वर्तमान वित्तीय अवस्था र आगामी योजनाका विषयमा मंगलबार नेपाल राष्ट्र बैंकसहितको छलफलमा समितिले कर्जा र निक्षेपको औसत अवधि, मर्जरको प्रभाव र दीर्घकालीन पुँजीको विवरण पनि बुझाउन निर्देशन दिएको छ । लामो अवधिको लगानी सुनिश्चितताका लागि लामो अवधिको लगानीयोग्य साधन परिचालन गर्ने योजना र आधार पनि एकसाताभित्र समितिमा पेश गर्न अर्थ समितिले भनेको छ । अहिले देखिएको तरलता समस्या नआउने अवस्था सिर्जना गर्नका लागि समतिले नेपाल राष्ट्र बैकसँग कार्ययोजनासमेत मागेको छ । गभर्नर नेपालले यो वर्ष करिव ५ सय अर्ब रुपैयाँ बराबरको तरलता बजारमा छोड्न सकिने बताएका थिए । थप प्रसंगमा राष्ट्र बैकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले नोटबन्दीको विषय नोसोच्न सांसदहरुलाई आग्रह गरे । “नोटबन्दीबारे अहिले नसोचौं, नोटबन्दी संवेदनशील कुरा हो,” नेपालले भने । उनले पैसा भनेको विश्वास भएको बताउँदै भारत अर्थतन्त्रमा नोटबन्दीको प्रभाव देखिएकोले अहिले नेपालमा नोटबन्दी गर्न नहुने पनि स्पष्ट पारे ।
पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे, विष्णु पौडेल र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सरकारले राखेको लक्ष्य अनुसार आर्थिक वृद्धि हुने वा नहुने भन्ने विषयमा स्पष्ट जवाफ खोजेका थिए । गभर्नर नेपालले भने यति नै भन्न सकिने अवस्था नरहेको तर अहिलेको तुलनामा आर्थिक वृद्धि बढ्ने गरी क्रियाकलपा भएको बताए । “८ प्रतिशत वा ८.२ प्रतिशत भन्नसक्ने अवस्था रहने तर हामीले सरकारले राखेको लक्ष्यअनुसार पुँजी परिचालनको योजना बनाएका छौं, यसले लगातार दुई वर्षको वृद्धिदरलाई धान्नसक्छ,” नेपालले भने ।
अर्थ समितिले सबै स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकका शाखा पुर्याउने समयसीमासहितको कार्ययोजना पेश गर्न पनि भनेको छ । सरकारले बजेटमार्फत गत आर्थिक वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंक पुर्याउने घोषणा गरेकोमा १ सय १६ वटा स्थानीय तह अझै बैंकविहीन छन् । समिति बैठकले सबै स्थानीय तहमा शाखा पुर्याउने समयसीमा सहितको कार्ययोजना एक साताभित्र पेश गर्न निर्देशन दिएको समितिका सचिव सुरेन्द्र अर्यालले जानकारी दिए ।
राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार ७ सय ५३ मध्ये हालसम्म ६ सय ३७ स्थानीय तहमा मात्र वाणिज्य बैंकका शाखा खुलेका छन् । खासगरी कर्णाली प्रदेश र प्रदेश नम्बर ७ का धेरै स्थानीय तह वाणिज्य बैंकविहिन छन् । कर्णाली प्रदेशका ७९ स्थानीय तहमध्ये ५६ वटा तथा प्रदेश ७ का ८८ मध्ये ६३ स्थानीय तहमा मात्र वाणिज्य बैंकका शाखा खुलेका छन् । बैठकमा सांसदहरुले सबै स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंक पुर्याउने घोषणा गरेको सरकारले अझै सम्म पुर्याउन नसकेको भन्दै गभर्नर नेपालँंग असन्तुष्ट पोखेका थिए ।
बैठकमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर नेपालले राजनीतिक दलहरुले वाणिज्य बैंकका स्थानीय तहमा खुलेका शाखामा आफ्ना कार्यकर्तालाई जागिर दिन दबाब दिएकाले कति ठाँउमा शाखा खोल्न अफ्टेरो परेको बताए ।
नेपालले पूर्वाधारको अभाव, भौगोलीक अवस्था र राजनीतिक दलहरुको दबाबका कारण सबै स्थानीय तहमा शाखा विस्तार गर्न गारो भएकाले केही समयभित्र पुर्याउने समितिमा जानकारी गराए । बैंकहरुले देशका सबै स्थानमा सरकारले सुरक्षा उपलब्ध गराउने र पूर्वाधारको व्यवस्था गरे मात्र शाखा विस्तार गर्न सक्ने बताउदै आएका छन् । स्थानीय तहलाई २ खर्ब २५ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएपछि वाणिज्य बैंकहरु सुरुमा शाखा खोल्न उत्साही भएका थिए ।
कारोबारबाट