५० लाख अधिकृत पुँजी बराबरको कम्पनी खोलेको र वार्षिक २ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार गर्ने गरेको अनुुसन्धानमा खुलेको छ । पक्राउ परेका बिडारी दम्पत्तीलाई कालोबजारी, कपी राइट तथा राजस्व छली सम्बन्धमा अनुुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
ब्राण्डेड सामानको नाममा नक्कली सामान विक्री वितरण गर्ने धन्दावालहरू नेपालमा धेरै होलान् । तर, नेपालमै कानुनी रूपमा दर्ता गरेर बौद्धिक सम्पत्ति चोरी गर्नेहरूको मुद्दा पनि अहिले उद्योग विभागमा चाङ लागेको छ । उद्योग विभागका महानिर्देशक विनोदप्रकाश सिंहका अनुसार उद्योग विभागमा यस्ता ट्रेडमार्क सम्बन्धी मुद्दा झण्डै ६ सयभन्दा बढी रहेको बताउछन् ।
धेरै मुद्दाहरू अहिले किनारा लगाउने प्रक्रियामा रहेको पनि उनले बताए । नेपालमा शासन व्यवस्था फेरिए पनि कतिपय कानुनहरू पुरानै कायम रहँदा यसको प्रभाव अर्थतन्त्रमा पर्न थालेको छ । बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणसम्बन्धी नेपालको कानुन करिब आधा दशक पुरानो छ ।
अहिले ‘पेटेन्ट डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन, २०२२’ अनुसार बौद्धिक संरक्षणसम्बन्धी नियमन गरिँदै आएको छ । उक्त कानुन अनुसार कुनै पेटेन्ट वा ट्रेडमार्क उपर अधिकार प्राप्त गर्न चाहने व्यक्तिले सो पेटेन्ट वा ट्रेडमार्क यस ऐनबमोजिम आफ्नो नाममा दर्ता गराउनुपर्छ । यस ऐनबमोजिम कुनै व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको पेटेन्ट वा ट्रेडमार्क अरू कसैले नक्कल गर्न वा आफ्नो नाममा नामसारी नगराई वा प्रयोगका निमित्त लिखित रूपमा अनुमति नलिई आफ्नो वा अरूको नामबाट प्रयोग गर्न पाइँदैन । कानुनविपरीत पेटेन्ट वा ट्रेडमार्क चोरी भएमा विभागको आदेशअनुसार १ लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था रहेको छ ।
कानुन फितलो भएको तथा कारबाही पनि कमजोर भएका कारण टे«डमार्क चोरी बढिरहेको उद्योगीहरू बताउँछन् । पछिल्लो समयमा वैदेशिक लगानीको नेपालले ट्रेडमार्क रक्षा गर्न नसकेको मुद्दा अन्तराष्ट्रिय फोरमहरू मै उठ्न थालेको छ । बहुराष्ट्रिय कम्पनीका ट्रेडमार्क दर्ता गरेर विदेशी लगानीकर्तालाई हत्तोत्साहित गरिएको मुद्दा अन्तराष्ट्रिय फोरममा उठ्न थालेको हो । एक साताअघि सार्क उद्योग वाणिज्य संघको चेन्नईमा भएको ७५ औं कार्यसमिति बैठकमा सहभागी व्यवसायीले नेपालमा विदेशी लगानी आउन नसक्नुमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीका ट्रेडमार्क दर्ता रहेको बताएका थिए ।
चेन्नईमा भएको बैठकमा नेपालका तर्फबाट नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष एवं सार्क उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष चण्डीराज ढकाल, महासंघका केन्द्रीय सदस्य अशोक वैद्य र वासुदेव गौतम सहभागी थिए । नेपालमा बौद्धिक सम्पतिको खुकुलो प्रावधानका कारण बहुराष्ट्रिय कम्पनीका ट्रेडमार्क दर्ता गरेर विभिन्न वस्तु उत्पादन गरिँदै आएको छ । जसले गर्दा बुहराष्ट्रिय कम्पनीहरू नेपालमा लगानी गर्न हच्किएका छन् । यस्ता समस्यामध्य जापानी लगानीको कन्साई नेरोल्याक पेन्ट्स पनि एक रहेको छ ।
विश्वभर करिब ४० भन्दा बढी देशमा उत्पादन गरिरहेको कन्साई नेरोलेक ब्राण्डको पेन्ट्सको नेपालमा ट्रेडमार्क समस्याकै कारण कम्पनीको नाम नै परिवर्तन गर्नुपरेको छ । कागजमा सीमित रुक्मणी केमिकल्स प्रालिले ‘नेरोल्याक’ र ‘कान्साइ’ नामक ब्राण्ड र कम्पनी दर्ता गरेर राखेकोले यो मुद्दा अदालत सम्म पुग्यो । ट्रेडमार्क दर्ता हुनुहुँदैन र भएको ट्रेडमार्क बदर हुनुपर्छ भन्ने मुद्दा प-यो । विश्वभरीनै नेरोल्याक आफ्नो ब्राण्ड भएकाले नेपालमा पनि आफू मात्र नेरोल्याकको हकदार भएको तर्क उक्त कम्पनी पक्षको दाबी थियो ।
उसले २०५० सालबाटै नेपालमा नेरोल्याकका उत्पादनहरू बिक्री वितरण हुन थालेको भन्सार प्रज्ञापनपत्र प्रमाणका रूपमा अदालतमा बुझायो । विभाग हुँदै सुरु भएको मुद्दामा वास्तविक कम्पनीले हा-यो र उसले नाम नै परिवर्तन गरेर केएनपी जापान राख्नु प¥यो । अहिले कान्साईको मुद्दा सर्वोच्च अदालत पुगेको छ । एकबर्ष अघि जापानी राजदूत मासाशी ओगावा, जापान उद्योग वाणिज्य संघ, सिंगापुरका अध्यक्ष ताकुहिको तोचोईरी, ओकाडा ताकुयालगायत १२ जनाको टोली उद्योगको अवलोकन भ्रमणमा आएका थिए ।
नेपालमा ट्रेडमार्क दर्ता गरेर राख्ने र बहुराष्ट्रिय कम्पनीको लगानी नेपालमा आउन थालेपछि उनीहरूसँग बार्गेनिङ गर्नको लागि यसरी ट्रेडमार्क दर्ता गरेर राख्ने प्रवृक्ति बढी देखिएको छ । यो वाहेक अरु धेरै बहुराष्ट्रिय कम्पनीको ट्रेडमार्क दर्ता भएका छन् जसले विदेशी लगानीलाई हत्तोत्साहित गरेको उद्योगीहरू बताउँछन् । नेपालमा औद्योगिक बौद्धिक सम्पत्तिको चोरी हुनु फितलो कानुनी व्यवस्था रहेको उद्योगीहरूको भनाइ छ । यसको फाइदा उठाउँदै स्थानीय कम्पनीले बहुराष्ट्रिय कम्पनीका ब्रान्ड तथा ट्रेडमार्क दर्ता गराएर ठग्ने प्रवृत्ति बढ्दो अवस्थामा रहेका छन् ।
| द्वैध कानुनको संशोधन आवश्यक अशोक टेमानी केन्द्रीय सदस्य, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ ट्रेडमार्क दर्ता सम्बन्धमा नीतिगत स्पष्टता आवश्यक रहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य अशोक टेमानी बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘ट्रेडमार्क दर्ता गर्ने खुकुलो प्रकृया रहेको छ । राज्यको नीतिगत स्पष्टता हुनुपर्छ । दर्ता प्रक्रिया अनलाइनमा हाल्नुपर्छ । म्यानुअली राखिएको छ । कुनै अमेरिकन उत्पादको ट्रेडमार्क रजिष्टर्ड गरे यसको पहिला रजिष्टर्ड भएको हो कि होइन भन्ने नेपाली अधिकारीहरूलाई जानकारी हुँदैन । अर्को कुरा यहाँ दर्ता गर्न पाउदैन भन्ने कानुनी रूपमा पनि कतै उल्लेख गरिएको हुदैन । १० वर्षपछि आएर ट्रेडमार्कमा उत्पादन गर्न पाउदैन अनि चोरी भयो भनेर हल्ला गर्छ । तर, नेपालमा नभएको टेडमार्कलाई मात्रै दर्ता गर्ने नियम छ । यसको नियम नै परिवर्तन गर्नुपर्छ कि दुनियाँमा कुनै टेडमार्क दर्ता छ भने त्यो पाउदैन भन्ने हुनुपर्छ । दर्ता गर्न हुदैन भन्दा फेरी कति सान्दर्भिक हुन्छ हुदैन । त्यो छुट्टै बहसको विषय बन्छ । दुवै कुरा उद्योगसँग सम्बन्धित छ । पहिले दर्ता गरेको पनि उद्योगी पछि दर्ता गर्न आउने पनि उद्योगी नै हो तर, कहि नीति नै अस्पष्टताले नै यो समस्या उत्पन्न भएको हो की ? त्यतातिर अध्ययन गन जरुरी छ । नीति स्पष्ट भएको भए उद्योगी उद्योगीहरूबीच नै विवाद गर्नुपर्ने कारण आउदैनथ्यो होला । कुन कानुन बाझिरहेको छ ? त्यसलाई बढी अध्ययन र छलफल गरेर परिमार्जन गरेर यसको समाधान गर्नुपर्छ । अर्को दुनियाँमा ट्रेडमार्कको कुन पद्धतिले चलिरहेको छ त्यो पनि अध्ययन गरेर त्यहि अनुसार गर्न सक्यौं भने समस्या समाधान हुनसक्छ । अन्य देशमा ट्रेडमार्कसम्बन्धी कुन सिस्टमले चलिरहेको छ सोही अनुसार गर्न सक्यौ भने पनि राम्रो हुन्छ । पहिले यस्तो समस्या थियो होला तर, अब दुनियाँ सूचनाप्रविधिमा अभ्यस्त भईसकेको छ । यसलाई छेउछाउको छिमेकीहरूलाई हेरेर पनि तत्काल प्रयोगमा ल्याउन पनि सकिने अवस्था छ । नेपालमा नयाँ प्रविधिहरूको विकास अझै भएको छैन । ट्रेडमार्क प्रकृया पुरानै शैलीमा चलिरहेको छ । यसलाई परिमार्जन आवश्यक छ । |
कारोबारबाट