काठमाडौँ, २१ साउन : संघीय संसद्, प्रतिनिधिससभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग र लगानी बोर्डसँग सम्बन्धित विवरण तीन दिनभित्र समितिमा बुझाउन निर्देशन दिएको छ ।
समितिको आज बसेको पहिलो बैठकले पाँच वर्षमा समितिले दिएका निर्देशन कार्यान्वयनको अवस्था, निर्देशन कार्यान्वयन नभएको भए नहुनुका कारण, जिम्मेवार पक्ष र भावी कार्ययोजनाका बारेमा विवरण बुझाउन निर्देशन दिएको हो ।
समितिका ज्येष्ठ सदस्य महन्थ ठाकुरको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले उक्त निकायलाई सो अवधिको राजश्व, पूँजीगत खर्च, वैदेशिक सहायतालगायतको लक्ष्य र प्रगतिसहितको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था र प्रवृत्तिको विवरण बुझाउन निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।
उक्त अवधिको आयातनिर्यात लगायतका समष्टिगत आर्थिक परिसूचकका लक्ष्य र प्रगतिको अवस्था, सहश्राब्दी विकास लक्ष्यका प्रगति र दिगो विकास लक्ष्यका हालसम्मका उपलब्धिका साथै भावी कार्ययोजनाका बारेमा समेत विवरण बुझाउन बैठकले निर्देशन दिएको समिति सचिव सुरेन्द्र अर्यालले बताउनुभयो ।
बैठकले लगानीबोर्डका हालसम्मका काम कारबाहीको विवरण, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका काम कारबाही, राजश्व बाँडफाटका आधार र सिफारिश, राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी राष्ट्रिय जनगणना गर्नका लागि गरेका तयारी र आर्थिक गणनासँग सम्बन्धित भएका काम कारबाहीको विवरण मागेको छ ।
बैठकमा सांसद सुरेन्द्रप्रसाद पाण्डे, महेश बस्नेत, मोतीलाल दुगड, सत्य पहाडी, निरादेवी जैरु, जुलीकुमारी महतो, किशोरसिंह राठौर, प्रमीला राई र श्यामकुमार श्रेष्ठले आआफ्ना धारणा राख्नुभएको थियो । समितिका ज्येष्ठ सदस्य ठाकुर बैठकमा आउनुअघि उपस्थित सदस्यमध्ये ज्येष्ठ सदस्यको हैसियतले कुमारी तुल्सी थापाले बैठकको अध्यक्षता गर्नुभएको थियो ।
प्रतिनिधिससभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको आजको पहिलो बैठकले समितिको आन्तरिक कार्यविधि पारित गरेको छ । बैठक समितिका ज्येष्ठ सदस्य विमलकुमार श्रीवास्तवको अध्यक्षतामा बसेको थियो ।
त्यस्तै आजैको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानवाधिकार समितिको पहिलो बैठकले समितिको कार्यक्षेत्रका बारेमा प्रारम्भिक छलफल गरेको छ । बैठक समितिका ज्येष्ठ सदस्य लक्ष्मणलाल कर्णको अध्यक्षतामा बसेको थियो ।
‘वैयक्तिक गोपनीयताका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’माथि छलफल
नेपालको संविधानमा उल्लेखित मौलिक हकअन्र्तगत गोपनीयताको हकको प्रत्याभूति गर्न ल्याउन लागिएको ‘वैयक्तिक गोपनीयताका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’मा सञ्चार तथा कानून विज्ञहरुले विभिन्न सुझाव दिएका छन् ।
फ्रिडम फोरम, इन्टरनेट सोसाइटी नेपाल र सूचनाको हकका लागि नागरिक अभियानले संयुक्त रुपमा आज यहाँ आयोजना गरेको परामर्श बैठकमा सहभागी सञ्चारविज्ञहरुले मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि कानून आउनु आफैँमा सकारात्मक भएता पनि मस्यौदामा कमीकमजोरी रहेको औँल्याउनुभएको छ ।
उहाँहरुले यो मस्यौदा विधेयक जस्ताको तस्तै लागू भए सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ तथा तथ्याङ्क ऐन २०१५ कार्यान्वयनमा असहज अवस्था सिर्जना हुनेतर्फ ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । विज्ञहरुले अहिलेको मस्यौदामा धेरै अस्पष्ट र दोहोरो अर्थ लाग्ने शब्दावलीहरु रहेको, कार्यकारीलाई धेरै अधिकार दिई गोपनीयताको हकमा अनावश्यक बन्देजहरु लगाएको औँल्याउँदै तथ्याङ्क संरक्षणसम्बन्धी छुट्टै कानून ल्याउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
नेपालको संविधानको धारा २८ मा नेपाली नागरिकको गोपनीयताको हकलाई मौलिक हकका रुपमा व्यवस्था गरेको छ । सोही हकलाई सहज प्रचलनमा ल्याउन ऐनको अभाव थियो । यसै सन्दर्भमा नेपाल कानून आयोगले ‘वैयक्तिक गोपनीयताका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा तयार गरी गृह मन्त्रालयलाई बुझाएको छ ।
संविधानको धारा ४७ बमोजिम मौलिक हक प्रचलनका लागि संविधान जारी भएको तीन वर्षभित्र सबै ऐनहरु बनाइसक्नुपर्ने भएकाले उक्त मस्यौदा जारी भएको हो । सो विधेयकमा व्यक्ति र संस्थासम्बन्धी गोपनीयताको छुट्टै व्यवस्था गर्नुपर्ने, गोपनीयता भंग गर्नेले दण्ड जरिवानाको साथसाथै क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने, तथ्याङ्क संरक्षणलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने जस्ता सुझावहरु दिएका छन् ।
कार्यक्रममा सञ्चारविद् डा रामकृष्ण तिमिल्सिना, नेपाल टेलिभिजनका कार्यकारी अध्यक्ष डा महेन्द्र बिष्ट, अधिवक्ताहरु सन्तोषबाबु सिग्देल, प्रवीन सुवेदी, फ्रिडम फोरमका प्रमुख तारानाथ दाहाललगायतले मस्यौदामाथि सुझाव दिनुभएको थियो ।