काठमाडौँ, १८ जेठ : वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनसहित दुवै मन्त्रालयको उच्चस्तरीय टोलीबीच अन्तरमन्त्रालय समन्वयबारे छलफल भएको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयमा आज भएको छलफलमा विकास, निर्माण कार्य र समृद्धिका लागि समन्वय र सहकार्यका साथ अगाडि बढ्ने सहमति भएको वनमन्त्री बस्नेतका प्रेस संयोजक दयानिधि भट्टले जानकारी दिनुभयो ।
छलफलका क्रममा ऊर्जा मन्त्रालयका तर्फबाट वन तथा वातावरण मन्त्रालबाट वातावरणीय प्रभाव अध्ययन मूल्याङ्कनलाई आयोजनास्थल तथा प्रसारण लाइन निर्माण क्षेत्रमा रूख कटान प्रक्रिया सहज बनाइदिन आग्रह गरिएको थियो ।
सो अवसरमा वनमन्त्री बस्नेतले आफ्नो मन्त्रालय विकास विरोधी हुन नसक्ने स्पष्ट पार्दै सडक, बिजुली र सिँचाइसहित विकासका पूर्वधार निर्माण वर्तमान सरकारको प्राथमिक कार्यसूची भएको र त्यसमा वन मन्त्रालयले सहज वातावरण निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
उहाँले विकास निर्माणमा बाधक देखएका कतिपय असान्दर्भिक र झन्झटिला प्रावधान हटाएर समय र परिस्थिति सुहाउँदो ऐन÷कानून र नीति निर्माण गर्ने तयारीमा वन मन्त्रालय रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
सो अवसरमा ऊर्जामन्त्री पुनले विकास कुनै एक मन्त्रालयको मात्र जिम्मेवारी नभई समग्र मुलुककै एजेण्डा भएकाले त्यसमा सबै मन्त्रालयबीच समन्वय हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । अबको १० वर्षभित्र बाटो, बिजुली र उद्योगको आधार बनाउनुपर्ने भन्दै उहाँले नयाँ बनाउँदा पुराना केही भत्किन सक्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
छलफलमा ऊर्जा मन्त्रालयका तर्फबाट मन्त्री पुन, सचिव अनुपकुमार उपाध्याय, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाका प्रमुख र वन मन्त्रालयका तर्फबाट मन्त्री बस्नेत, सचिव डा विश्वनाथ ओली, सहसचिवद्वय चन्द्रमान डंगोल र डा महेश्वर ढकाललगायत सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।