भारतीय सामग्री, भारतीय ठेकेदार र भारतीय बैंकको अनुमति लिनुपर्ने सर्त, प्राधिकरणलाई अमान्य
अच्युत पुरी, काठमाडाैं : भूकम्पबाट भत्किएका संरचना पुनर्निर्माणका लागि भारतले दिने भनेको ७५ अर्ब रुपैयाँ पुनर्निर्माणमा खर्च नहुने भएको छ । भारतकै सर्तका कारण रकम खर्च गर्न नसक्ने अवस्था बनेको हो । १२ वैशाख ०७२ को भूकम्पपछि भारत सरकारले पुनर्निर्माणका लागि १ खर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।
‘भारतीय आयात–निर्यात (एक्जिम) बैंकबाट १ प्रतिशत ब्याजदरमा लिने भनिएको ७५ अर्ब भारतकै सर्तका कारण पुनर्र्निर्माणमा खर्च हुन नसक्ने अवस्था आयो,’ राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले भने ।
अब सो रकम अन्य परियोजनामा खर्च गरेर त्यसबराबरको रकम पुनर्निर्माणका लागि सोधभर्ना गरिदिन सरकारसँग अनुरोध गर्न लागिएको उनले बताए । पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अनुसार पुनर्निर्माणमा अहिलेसम्म १ खर्ब ८६ अर्ब खर्च भइसकेको छ ।
त्यसमध्ये दातृ निकायबाट प्राप्त भएको रकम ६७ अर्ब मात्र हो । भूकम्पपछि सरकारले काठमाडौंमा आयोजना गरेको दाता सम्मेलनमा दातृ निकायले ४ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ दिने प्रतिबद्धता गरेका थिए ।
भूकम्पलगत्तै उद्धार र राहतमा खर्च भएको रकम पनि यसैमा जोडिएको छ । बाँकी ३ खर्ब ४३ अर्बमध्ये अहिलेसम्म २ खर्ब ६२ अर्बका लागि सम्झौता भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
पुनर्निर्माण सक्न अब कति पैसा चाहिन्छ ?
प्राधिकरणको पञ्चवर्षीय पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना योजनाअनुसार ५ वर्षभित्र पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न गर्न ९ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्छ । तर, अहिलेसम्म करिब २ खर्ब मात्र खर्च भएको छ ।
चालू आवमा १ खर्ब ५१ अर्ब बजेट छुट्याइएको छ । प्राधिकरणले पुनर्निर्माणको बाँकी काम सम्पन्न गर्न आवश्यक रकम यकिन गर्न वित्तीय व्यवस्थापन योजना तयार पार्ने काम अगाडि बढाएको प्राधिकरणका सहप्रवक्ता मनोहर घिमिरेले बताए ।
पञ्चवर्षीय पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना योजनाको मध्यावधिक मूल्यांकन गरी वास्तविक वित्तीय आवश्यकताको आकलन गरिने उनले जानकारी दिए ।
नेपाललाई किन मान्य छैन
भारतको ऋण सहयोगमा सञ्चालन हुने परियोजनामा कम्तीमा ६५ प्रतिशत निर्माण सामग्री भारतीय नै प्रयोग गर्नुपर्ने शर्त छ । तर, पुनर्निर्माणका काममा त्यसरी अधिकांश भारतीय निर्माण सामग्री प्रयोग गर्न नसकिने पुनर्निर्माण प्राधिकरणको भनाइ छ ।
भारतको ऋणमा सञ्चालन हुने परियोजनामा उहीँका निर्माण व्यवसायी र परामर्शदातालाई काम दिनुपर्ने शर्त पनि छ । भारतीयसँगको संयुक्त लगानीका नेपाली कम्पनीले पनि काम गर्न पाउने भए पनि आधारभूत रुपमा भारतीयलाई नै काम दिनुपर्ने बाध्यता छ । त्यसो गर्न समेत नसकिने प्राधिकरणले बताएको छ ।
हरेक आयोजना कार्यान्वयनलाई भारत र त्यहाँको एक्जिम बैंकको अनुमति लिनुपर्ने शर्त पनि छ । पुनर्निर्माणमा स–साना धेरै परियोजना सञ्चालन गर्नुपर्ने भएकाले ती सबै परियोजनाको अनुमति लिन लामो प्रक्रिया पार गर्न गाह्रो हुने प्राधिकरणको ठहर छ ।
‘त्यो रकमले कार्यान्वयन हुने आयोजनामध्ये सबैभन्दा ठूलो भनेकै हरिहरभवन निर्माणको हो, त्यो पनि करीब ३ अर्बको छ, बाँकी सबै साना आयोजनाको अप्रुभल लिन भारत पठाउनुपर्ने विषय व्यावहारिक देखिँदैन,’ सीइओ ज्ञवालीले भने ।
यस्ता छन् भारतका ३ सर्त
-भारतको ऋण सहयोगमा सञ्चालन हुने परियोजनामा कम्तीमा ६५ प्रतिशत निर्माण सामग्री भारतीय नै प्रयोग गर्नुपर्ने ।
-भारतीय निर्माण व्यवसायी र परामर्शदातालाई नै काम दिनुपर्ने ।
-हरेक आयोजना कार्यान्वयनका लागि भारत र भारतीय एक्जिम बैंकको अनुमति लिनुपर्ने ।
पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सिइओ सुशील ज्ञवाली भन्छन्– भारतीय सर्त मान्य छैन
भारतले दिने रकमको सबैभन्दा ठूलो आयोजना हरिहरभवन निर्माण हो । साना आयोजना अप्रुभल लिन भारत पठाउनुपर्ने विषय व्यावहारिक हुन्न । निर्माणमा भारतीय सामग्री प्रयोग गर्नुपर्ने र त्यहीँका व्यवसायी–परामर्शदातालाई काम दिने सर्त पनि मान्य छैन ।
आवश्यक सहजीकरण गर्छौँ : अर्थ मन्त्रालय
भारतले दिने भनेको रकम पुनर्निर्माणमा खर्च हुन नसक्ने अवस्थाबारे राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले अझै औपचारिक जानकारी नगराएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘यसबारे अहिलेसम्म औपचारिक छलफल भइसकेको छैन ।
दातृ निकायबाट प्राप्त हुने सहायता परिचालनका आफ्नै विधि र प्रक्रिया हुन्छन्,’ मन्त्रालयका अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुख श्रीकृष्ण नेपालले भने, ‘यदि अप्ठ्यारो अवस्था आएको छ भने सहजीकरण मन्त्रालयले गर्छ ।’
अनुदानको २५ अर्बमध्ये १५ अर्ब अझै अनिश्चित
-भारतले दिने भनेको १ खर्ब रुपैयाँमध्ये २५ अर्ब रुपैयाँ अनुदान र ७५ अर्ब ऋणबापत आउने सम्झौता छ । तर, अनुदान रकम पनि नेपालले हालसम्म प्राप्त गरेको छैन । त्यसमध्ये आवास पुनर्निर्माणमा १० अर्बका परियोजनामा नेपालले काम गरिरहेकाले सोधभर्ना पाउने स्थिति छ ।
तर, १५ अर्ब रुपैयाँ कहिले आउने टुंगो लागेको छैन । १५ अर्बमध्ये विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था र सांस्कृतिक संरचना निर्माणमा ५–५ अर्बका दरले खर्च गर्ने गरी सम्झौता भएको छ ।
-यो सहयोग कार्यान्वयन भारतले नियुक्त गरेका परियोजना व्यवस्थापन परामर्शदाताको सिफारिसमा मात्रै हुने व्यवस्था छ । आवास परियोजनाका लागि भारतले संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम र राष्ट्रसंघीय परियोजना सेवा कार्यालयलाई नियुक्त गरेको छ ।
उनीहरूको सिफारिसमा नेपाल सरकारकै खर्चमा १० अर्बको आवास परियोजनाको काम भइरहेको र सम्पन्न भएपछि सोधभर्ना प्राप्त हुने प्राधिकरणका सिइओ सुशील ज्ञवालीले बताए ।
-तर, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था र सम्पदा निर्माणमा खर्च हुने १५ अर्ब रुपैयाँका लागि भारतले परामर्शदाता नै नियुक्त गरेको छैन । त्यसो हुँदा त्यो रकम अनिश्चित बनेको ज्ञवालीले बताए ।
त्यसमध्ये आठवटा विद्यालय पुनर्निर्माणका लागि ठेक्का प्रक्रिया सुरु गर्न भारतसँत अनुरोध गरेको भए पनि टुंगो नलागेको उनले बताए ।
नयाँ पत्रिकाबाट