लघुवित्तका सदस्यमध्ये ६९ % को दोहोरो कर्जा

राष्ट्र बैंकले संघीय संरचनामा लघुवित्त सेवाको पहुँच तथा संरचनाबारे गरेको सर्वेक्षणमा ३१ प्रतिशत सदस्यले मात्र एउटा लघुवित्तबाट कर्जा लिने गरेको भेटिएको छ । राष्ट्र बैंक र लघुवित्त संस्थाहरुको कर्जा नीतिका कारण सदस्यहरुको आवश्यक्ता पूरा नभएको र एकभन्दा बढी संस्थाबाट कर्जा लिनु सदस्यको बाध्यता भएको पनि अध्ययनले निष्कर्ष निकालेको छ ।

यसैगरी सर्वेक्षणमा सदस्यहरुले माग गरेअनुसार कर्जा नपाएको समेत भेटिएको छ । कुल कर्जा लिएका सदस्यहरुमध्ये ६४ प्रतिशतले सहज रुपमा माग गरेअनुरुप कर्जा पाएको र ३६ प्रतिशतले लघु कर्जाको सीमाभित्र रहेर माग गरेअनुरुप कर्जा नपाएको सर्वेक्षण प्रतिवेदनले औल्याएको छ ।

लघुवित्तलाई गरिवी निवारणको महत्वपूर्ण औजार मानिएपनि नेपालमा गरिबीको दर उच्च रहेको क्षेत्रमा भने लघुवित्तको पहुँच भने न्यून रहेको देखिएको छ । सर्वेक्षणले गरिबी दर न्यून रहेको प्रदेश १ र ३ मा लघुवित्तहरुको शाखा संख्याको विस्तार उच्च रहेको र गरिबी दर उच्च रहेका प्रदेश ७ र कर्णाली प्रदेशमा शाखा विस्तार न्यून रहेको औल्याउदै वित्तीय पहुँच कम भएका प्रदेशहरुमा वित्तीय सेवा विस्तारको लागि प्रोत्साहन गर्न समेत सुझाव दिएको छ ।

आधा घण्टामा वित्तीय पहुँच 
लघुवित्त सेवाको विस्तारसँगै नेपालमा वित्तीय पहुँच पु¥याउन उल्लेखनीय भूमिका रहेको सर्वेक्षणमा देखिएको छ । सर्वेक्षणमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुका अधिकांश सेवाग्राहीहरु आधा घण्टाभन्दा कम समयको दूरीमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु पुग्नसक्ने देखिएको छ । प्रदेश ५ मा प्रायः सबै सेवाग्राहीहरु आधा घण्टाभन्दा कम समयमा नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु पुग्नसक्ने र गण्डकी प्रदेशमा अझै धेरैले आधा घण्टाभन्दा बढी र २ घण्टासम्मको दूरीमा मात्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुसम्म पुग्न सकिने अवस्था रहेको सर्वेक्षणले औल्याएको छ । सर्वेक्षणले गण्डकी प्रदेश र प्रदेश २ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु बढी दूरीमा भएको हँुदा बैंक तथा वित्तीयसंस्थालाई यस क्षेत्रमा जान प्रोत्साहित गर्नु पर्ने समेत औल्याएको छ ।

सर्वेक्षणले गरिवीको आधारमा लघुवित्तको सेवा विस्तार गर्न, बहुबैंकिङ र दोहोरपनाको मापदण्ड तोक्न, कर्जा नीतिको प्रभावकारी अनुगमन गर्न, लघुवित्तलाई कृषि कर्जा कार्यक्रमसँग जोड्न समेत सुझाव दिएको छ ।