रुपन्देही, २६ वैशाख : स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा बेनामी उजुरी आउने प्रणालीबाट विकास निर्माणका कार्यमा बाधा पुगेको बताएका छन् ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आज बुटवलमा आयोजना गरेको ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवद्र्धनमा स्थानीय तहको भूमिका’ विषयक गोष्ठीमा ती जनप्रतिनिधिले अख्तियारमा बेनामी उजुरी परेपछि विकास निर्माणका काम प्रभावित भएको धारणा राखे ।
प्युठानको गौमुखी गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्णु गिरीले बेनामी उजुरी दिएर विकास, निर्माण प्रभावित गर्नेलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो ।
अर्घाखाँचीको शितगङ्गा नगरपालिकाका प्रमुख सूर्यप्रसाद अधिकारीले गाउँ र नगरमा समृद्धि हासिल गर्न जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएको उल्लेख गर्दै हामीलाई विकासका काम गर्ने वातावरण बनेन भन्नुभयो ।
नवलपरासीको पालिनन्द गाउँपालिकाका अध्यक्ष वैजनाथ गुप्ताले विकासका कार्यक्रमलाई बेनामी उजुरीले अवरोध सिर्जना गरेको बताउनुभयो ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव डा हरि पौडेलले जनप्रतिनिधिले आफ्नो कार्य क्षेत्र बाहिर गएर काम गर्नुहुदैन भन्ने विश्वास व्यक्त गर्दै प्रशासनिक हिसावले अझै पनि धेरै काम गर्न बाँकी छ भन्नुभयो ।
प्रदेश नं– ५ का प्रमुख सचिव शंकरप्रसाद पाठकले स्रोतको दुरुपयोग भए त्यसले व्यक्ति वा संस्थालाई समस्यामा अल्झाउने उल्लेख गर्दै सुशासन कायम गर्न प्राविधिक कर्मचारीको अभाव भएको बताउनुभयो ।
अख्तियारका आयुक्त डा गणेशराज जोशीले बेनामी उजुरी आउनेबित्तिकै डराउनुनपर्ने उल्लेख गर्दै त्यसका लागि प्रमाणीत पनि हुनुपर्ने जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “झुट्टा उजुरी दिनेलाई कारबाही गर्ने व्यवस्था ऐनले पनि गरेको छ र कतिपयलाई जरिवाना पनि गरिएको छ ।”
नीतिगत भ्रष्टाचारको विषयलाई परिभाषित गरिनेमा जोड दिँदै उहाँले भ्रष्टाचार दरिद्र मानसिकताको उपज भएको विचार व्यक्त गर्नुभयो ।
अर्का आयुक्त डा. सावित्री थापाले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई जनताको घरदैलोमा विकास पु¥याउने अवसर आएको बताउनुभयो ।
गोष्ठीमा प्रदेश नं ५ को सात जिल्लाको उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख र प्रशासकीय अधिकृतको सहभागिता रहेको थियो ।