काठमाडौँ, १६ असोज : प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले राष्ट्रिय महत्वको दस्तावेजलाई अभिलेखीकरण गर्ने सम्बन्धमा कार्ययोजना र कार्यसूची तयार गर्न उपसमिति गठन गरेको छ ।
समितिका सभापति रामनारायण विडारी संयोजन रहनुभएको उक्त उपसमितिले सरकारी आश्वासन कार्यान्वयन भए÷नभएको तथा विभिन्न मन्त्रालय मातहतका बनेका ऐननियमको अध्ययनलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने बारेमा पनि सुझाव दिनेछ ।
समितिले उपसमितिले दिएको सुझावका आधारमा एकवर्षे कार्ययोजना बनाउनेछ । उपसमितिले कार्ययोजना र कार्यसूचीसम्बन्धी प्रतिवेदन एक महीनाभित्र समितिसमक्ष पेश गर्ने कार्यदेश पाएको छ ।
समितिको आजको बैठकले पहिलो चरणमा भने भूमि व्यवस्थापन र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय मातहत बनेका कानूनको निर्माण गर्ने सभापति विडारीले जानकारी दिनुभयो ।