए पनि हाल पदाधिकारी छैनन् ।
-नयाँ संविधानले प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोग, थारू आयोग र मुस्लिम आयोगको व्यवस्था गरेको छ । तर, अहिलेसम्म गठन भएको छैन ।
अघिल्लोपटक प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका दीपकराज जोशीलाई संसदीय सुनुवाइ समितिले अस्वीकार गर्दा कांग्रेसले विरोध गरेको थियो । यसपालि पनि सजिलै सरकारले चाहेको निर्णय गर्न नदिने प्रतिपक्षी कांग्रेसको रणनीति छ ।
प्रधानमन्त्रीले चाहेकोबाहेक अन्य निर्णय गराउन सकिन्छ भन्ने विश्वास कांग्रेसलाई छैन । तर, यही मौकामा दबाब बढाएर आयोग र राजदूतलगायत नियुक्तिमा भागबन्डा लिन सकिने आशा भने छ । ‘हामीले पनि विपक्षीका रूपमा जति विरोध र अप्ठ्यारो पार्न सक्थ्यौँ, त्यस्तो गरिरहेका छैनौँ ।
सरकारको विरोध गर्न हामीसँग धेरै इस्यु छन्,’ कांग्रेस स्रोतले भन्यो, ‘बाहिर र भित्र उपयुक्त वातावरण भएको वेलामा हरेक इस्युमा कांग्रेसले दाबी गर्छ । अब गठन गर्न बाँकी विभिन्न आयोगहरूमा पनि कांग्रेसको दाबी रहने विषय स्वाभाविक हो ।’
सबैको भावना समेटेर मात्र निर्णय गर्नुपर्छ
डा. प्रकाशशरण महत
सहमहामन्त्री कांग्रेस
समय छँदै गर्नुपथ्र्यो, तर उहाँ (प्रधानमन्त्री)ले ढिलाइ गर्नुभयो । संवैधानिक नियुक्तिमा विपक्षी दल, परिषद्मा हुने सबै सदस्यको भावनालाई समेटेर निर्णय गर्नुपर्छ । यो सरकारले गर्ने अन्य नियुक्तिजस्तो मात्रै होइन । सरकारको सिफारिसमा मात्र स्वीकृत गर्ने राम्रो होइन । हाम्रो सभापति पनि परिषद्मा सदस्य हुनुहुन्छ । छलफलबाटै निष्कर्ष निस्किएला । उहाँले दुईमध्ये कसलाई पठाउने भन्ने मत राख्नुहोला । तर, यहाँ व्यक्तिको विषय प्रमुख होइन । तर, यसअघि प्रमाणपत्रबारे प्रश्न गर्ने, तर प्रमाणित गर्न नसकेको अवस्था थियो । आरोप लगाइसकेपछि प्रमााणित गर्नुप-यो ।
नयाँ पत्रिकाबाट