सेयर बजारमा आबद्ध कम्पनीहरूमा संस्थागत सुशासनको अभाव छ । सुशासनमा सुधार नगरी अत्याधुनिक पुँजी बजारको कल्पना गर्न सकिँदैन ।
यज्ञ बञ्जाडे, जेष्ठ २६, २०७५, काठमाडौँ — आर्थिक वर्षको बजेटमा उत्पादनमूलक उद्योगलाई सेयर जारी गर्नैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था ल्याइएको छ । बजेट अनुसार १ अर्बभन्दा बढी पुँजी भएका कम्पनीले अनिवार्य रूपमा सेयर जारी गरी पब्लिक लिमिटेड कम्पनीका रूपमा काम गर्नु पर्नेछ ।
लामो समयदेखि कर छुट दिएर कम्पनीलाई लोभ्याएको सरकारले यसपटक बाध्यकारी व्यवस्था गर्नुका पछाडि मुख्य ३ कारण छन् । पहिलो, पुँजी परिचालन । दोस्रो, सर्वसाधारणलाई लगानीको अवसर । तेस्रो, संस्थागत सुशासन ।
‘हामी राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा लागेका छौं, त्यो पुँजी राष्ट्रिय हितमा उपयोग गर्ने हो, यो अभियानमा पुँजी बजारको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ,’ अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले भने । सरकारको ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ लक्ष्य हासिल गर्न राष्ट्रिय पुँजी निर्माण गर्दै स्वाधीन र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको आधार तयार गर्ने काममा सरकार लागेको उनले बताए । ‘प्राथमिक बजारमार्फत पुँजी संकलनमा लागेका संगठित संस्थाहरूको धितोपत्रका लागि मागिएको भन्दा धेरै गुणा बढी आवेदन प्राप्त भइरहेको छ,’ खतिवडाले भने, ‘यसले देशको विकासका लागि आवश्यक पुँजी यहींबाट परिचालन गर्न सकिन्छ भन्ने तथ्यलाई प्रस्ट गरेको छ । धितोपत्र बोर्डको तथ्यांक अनुसार २०५० देखि गत वैशाखसम्म यो बजारमार्फत २ खर्ब ११ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ बराबरको प्राथमिक पुँजी परिचालन भएको छ । विगत २५ वर्षमा यो बजारमार्फत सबैभन्दा कम पुँजी परिचालन (२५ करोड ४२ लाख रुपैयाँ) आर्थिक वर्ष ०५१/५२ मा भएको थियो । सबैभन्दा बढी पुँजी परिचालन (५९ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ) आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा भएको बोर्डको तथ्यांक छ ।
पुँजी निर्माणको बलियो सम्भावना रहे पनि नेपाली सेयर बजारबाट अझै अपेक्षित रूपमा पुँजी निर्माण हुनसकेको छैन । थोरै–धेरै संकलन भएको पुँजी पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन हुनपाएको छैन । यद्यपि पछिल्ला वर्षहरूमा धितोपत्रमार्फत पुँजी संकलन गरी ठूला जलविद्युत निर्माणको काम भइरहेको छ । जलविद्युत कम्पनीहरूले सर्वसाधारणबाट पुँजी संकलन गरी आयोजना निर्माण गरिरहेका छन् । विस्तारै अन्य क्षेत्रले पनि जलविद्युतकै सिको गर्ने देखिन्छ । नेपालमा होटल र सिमेन्ट उद्योगको सम्भावना राम्रो देखिएकाले यी क्षेत्रका कम्पनीहरूका लागि पनि सेयर बजार पुँजी निर्माणको बलियो माध्यम हुनसक्छ ।
कर विवाद
गत मंगलबार बजारमा सेयर कारोबार भएन । करको विरोधमा लगानीकर्ताले कारोबार ठप्प पारे । आन्तरिक राजस्व विभागले बोनस र हकप्रद सेयरमा पनि अंकित मूल्यका आधारमा कर निर्धारण गर्न निर्देशन दिएपछि लगानीकर्ता विरोधमा उत्रिएका थिए । अहिलेका लागि यो विवाद टुङ्गिएको छ । असार मसान्तसम्मका लागि पुरानै विधिबाट लाभकर गणना गर्न निर्देशन दिएपछि विवाद टुङ्गिएको हो ।
भ्याट नलाग्ने
सेयर बजारमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को त्रास ०७४ सालभरि नै रह्यो । यो वर्षको सुरुवातसँगै भ्याटको त्रास सकिएको छ । नयाँ व्यवस्था अनुसार सेयर कारोबारमा भ्याट नलाग्ने भएको छ । आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को बजेटमार्फत सरकारले यस्तो व्यवस्था गरेको हो । बजेट वक्तव्यमा सरकारले धितोपत्र सेवा पनि बैंकिङ क्षेत्रमा पर्ने र यो क्षेत्रमा भ्याट नलाग्ने स्पष्ट पारेको छ । यो व्यवस्थासँगै सेयर बजारमा करिब डेढ वर्षदेखि चल्दै आएको भ्याट बारेको विवाद टुङ्गिएको छ । ‘धितोपत्र दलाल सेवामा विगतमा लागेको मूल्य अभिवृद्धि कर र सम्बन्धित कार्यालयबाट कर निर्धारण भई तिर्न बुझाउन बाँकी रहेको मूल्य अभिवृद्धि कर र त्यसमा लागेको जरिवाना, थप दस्तुर र व्याज मिनाहा हुनेछ,’ बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
अब धितोपत्र ब्रोकरले तिर्दै आएको संस्थागत आम्दानी कर भने ५ प्रतिशत विन्दुले थप तिर्नु पर्नेछ । यी कम्पनीहरूलाई पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाकै वर्गमा राखेपछि आय कर पनि समान रूपमा तिर्नुपर्ने भएको हो । अहिले बंैक तथा वित्तीय संस्थाले ३० प्रतिशत संस्थागत आयकर तिर्दै आए पनि ब्रोकर कम्पनीहरूले २५ प्रतिशत तिर्दै आएका थिए ।
सेयर बजारमा व्यक्तिगत लगानीकर्ताले तिर्ने पुँजीगत लाभ करको सीमा बढेको छ । अब व्यक्तिगत (प्राकृतिक व्यक्ति) लगानीकर्ताले साढे ७ प्रतिशतका दरले पुँजीगत लाभकर तिर्नु पर्नेछ । यस अघि उनीहरूले ५ प्रतिशत लाभकर तिर्दै आएका थिए । तर संस्थागत लगानीकर्ताको हकमा भने लाभकरको सीमा बढाइएको छैन । अहिले संस्थागत लगानीकर्ता (बासिन्दा निकाय) ले १० प्रतिशतका दरले लाभकर तिर्दै आएका थिए । बजेटमा लाभकरको क्षेत्रलाई फराकिलो बनाएर अतिरिक्त (अन्य) समूह पनि खडा गरिएको छ । यो समूहमा कसलाई राखिएको हो, त्यो स्पष्ट खुलाइएको छैन । तर यो समूहमा पर्ने लगानीकर्ताले २५ प्रतिशतका दरले लाभकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
बाध्यकारी व्यवस्था
सरकारले निश्चित सीमाभन्दा बढी पुँजी भएका उत्पादन कम्पनीलाई सेयर बजारमा आउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गर्दैछ । आगामी आर्थिक वर्षदेखि यो व्यवस्था लागू हुनेछ । नयाँ बजेटमार्फत सरकारले यस्तो नीति ल्याएको हो । कर छुट लगायत विविध सुविधा दिँदा पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रका कम्पनीहरू सेयर बजारमा आउन नमानेपछि सरकारले बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको हो । नयाँ व्यवस्था अनुसार १ अर्ब वा त्योभन्दा धेरै पुँजी भएका सबै उत्पादनमूलक कम्पनीले सर्वसाधारणका लागि सेयर जारी गर्नु पर्नेछ ।
अर्थतन्त्रको प्रतिनिधित्व
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै पुँजी बजारलाई अर्थतन्त्रको ऐना (सूचक) का रूपमा हेरिन्छ । यसैकारण मुलुकको अर्थतन्त्र कता जाँदैछ भन्ने जान्नका लागि पुँजी बजारको अवस्था तथा दिशा अवलोकन गरिन्छ । तर नेपाली पुँजी बजारको प्रकृति बेग्लै खालको छ । यहाँको पुँजी बजारले अर्थतन्त्रको प्रतिनिधित्व गर्नसकेको छैन । यसकारण अर्थतन्त्र नकारात्मक/सकारात्मक दिशामा रहँदा पनि सेयर बजार उच्च दरले बढेको/घटेको उदाहरण धेरै छन् । यसको अर्थ पुँजी बजार र अर्थतन्त्रबीच पूर्ण समन्वय देखिँदैन । सेयर बजारले राष्ट्रका सबै क्षेत्र समेट्न नसकेकाले अर्थतन्त्रको वास्तविक स्थिति (अवस्था) प्रतिविम्बित गर्न नसकेको हो । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा पनि पुँजी बजारको वृद्धि र आर्थिक वृद्धिबीच सकारात्मक सम्बन्ध देखिन्छ । यसको अर्थ आर्थिक वृद्धि राम्रो हुँदा पुँजी बजार पनि उकालो लाग्ने र नराम्रो हुँदा पुँजी बजार घट्ने गर्छ ।
केन्द्रीय तथ्यांक विभागले मुलुकभरको आर्थिक क्रियाकलापलाई १५ भागमा वर्गीकरण गरी कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) गणना गर्दै आएको छ । ती मध्ये जीडीपीमा सबैभन्दा धेरै योगदान पुर्याउने क्षेत्र क्रमश: कृषि, थोक तथा खुद्रा व्यवसाय र रियल इस्टेट लगायत छन् । चालु आर्थिक वर्षको जीडीपीमा ती क्षेत्रको योगदान क्रमश: २८.२५, १३.४३ र ११.०९ प्रतिशत छ । जबकि कृषि र रियल इस्टेट लगायत क्षेत्रका कुनै पनि कम्पनी सेयर बजारमा छैनन् । व्यावसायिक (ट्रेडिङ) क्षेत्रका १/२ वटा कम्पनी सूचीकृत रहे पनि तिनको कारोबार र बजार प्रभुत्व निकै कम छ । अहिले सेयर बजारमा सूचीकृत कम्पनीहरूमध्ये बैंक तथा वित्तीय संस्था र बिमाको हिस्सा ७६ प्रतिशत छ । कुल बजार पुँजीकरणको आधारमा यो क्षेत्रको हिस्सा ८० प्रतिशत र सेयर सूचीकरणको आधारमा ८० प्रतिशत हिस्सा वित्तीय क्षेत्रको छ । यो तथ्यांकले नेपाली सेयर बजार वित्तीय क्षेत्रका कम्पनीबाट ‘डोमिनेटेड’ भएको स्पष्ट देखिन्छ । जबकि जीडीपीमा यो क्षेत्रको योगदान ५.६१ प्रतिशत मात्र छ । यसकारण नेपाली सेयर बजारले अर्थतन्त्रको वास्तविक अवस्था प्रतिनिधित्व गर्न नसकेको हो ।
जीडीपीसँगको अनुपात
आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को अनुमानित कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँग गत चैतसम्मको बजार पुँजीकरणको अनुपात ७१.४४ प्रतिशत छ । त्यसै अवधिको कुल सेयर कारोबार
रकम जीडीपीको करिब ८ प्रतिशत मात्र देखिन्छ । बजार पुँजीकरणमा बैंक तथा वित्तीय संस्था (बिमा कम्पनीसहित) को अंश ८० प्रतिशत छ । बाँकी २० प्रतिशत अन्य समूहका कम्पनीहरूको छ ।
लगानीको विकल्प छैन
सेयर बजारमा लगानीकर्तालाई लगानी विविधीकरणको उचित अवसर छैन । यसकारण लगानीकर्ताले इक्विटीमा मात्र लगानी गर्नुपरेको छ । बजारमा सरकारी र निजी कम्पनीका ऋणपत्र सूचीकृत भए पनि तिनको कारोबार हुँदैन ।
क्षेत्रगत सन्तुलनको अभाव
पुँजी बजारको इतिहास हेर्दा वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीको सेयर कारोबारबाटै सुरु भएको पाइन्छ । १९९४ सालमा विराटनगर जुट मिल्स र नेपाल बैंकले प्रथमपटक सर्वसाधारणलाई धितोपत्र निष्कासन गरेपछि अनौपचारिक रूपमा सेयर कारोबार सुरु भएको हो । २०३३ सालमा सेक्युरिटी खरिद–बिक्री केन्द्रको स्थापनापछि सरकारी ऋणपत्रको दैनिक खरिद–बिक्री सुरु भयो ।
२०५० सालमा त्यही केन्द्रलाई नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका रूपमा रूपान्तरण गरियो । त्यसपछि पनि बजारमा वास्तविक क्षेत्रका केही कम्पनी भित्रिए । तर तिनको कार्यक्षमता राम्रो रहेन । विस्तारै बजारमा बैंक तथा वित्तीय संस्था र बिमाको बाहुल्यता बढ्दै गयो । ती संस्थाहरूलाई चुक्ता पुँजीको कम्तीमा ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई जारी गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ । यसकारण सूचीकृत कम्पनीहरूमा बैंक तथा वित्तीय संस्था र बिमाको संख्या बढ्दै गयो । तर वास्तविक क्षेत्रका कम्पनी भित्र्याउन खासै पहल गरिएन । स्वेच्छिक रूपमा सूचीकृत हुने व्यवस्था पुँजी बजारले सिर्जना गर्न सकेन । अहिलेसम्म उत्पादनमूलक क्षेत्रका कम्पनीहरूलाई सेयर बजारमा सूचीकृत हुनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था थिएन । त्यसकारण वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीहरू थपिन सकेनन् र सूचीकृत भइसकेका पनि निष्क्रिय बन्दै गए । यद्यपि आगामी बजेटमार्फत १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुँजी भएका कम्पनीहरूले अनिवार्य रूपमा सूचीकृत हुनु पर्नेछ ।
पुँजी बजारमा वास्तविक क्षेत्रका कम्पनी आउन नसक्नुको प्रमुख कारण नाफा बाँड्न नचाहने प्रवृत्ति पनि रहेको धितोपत्र बोर्डका संस्थापक अध्यक्ष डम्बरप्रसाद ढुङ्गेलले बताए । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थामा राष्ट्र बैंकको निगरानी हुन्छ । वास्तविक क्षेत्रमा नियामक निकाय छैन । संस्थागत सुशासन कमजोर छ । कसैले पनि आफ्नो पैसाले उद्योग चलाएको छैन । सबै बैंकिङ पद्धतिबाट ऋण लिएर चलेका छन् । यसकारण हामीकहाँ स्वामित्व पुँजी तथा ऋण पुँजीको अनुपातको खास स्तर छैन । उदाहरणका लागि बैंकले ऋण माग गर्नेलाई हामी केही ऋण लगानी गर्न सक्छौं, बाँकी स्वामित्व पुँजीबाट व्यवस्था गर्नुपर्छ मात्र भन्ने हो भने वास्तविक क्षेत्र स्वत: सार्वजनिक निष्कासनमा आउँछन् ।
आधुनिकीकरणको सुरुवात
सेयर बजारको विकास र विस्तारलाई सूक्ष्म रूपमा नियाल्दा पछिल्ला डेढ/दुई वर्षमा धेरै उन्नति भएको छ । मुलुकका ७३ जिल्लामा प्राथमिक बजारको पहुँच पुगेको छ । गत वर्षदेखि नै डिम्याट (अभौतिकीकरण) सेयरको मात्र कारोबार हुने व्यवस्था लागू भएको छ । अनलाइन (विद्युतीय माध्यम) बाटै प्राथमिक सेयर (आईपीओ) मा आवेदन दिनमात्र होइन, दोस्रो बजारमा सेयर खरिद–बिक्री अर्डर दिन सकिने अवस्था बनेको छ । आईपीओ फारम भर्नकै लागि घन्टौं लाइनमा बस्नुपर्ने मात्र होइन, आईपीओ बाँडफाँडका लागि महिनौं कुर्नुपर्ने अवस्था पनि छैन अहिले । आफू रहेको स्थानबाटै वा आफ्नो पायक पर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखामार्फत छिटो र सजिलै आईपीओ भर्न सकिन्छ । सेयर बजारमा आस्वा (एप्लिकेसन सपोर्टेड वाइ ब्लक्ड अमाउन्ट) मात्र होइन, सी–आस्वा पनि कार्यान्वयनमा आएको छ । यसले प्राथमिक बजारलाई सरल, व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउँदैछ । यिनै गतिविधिका आधारमा सेयर बजारमा आधुनिकीकरणको सुरुवात भएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
अनलाइन कारोबार
नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै सेयर कारोबार पूर्णरूपमा स्वचालित हुने सम्भावना बलियो बन्दै गएको छ । पूर्ण रूपमा विद्युतीय कारोबारका लागि भएको तयारीका आधारमा नयाँ आर्थिक वर्ष आगमनसँगै लगानीकर्ताले विद्युतीय कारोबार गर्ने सुविधा पाउने देखिएको हो । तोकिएको समयमा विद्युतीय कारोबार सुरु हुनसके यो ३ दशक यताकै ठूलो र महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हुनेछ । अनलाइन कारोबारको आगमनसँगै अहिले बजारमा देखिएका बहुसंख्यक समस्या समाधान हुने देखिन्छ । त्यसपछि कारोबार रकम पनि उल्लेख्य रूपले बढ्नेछ ।
मोफसलमा बजार विस्तार
नेप्सेको तथ्यांकलाई आधार मान्दा अहिले मोफसलका १७ वटा सहरमा रिमोर्ट वर्क स्टेसन (आरडब्लुएस) मार्फत ब्रोकरको सेवा पुगेको छ । ती स्थानबाट लगानीकर्ताले दोस्रो बजारमा सिधै सेयर कारोबार गर्न पाउँछन् । अब नियामक निकायहरूले विभिन्न स्थानमा सञ्चालित शाखाहरूको अवस्था, कामकारबाही, कम्प्लायन्स, सेवाको गुणस्तर लगायत पक्षको सूक्ष्म निरीक्षण गरी आवश्यक कदम चाल्नुपर्छ ।
फितलो सुशासन
सेयर बजारमा आबद्ध कम्पनीहरूमा संस्थागत सुशासनको अभाव छ । सुशासनमा सुधार नगरी अत्याधुनिक पुँजी बजारको कल्पना गर्न सकिँदैन । सुशासनको सवालमा सेयर बजारमा अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ । यसको थालनी नियामक निकाय धितोपत्र बोर्ड, नेप्से, सीडीएस लगायतबाटै थाल्नुपर्छ । आफूले अनुमति दिएका संस्थाहरू, सीडीएस, ब्रोकर, मर्चेन्ट बैंकर, सामुहिक लगानी कोष, डीपी लगायत सही बाटोमा छन्/छैनन्, त्यसको सूक्ष्म निगरानी गरी प्रोत्साहन/दण्ड जरिवाना गर्नुपर्छ । दण्डहीनतालाई शून्यमा झार्नुपर्छ । वित्तीय अनुशासन बिनाको बजारको औचित्य हुँदैन ।
पछिल्लो समय सेयर बजारमा सूचीकृत कम्पनीहरूको संस्थागत सुशासनमा कडाइ हुने संकेत देखिएको छ । सूचीकृत कम्पनीहरूको संस्थागत सुशासनमा अपेक्षित सुधार हुन नसकेपछि कडाइ गर्नलागेको पुँजी बजारको नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डले जनाएको छ । यसका लागि सुशासन निर्देशिका पनि जारी भइसकेको छ । निर्देशिका २०७५ साउन १ गतेदेखि लागू हुनेछ । कम्पनीहरूको आन्तरिक तयारीका लागि निर्देशिका लागू गर्न बोर्डले ६ महिना समय दिएको हो । यसका आधारमा नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै निर्देशिका लागू हुनेछ । त्यसपछि संस्थागत सुशासनमा सुधार होला/नहोला, त्यो हेर्न बाँकी छ । यद्यपि आस गर्ने ठाउँ धेरै छन् ।
निर्देशन लागू भएपछि तिनको कार्यान्वयन, नियमन तथा सुपरिवेक्षण कस्तो हुन्छ, त्यसका आधारमा भावी सुशासनको अवस्था मूल्यांकन गर्न सकिन्छ । संस्थाहरूको कामकारबाहीलाई नियमित तथा व्यवस्थित गरी बजारलाई स्वच्छ, पारदर्शी एवं जवाफदेही बनाई संस्थागत सुशासन प्रबद्र्धन गर्न निर्देशिका प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।
सूचना चुहावट
सेयर बजारमा विभिन्न किसिमका सूचना चुहाएर इन्साइडर (भित्री) कारोबार हुँदै आएको छ । यस्ता कारोबारमा नियामक निकाय, बैंक तथा वित्तीय संस्था लगायतमा कार्यरत जिम्मेवार उच्चपदस्थ अधिकारीहरू नै सेयर बजारमा सक्रिय छन् । ती व्यक्तिहरूले शक्ति र अधिकारको दुरुपयोग गरी भित्री रूपमा सेयर कारोबार गरिरहेको देखिन्छ । त्यस्तो गतिविधि नियन्त्रणका लागि भएका प्रयास पर्याप्त छैनन् ।
सरकारी छुट
उत्पादनमूलक क्षेत्रका कम्पनीहरूलाई सेयर बजारमा सूचीकृत हुनआएमा उनीहरूलाई १५ प्रतिशत आयकर छुट दिने व्यवस्थाले आउँदो आर्थिक वर्षमा पनि निरन्तरता पाएको छ ।
५० करोड रूपैयाँ वा त्योभन्दा बढी चुक्ता पुँजी भएका प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीलाई पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा रूपान्तरण हुन प्रोत्साहनस्वरूप ३ वर्षका लागि आयकरमा १० प्रतिशत छुट दिने नीति सरकारको छ । यस्तै प्राइभेट इक्युटी भेञ्चर फन्ड र हेज फन्ड लगायतका नयाँ संस्थालाई पुँजी बजारमा प्रवेश गराउने योजना सरकारको देखिन्छ । यी नीति कार्यान्वयन हुनसके बजारको विकास तथा विस्तारमा महत्त्वपूर्ण टेवा पुग्नेछ ।
घट्दो बजार
स्थिर सरकार गठन भए पनि आर्थिक विकासले प्राथमिकता पाउने भएकाले सेयर बजारमा पनि सकारामत्क प्रभाव पर्ने आँकलन गरिएको थियो । तर केन्द्रसँगै सातै प्रदेशमा नयाँ सरकारले काम थालिसक्दा पनि बजारले वृद्धिको बाटो समात्न सकेन । सफलतापूर्वक ३ तहको निर्वाचन भएपछिका अधिकांश दिन सेयर बजार घटिमात्र रह्यो । यसको अर्थ बजारप्रति लगानीकर्ता विश्वस्त हुन नसकेको भन्ने हो । नेप्से परिसूचक अहिलेसम्मको उच्च विन्दु १ हजार ८ सय ८१ विन्दुमा पुग्दा बजार पुँजीकरण पनि २० खर्ब रुपैयाँ बढी पुगेको थियो । बिहीबारसम्म नेप्से घटेर १ हजार २ सय ५७ विन्दुमा छ । बजार पुँजीकरण पनि घटेर १४ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँमा झरेको छ ।
लगानीकर्ता घट्दै
अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा यो वर्ष सेयर बजारमा नयाँ लगानीकर्ता घटेका छन् । चालु आर्थिक वर्षमा सेयर बजारमा ८७ हजार २ सय ७८ जना नयाँ लगानीकर्ता भित्रिए । बजार घट्दो प्रवृत्तिमा रहेकाले नयाँ लगानीकर्ता भित्रिने क्रम घटेको हो । गतवर्ष बजारमा थपिएका नयाँ लगानीकर्ताको तुलनामा यो वर्षको संख्या करिब ६८ हजारले कम हो ।
आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा सेयर बजारमा १ लाख ५५ हजार ६ सय ८९ नयाँ लगानीकर्ता भित्रिएका थिए । अहिले दोस्रो बजारमा १२ लाख ३६ हजार ५४ जना लगानीकर्ता रहेको नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) को तथ्यांक छ । यो वर्ष दोस्रो बजारमा भित्रिएका करिब ८७ हजार ३ सय लगानीकर्तामध्ये ५८ हजार ४ सय ७८ पुरुष, २८ हजार १ सय ५६ महिला र ६ सय ४८ संस्थागत लगानीकर्ता रहेको नेप्सेको तथ्यांक छ । अघिल्लो वर्ष सेयर बजारमा भित्रिएकामध्ये १ लाख ९ हजार पुरुष, ४५ हजार ७ सय २० महिला र ८ सय ३५ संस्थागत लगानीकर्ता थिए । यसले अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो वर्ष सेयर बजारमा नयाँ लगानीकर्ता घटेको पुष्टि हुन्छ ।
विगत ३ दशकमा हुन नसकेका बजार सुधारका काम पछिल्ला ३ वर्षमा भएका छन् । यस अवधिमा भएका नीतिगत, भौतिक सुधार र निर्माणाधीन पूर्वाधारको अवस्था हेर्दा पुँजी बजार सक्षम र परिपक्वतातर्फ उन्मुख देखिन्छ । त्यसो भएमा पुँजी बजारमार्फत ठूलो मात्रामा पुँजी निर्माण गरी राष्ट्रिय हितमा परिचालन गर्ने अवसर राष्ट्रलाई प्राप्त हुनेछ।
कान्तिपुरबाट