मंगलबार सुरु भएको सो सम्मेलनमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले शून्य लागतको पक्षमा लबिङ गर्ने भएका हुन् । नेपाल जीसीएमको पक्ष राष्ट्र हो । मोरक्कोमा जीसीएमसहित जीएसएमपी (ग्लोबल फोरम अन माइग्रेसन एन्ड डेभलपमेन्ट) सम्मेलनसमेत हुने छ । जीएसएमपी भने आप्रवासन र प्रवासनसम्बन्धी नीति बनाउने सम्बन्धमा स्थापना गरिएको साझा फोरम हो ।
सबैका लागि उपयोगी आप्रवासन, सहकार्य आप्रवासन, दिगो विकास र अन्तर्राष्ट्रिय सामुहिक प्रतिवद्धतासहित नेपालसहित १९३ राष्ट्रको सहभागिता हुने सो भेलामा नेपालले शून्य लागत र सुरक्षित, व्यवस्थित तथा नियमित आप्रवासनका विषयमा कुरा उठाउने मन्त्री विष्टले बताए । “कामदार जाने प्रक्रियामा लाग्ने सम्पूर्ण शुल्क रोजगारदाताको तर्पmबाट बेहोर्नुपर्ने आईएलओको एजेन्डालाई कार्यान्वयन गराउनुपर्छ भन्ने मान्यता हो,” मन्त्री विष्टले भने “यस विषयमा उठाइएका विषयमा साझा बुझाई र साझा जिम्मेवारीसहित उद्देश्य रहेका कारण रोजगारदाता मुलुकलाई यस्ता विषय कार्यान्वयन गर्न दबाब पर्ने छ ।” सोमबारबाट अन्तरसरकारस्तरीय छलफल र बैठक हुने तालिका रहेको छ । सो बैठकमा नेपालकोतर्पmबाट प्रधानमन्त्री जानुपर्ने भए पनि मन्त्री विष्टले सहभागिता जनाउने छन् ।
बैठकमा नेपालले नियमित आप्रवासनका मार्गहरु उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा छलफल गर्ने र कार्यान्वयन पक्षमा राय माग गर्ने छ । यसैगरी मर्यादित काम तथा उचित भर्ना प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्ने विषयमा रोजगारदाता मुलुक र कामदार पठाउने मुलुकबीच छलफल हुने छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारमा बढ्दै गइरहेको जोखिम र त्यसको न्यूनीकरण गर्ने सम्बन्धमा समेत छलफल हुने छ । सो अवसरमा वैदेशिक रोजगारीका क्रममा हराएका आप्रवासी सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रयास स्थापना गर्ने, मानव ओसारपसार नियन्त्रणका प्रक्रियालाई मजबुत बनाउने विषयमा समेत छलफल हुनेछ । मन्त्री विष्टले भेलामा नेपालले आईएलओ अभिसन्धीमा श्रमिकका अधिकारका विषयमा प्रष्ट पारेका बिषयलाई कार्यन्वयन गर्न जोड दिने बताए ।
प्रवासी नेपाली समन्वय समितिका कुलप्रसाद कार्कीले आप्रवासनका पृष्ठभूमिमा हुने मानव वेचबिखनलाई निषेध गर्ने, सिमानाको एकीकृत, सुरक्षित तथा समन्वयात्मक व्यवस्थापन गर्ने विषयलाई प्रमुख रुपमा उठाउनुपर्ने बताए । यो सम्मेलनले विशेषगरी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम कानुन कार्यान्वयन गर्न नमान्ने राष्ट्रलाई दबाब दिनुपर्ने बताउँछन् । भेलामा आप्रवासन हिरासतको विकल्प खोज्ने, कन्सुलर र दुतावासीय संरक्षण, सहयोग तथा सहकार्यलाई सुदृण गर्ने विषयमा समेत छलफल हुनेछ । यसरी नै आधारभूत सामाजिक सेवामा पहुँच प्रदान गर्ने, पूर्ण समावेशिता तथा सामाजिक सद्भावका लागि सशक्तीकरण गर्ने र रोजगारीमा विभेदहरु अन्त्य गरी तथ्यपरक सामाजिक सम्वाद प्रवद्र्धन गर्ने विषयमा छलफल हुनेछ ।
कारोबारबाट