निर्देशिकामा सार्वजनिक सवारीसाधनको पञ्जीकरणसम्बन्धी गरिएको व्यवस्थामा ‘यो कार्यविधि निर्देशिका लागू भएपछि दर्ता हुने कुनै प्रकारका सार्वजनिक सवारीसाधनको पञ्जीकरण नभई रुट इजाजत जारी गरिनेछैन’ उल्लेख छ । यसले निर्देशिका कार्यान्वयन हुनुअघि अर्थात् १८ चैतअघि रुट अनुमति लिने सवारीसाधनलाई कम्पनीमा दर्ता हुन अनिवार्य गरेको छैन ।
यही नीतिगत त्रुटिलाई आधार बनाएर देशभरका ३ लाख ५० हजार सार्वजनिक सवारीसाधन अझै पञ्जीकरणमा आएका छैनन् । तर, रुट अनुमति लिएर वैधानिक रूपमा यातायात सञ्चालन गरिरहेका छन् ।
निर्देशिकाले बाटो इजाजतपत्रको सम्बन्धमा दुईवटा मात्र व्यवस्था गरेको छ । पहिलो नया“ सवारीसाधनको रुट अनुमतिका लागि र दोस्रो रुट अनुमति हेरफेर (परिवर्तन) गर्नका लागि मात्र फर्म, कम्पनी र सहकारीमा गएर दर्ता हुनुपर्नेछ । तर, निर्देशिका जारी हुनुभन्दा पहिले रुट अनुमति पाइसकेका सवारीसाधनको विषयमा भने निर्देशिका मौन छ । यही कानुनी छिद्रलाई सिन्डिकेटधारी व्यवसायीले कम्पनीमा आफ्ना सवारीसाधन दर्ता नगरे पनि रुट परमिट लिइसकेका कारण आफ्ना सवारी सञ्चालन गर्न कानुनी रूपमा वैध भइरहेका हुन् ।
पुस मसान्तसम्म कम्पनीमा अनिवार्य ल्याउनुपर्ने कार्यदलको सुझाब
सिन्डिकेट अन्त्यपछिको सार्वजनिक यातायात सञ्चालनबारे सुझाब दिन गठित कार्यदलले १८ चैतअघि रुट अनुमति लिएका सवारीसाधनको पुससम्म कम्पनी, फर्म वा सहकारीमा दर्ता गरिसक्नुपर्ने गरी सरकारले निर्णय गर्नुपर्ने सुझाब दिएको छ । ‘कानुनी छिद्र प्रयोग गरेर सञ्चालन भइरहेका सार्वजनिक सवारीसाधनलाई देशभर दर्ता गर्दा उक्त अवधि आवश्यक हुने देखेर सुझाब दिइएको हो,’ कार्यदलका संयोजक केशवकुमार शर्माले भने ।
तर, २९ असारमा दिएको उक्त सुझाबबारे अझै निर्णय भएको छैन । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले पुससम्मको समय लामो हुने भएकाले छोट्याएर कम्पनी दर्ताको समयावधि दिने तयारीमा सरकार रहेको बताउँदै आएका छन् ।
मन्त्रिपरिषद् निर्णयले पनि कमजोरी समेटेन
४ वैशाखमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘यातायात क्षेत्रसँग सम्बन्धित संघ–संस्थाको दर्ता तथा नवीकरण नगर्ने’ निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले पनि रुट अनुमतिबारे केही उल्लेख गरेको छैन । यसकारण पनि यातायात व्यवसायी कानुनी रूपमा बलिया देखिएका हुन् । रुट अनुमति प्राप्त गरिसकेका सवारीसाधनलाई कम्पनीमा दर्ता नभएसम्म रुट नवीकरण नै रोक्ने व्यवस्था निर्देशिका वा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको खण्डमा अहिलेसम्म करिब ४ सय समिति (खारेज भइसकेका) आबद्ध ३ लाख ५० हजार सवारीसाधन कम्पनीका रूपमा दर्ता हुने थिए ।
रुट लिएर सञ्चालन गर्नु गैरकानुनी होइन
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव मधुसूदन अधिकारील अहिले रुट अनुमति लिएर सञ्चालन भइरहेका सवारीसाधन कानुनी रूपमा वैध भएको बताए । ‘तिनलाई सरकारले नया“ निर्णय वा कानुन व्यवस्था नगरेसम्म गैरकानुनी हुँदैनन्,’ उनले भने ।
रघुवीर महासेठ, मन्त्री, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात
निर्देशिकाबाट भन्दा पनि मन्त्रालयले नयाँ निर्णय गरेर अहिलेको अवरोधलाई अन्त्य गरिनेछ । निश्चित अवधि तोकिनेछ र उक्त अवधिभित्र जहिले रुट अनुमति लिएका सवारीसाधन भए पनि कम्पनीमा दर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइनेछ । अहिले स्वतन्त्र छोडिएका सवारीसाधनलाई पनि कम्पनी दर्ता गर्नुपर्ने गरी व्यवस्था गर्दै छौँ ।
नयाँ पत्रिकाबाट