चालु आर्थिक वर्षमा पनि स्थानीय तहलाई १७ प्रतिशत अनुदान दिइएको थियो । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको पूर्वाधार विकास, ऊर्जा, पर्यटन र कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले मंगलबार राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभाको संयुक्त बैठकमा संघीय बजेट सार्वजनिक गर्दै छन् । अर्थ स्रोतका अनुसार परम्परागत क्षेत्रबाहेक युवालाई रोजगारीका योजना र सबै नागरिकलाई बिमालगायत ‘आकर्षक’ कार्यक्रम पनि बजेटमा समेटिएका छन् । वृद्धभत्ता, कर्मचारीको तलब वा भत्ता, सांसदलाई बजेट, बजेटको कुल आकारको विषयलगायतमा सोमबार राति अबेरसम्म अन्तिम टुंगो लागेको थिएन ।वित्तीय संघीयता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुने पहिलो वर्ष बजेटको करिब ४ खर्ब रुपैयाँ तल्लो तहका सरकारलाई हस्तान्तरण हुने भएको हो । कुल बजेटको करिब १२ प्रतिशत प्रदेश सरकारले र झन्डै १७ प्रतिशत स्थानीय तहले अनुदानका रूपमा पाउने स्रोतको दाबी छ ।
‘सांसदलाई बजेटको विषय विवादमै छ । अर्थमन्त्रीले निर्णय लिइसक्नुभएको छैन,’ बजेट निर्माणमा संलग्न अधिकारीले सोमबार राति भने, ‘सम्भवत: प्रधानमन्त्रीकै अनुमतिमा कार्यक्रमले निरन्तरता पाउने/नपाउने निर्णय हुनेछ ।’ सांसदलाई बजेट दिइए प्रदेश र स्थानीय तहको अनुदान रकम घट्नेछ । कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदा बजेट भाषणमा राख्ने कि नराख्ने भन्ने विषयमा अर्थमन्त्री र बजेट निर्माणमा संलग्न अधिकारीबीच छलफल भएको थियो । यदि भाषणमा राखिए ‘निर्वाचन क्षेत्रको विकासमा सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रका सबै सांसदको भूमिका रहनेछ । त्यसका लागि सरकारले उचित संयन्त्र विकास गर्नेछ’ भन्ने व्यहोरा रहन सक्ने ती अधिकारीको अनुमान छ । बजेट भाषणलाई अन्तिम रूप दिन अर्थमन्त्री खतिवडासहित अर्थका अधिकारीहरू सोमबार रातिसम्म अर्थ मन्त्रालयमै बसेका थिए ।
बजेटमा २०७५/७६ लाई आधार वर्ष बनाई धेरैजसो कार्यक्रम पाँच वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी केही नयाँ योजना सार्वजनिक हुनेछन् । काठमाडौं–तराई दु्रतमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग र हुलाकी राजमार्गको काम पाँच वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी बजेट विनियोजन भएको छ । मेट्रो रेल, जलमार्गको सम्भाव्यता लगायत कार्यक्रमको पूर्वतयारीका लागि बजेट विनियोजन गरिएको स्रोत बताउँछ । ‘कोसी, गण्डकी र कर्णाली नदीमा जलमार्गको अध्ययन गर्न बजेट विनियोजन भएको हो,’ स्रोत भन्छ । अध्ययनका लागि कानुनी र संरचनात्मक व्यवस्था गरिएको छ । काठमाडौं–तराई दु्रतमार्ग र रेलमार्गका लागि विगतका वर्षमा भन्दा बढी बजेट विनियोजन र अधिक खर्च गर्ने उपायहरू अघि सारिएका छन् ।
राष्ट्रिय राजमार्गहरूलाई एक्सप्रेस राजमार्गका रूपमा विकास गर्न ठूलो रकम विनियोजन भएको छ । स्थानीय तहमा १५ शय्याको अस्पताल निर्माण गर्न बजेट विनियोजन भएको छ ।
हाल केन्द्र सरकार मातहत रहेका करिब १२ सय आयोजनामध्ये संविधानले दिएको अधिकारअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई क्षेत्राधिकार स्पष्ट पारिएको छ । यसमध्ये करिब २ सय आयोजना संघ मातहत हुनेछन् । विगतकै परम्परा पछ्याउँदै ठेक्कामा हुने ढिलाइ र पुँजीगत खर्च बढाउने केही मापदण्डका साथै सुधारका उपाय बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । त्यसका लागि वार्षिक कार्ययोजना तयार पारिएको स्रोतको दाबी छ । वित्तीय क्षमता सुधारका उपाय पनि खतिवडाले समावेश गरेका छन् ।
खासगरी बैंक तथा वित्तीय संस्था र सार्वजनिक खर्चमा पछिल्लो दशकमा देखिएको अराजकता सम्बोधन गर्ने उनको प्रयास छ । ‘ट्रेडिङ’ (व्यापार) क्षेत्रमा कठोर र केही उत्पादन मुलुकका लागि छुट्टै सुविधाका योजना अघि सार्ने भएका छन् । सहरी क्षेत्रको घरजग्गा व्यवसाय, निरन्तर खरिदबिक्री हुने प्रवृत्तिलाई कडाइ गर्न केही मापदण्ड आउने छन् । करको दरमा परिवर्तन गरिएको छ ।
कृषियोग्य जमिनको खण्डीकरण रोक्न मापदण्ड पनि तयार भएको अर्थ स्रोत बताउँछ । कृषिसम्बन्धी प्राविधिक ज्ञान र सीपको क्षेत्रमा काम गर्ने गरी ‘कृषि ज्ञान केन्द्र’ स्थापना गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ । निजी क्षेत्र, सहकारी र सरकारी लगानीको वन पैदावारमा आधारित एक उद्योग स्थापनाको घोषणाको तयारी छ । नीति तथा कार्यक्रममा घोषणा गरिएको ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ का लागि पनि केही बजेट विनियोजन हुनेछ । यस कार्यक्रमअन्तर्गत रोजगारीका लागि युवाहरूलाई नयाँ योजना सार्वजनिक हुनेछन् । वाम गठबन्धनको घोषणापत्रमार्फत ल्याइएको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को नारालाई बजेटमा छुट्याइएको छैन ।
सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई बिमा र अन्य कल्याणकारी कार्यक्रमसँग अन्तरसम्बन्धित गराउने कार्यको सुरुवात गर्नेछन् । सबै नेपालीको बिमा र त्यसका लागि बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । बिमाको अवधारणा सरकारले केही समयअघिबाट सुरु गरिसकेको छ । यसलाई थप प्रभावकारी बनाउने घोषणा बजेट वक्तव्यमा आउने छ । २०६६ सालबाट सुरु भएको सामाजिक सुरक्षा कोषको अवधारणालाई थप प्रभावकारी बनाउने गरी कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धतासमेत खतिवडाले गर्ने भएका छन् । सामाजिक सुरक्षा कोष, श्रमिक कल्याणकारी कोष, सेना तथा प्रहरीको कल्याणकारी कोषको रकम उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने घोषणा हुनेछ ।
यस वर्ष जलविद्युत् र सिँचाइमा पनि ठूलो रकम विनियोजन गरिएको छ । करिब एक खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ यस क्षेत्रमा जाने छ । १२ सय मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी आयोजनालाई पनि बजेटमार्फत अगाडि बढाइने उल्लेख छ । सुनकोसी मरिन डाइभर्सन यस पटकको नयाँ कार्यक्रम हो । अन्य पुरानै कार्यक्रमलाई समेटिएको छ । बुटवल–सुनौली द्विदेशीय प्रसारणलाइन पनि प्राथमिकतामा परेको छ ।
यसरी हुँदैं छ बजेट बाँडफाँट
यस वर्ष प्रदेश र स्थानीय तहलाई जनसंख्या, क्षेत्रफल, खर्च गर्ने क्षमता, मानव विकास सूचकांक, न्यून विकासको सूचकांकलगायत विषयमा सूत्र तयार पारी त्यसका आधारमा बजेट बाँडफाँट गरिएको छ ।
दुवै तहलाई सरकारले ५ शीर्षकमा बजेट दिनेछ । मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), आन्तरिक अन्त:शुल्कबाट संकलित राजस्वको १५/१५ प्रतिशत, रोयल्टीबाट प्राप्त रकमको २५/२५ प्रतिशत र संविधानले तोकिदिएका ४ प्रकारको अनुदान केन्द्र सरकारले दिने हो । यो सूत्रका आधारमा सबैभन्दा बढी राजस्व तथा प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी प्रदेश ३ ले पाउने छ । त्यसपछि क्रमश १, ५, २, ७, ४ र कर्णाली प्रदेशले पाउने अर्थ स्रोतले बतायो ।
संविधानले व्यवस्था गरेका ४ वटा अनुदानमध्ये समानीकरण अनुदान सबैभन्दा धेरै कर्णाली प्रदेशले पाउने छ । त्यसपछि क्रमश ७, २, ५, ४, १ र ३ प्रदेशले पाउनेछन् । यो वर्ष पहिलो पटक प्रदेशलाई सूत्रका आधारमा अनुदान दिन लागिएको हो । गत वर्ष हरेक प्रदेशले १ अर्ब २ करोड रुपैयाँका दरले बजेट पाएका थिए । स्थानीय तहमा ४ वटै प्रकृतिका अनुदान यो वर्षको बजेटले प्रयोगमा ल्याउने छ । गत वर्ष वित्तीय समानीकरण अनुदान र ससर्त अनुदान मात्रै संघले स्थानीय तहका लागि वितरण गरेको थियो । उक्त दुई शीर्षकको अनुदान गत वर्ष स्थानीय तहलाई २ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ दिइएको थियो । केही स्थानीय तहका लागि समपूरक र विशेष अनुदानसमेत विनियोजन गरिएको अर्थ स्रोत बताउँछ ।
ढुकुटी रित्तिएको विषय श्वेतपत्र सार्वजनिक गरेका अर्थमन्त्री खतिवडाले आगामी वर्षको बजेटका लागि स्रोत व्यवस्थापनमा बढी समय खर्चिनुपरेको छ । सीमित स्रोत र कार्यक्रमको दबाब धेरै भए पनि बजेटको आकार खासै ठूलो नहुने अर्थ स्रोत बताउँछ । आगामी वर्षको बजेटका लागि राजस्व करिब १० खर्बनजिक तथा विदेशी सहायता तथा ऋण ३ खर्बसम्म आउने अनुमान सरकारको छ । यसबाहेक अर्को स्रोत आन्तरिक ऋण हो । अधिक उठाउँदा अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रमा प्रभाव नपर्ने गरी आन्तरिक ऋणको सीमा कायम गरिएको छ । न्यून राजस्व संकलन, वैदेशिक ऋण तथा सहायता प्रतिबद्धताअनुसार नआएको र संघीयता कार्यान्वयनका लागि स्रोत अभाव भएपछि चालु आर्थिक वर्षमा बजेट व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण देखियो ।
स्रोतको अभाव भएकाले यो वर्षका लागि तय गरिएको १ सय ४५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण सबैजसो उठाइसकिएको छ । यसबाहेक बजेटका अन्य स्रोतहरू पनि उल्लेख्य वृद्धि गर्न नसकिएको अर्थ स्रोतको भनाइ छ । बजेटका स्रोतहरू राजस्व, वैदेशिक ऋण तथा सहायता र आन्तरिक ऋण पनि बजेट निर्माणको निश्चित मापदण्डभित्रै रहेको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ ।
कान्तिपुरबाट